बुटवल
रूपन्देहीका करिब पाँच हजार साना व्यवसायीले हाटबजारहरूको मौलिकता र ऐतिहासिकता जोगाउँदै यथास्थानमै उपभोक्तामैत्री पूर्वाधार थप्न राज्यले लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

रूपन्देहीमा १२२ वटा हाटबजार सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाटबजार व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अनुसार जिल्लाका यी हाटबजारमा ५ हजार बढी साना व्यवसायीले जीविकोपार्जनका लागि वर्षौंदेखि व्यापार गरिरहेका छन् । रूपन्देहीको सबैभन्दा पुरानो हाटबजार तिलोत्तमाको सेमरा हाटबजारलाई लिइन्छ, जुन १९७५ देखि निरन्तर सञ्चालनमा छ । बुटवल उप–महानगर कार्यालय अगाडिको हाटबजार रूपन्देहीको सबैभन्दा ठूलो हाटबजार हो, जहाँ साढे सात सय व्यवसायीले व्यापार गर्छन् ।  
तर स्थानीय सरकारहरूले हाटबजार सञ्चालन भइरहेका ठाउँहरूमा बहुतले भवन बनाएर त्यहाँ बजार सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्दा विस्थापित भइने डरले व्यवसायीहरू बेलाबेलामा आन्दोलित हुने गरेका छन् ।

उनीहरूले ठूला व्यवसायी र ठेकेदारको स्वार्थअनुसार बहुतले भवन बनाएर हाटबजार मास्ने योजना बनाइएको दाबीसहित सफल नहुने तर्क गर्दै मौलिकता र ऐतिहासिकता जोगाउन यथास्थानमै उपभोक्तामैत्री पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।  
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसम्म आफ्ना मागहरू राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । 
हाटबजार व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष हुमाराम पोखरेलले बहुतले भवनमा हाटबजार सफल हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भैरहवामा करोडौं लगानी गरेर बनाएको बहुतले भवन भएको बताए । 

 १२ करोड १३ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको कृषि बजारका १ सय ९ वटा सटरहरू र सेमिनार हल तथा पार्किङ्को लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले करिव १ करोड ३४ लाख रुपैयाँको टेण्डर निकालेको थियो । तर हाटबजार व्यवसायी बहुतले भवनमा नजाने भएपछि टेण्डर लिन कसैले चासो नदेखाएपछि भवन उपयोगविहीन बनेको छ । 

बुटवलमा पनि उप–महानगर कार्यालय अगाडिको हाटबजारमा बहुतले भवन बनाउने योजना र प्रयास भए पनि व्यवसायीले त्यहाँ आफूहरू नजाने भन्दै विरोध जनाएका छन् । भैरहवाको असफलता र व्यवसायीको विरोधपछि बुटवलमा पनि बहुतले हाटबजारको योजना अघि बढ्न सकको छैन ।  ‘नेपाली समाजमा हाटबजारको आफ्नै मौलिक पहिचान, ऐतिहासिकता र किनमेल संस्कृति छ, यसलाई मेटाउन मिल्दैन,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने–‘बहुतले भवनमा हाटबजार चल्न सक्दैन, त्यहाँ आम उपभोक्ता जाँदैनन्, यो हजारौं साना व्यवसायी विस्थापित गरेर ठेकेदार र ठूला व्यवसायी पोस्ने खेल हो ।’

अध्यक्ष पोखरेलले मन्दिर, विद्यालय र क्लबले समेत आफूखुशी हाटबजार सञ्चालन गरे पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको औंल्याए । स्थानीय सरकारले सडक व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्दा उनीहरू हाटबजार आसपासमा सडक अतिक्रमण गरेर व्यवसाय गर्दा त्यसको दोष हाटबजार व्यवसायीमाथि आउने गरेको उनले गुनासो गरे । 

आम उपभोक्ताको सहज पहुँच हुने स्थानमा सञ्चालन भएका र तुलनात्मकरूपमा सस्तो मूल्य हुने भएकाले हाटबजारहरू सफल भएको संघका महासचिव जयन्त घर्ती बताउँछन् । ‘बहुतले भवनमा हाटबजार लैजाँदा आम उपभोक्ताको पहुँच सहज हुँदैन, सर्वसाधारण उपभोक्ताले भाटभटेनी वा अरू ठूला सुपरमार्केट जस्तै ठानेर आउँदैनन् र बजार दीगो हुँदैन,’ घर्ती भन्छन्–‘आम नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएर समृद्ध भएको अवस्थामा भविष्यमा यस्ता बहुतले भवनमा हाटबजार लाग्न सक्छन्, तर अहिले सम्भव छैन, यो वास्तविकतालाई स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ 

संघका सचिव ईश्वरचन्द्र भट्टराईले स्थानीय सरकारले व्यवसायीबाट वार्षिक करोडौं कर लिने गरे पनि हाटबजारहरूमा उपभोक्तामैत्री पूर्वाधारहरू बनाउन चासो नदिएको गुनासो गरे । व्यवसायीले आफँै लगानी गरेर टिनको छाना लगाउने  र सामान राख्ने ठाउँ पक्की बनाउने गरेको, तर राज्यको लगानी नगण्य रहेको उनले गुनासो गरे । ‘बुटवलमा मात्रै हाटबजार व्यवसायीले वार्षिक २ करोड बढी बैठकी कर तिरिरहेका छन्, स्थानीय कर पनि छुट्टै तिरेका छन्, तर कतिपय हाटबजारहरू खुला आकाशमुनि चलेका छन्, सबैजसो हाटबजारमा पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानी, सफा शौचालय र सरसफाइ सुविधा समेत छैन,’ भट्टराईले भने–‘बजारका फेन्सी पसलले जत्तिकै समान कर तिरेका छौं, तर हामीलाई साना व्यवसायी भनेर हेपिएको छ, हाम्रा मागप्रति उपेक्षा गरिएको छ ।’

उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले हजारौं उपभोक्ता आउने हाटबजारहरूमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार अभाव, उपभोक्ताको संख्याको तुलनामा अति न्यून र जीर्ण शौचालयहरू हुँदा पनि स्थानीय सरकारले लज्जाबोध नगरेको औंल्याए । बजारको नियमित अनुगमन गरी उपभोक्ताले स्वच्छ वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको पाठकले औंल्याए । हाटबजारमा मूल्यसूची, तौल जाँच, खाद्य सुरक्षा निरीक्षण, कोल्डस्टोर, गोदाम, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन, सुरक्षाकर्मी र सीसीटीभी, नियमित सरसफाइ, स्वच्छ वातावरण बनाइदिने दायित्व स्थानीय सरकारको हुने पाठकले सुझाए । 

‘उपभोक्ताको हितलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, तर हाटबजारहरूलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन गर्नुपर्ने लगानी, नियमित अनुगमन नगरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ पाठकले भने–‘हाटबजारलाई व्यवसायीको मागअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, तर मौलिकता र ऐतिहासिकता मेटाउन सकिंदैन, यो आम नेपालीको सहज जीवनशैली बनिसकेको छ ।’ 
बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बुटवलमा पार्किङ्को समस्या भएकाले हाटबजार रहेको स्थानमा बहुतले भवन बनाई अण्डरग्रउण्ड पार्किङ्सहित बहुतले भवन बनाएर व्यवसायीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । तर हाल यो योजना अघि बढिनसकेको रानाले बताए ।