स्वास्थ्य बिमा बापतको भुक्तानी नहुँदा ठूलो अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा अहिले अस्पतालको संकट चुलिएको छ । अस्पतालले औषधि, उपकरण खरिदमा समस्या देखिन थालेको छ । भुक्तानी नभए कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको तलब पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । वीर अस्पतालले बिमा बोर्डबाट ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । पाटन अस्पतालले ४२ करोड भुक्तानी रोकिंदा अस्पतालको नियमित कार्यक्रम प्रभावित भएको बताएको छ । गंगालाल ह्दयरोग उपचार केन्द्रले १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिंदा अस्पताल सञ्चालनमै अवरोध भएको जनाएको छ । यी अस्पतालसहित बिमा आधारित कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालले अब बिमामा आधारित उपचार गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका थुप्रै कमजोरी भए पनि गरिब र विपन्न नागरिकको लागि सहारा बनेको थियो ।
विपन्न नागरिक उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो । स्वास्थ्य बिमा संकटमा पर्नुका दुई कारण छन् । पहिलो बिमा बोर्डलाई अनुदानको सीमा तोक्ने र दोस्रो बिमा रकमको प्रिमियम नबढाउने सरकारी रवैया गलत छ । बिमा बोर्डले पैसा नदिए माघ १ गतेदेखि सेवा बन्द गर्ने सूचना अस्पतालहरुले गरेका छन् । बिमा बोर्ड सरकारले बिमा कार्यक्रम असफल बनाएको आरोप लगाएको छ । बिमा कार्यक्रम जति आकर्षक हो, यो कार्यक्रमको दीगोपनका लागि योजना बनाएर काम नगर्दा बिचमै तुहिने अवस्था श्रृजना भएको छ, जसले राज्यका लोककल्याणकारी कार्यक्रमको सञ्चालन र औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख कल्पना गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउने र आम नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने परिकल्पनालाई साकार पार्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरियो । अनुदान नबढाउने र बिमितले तिर्नुपर्ने शुल्क न्यून राख्दा संकट निश्चित थियो । बिमित अनिवार्य अस्पताल वर्षेनी पुग्ने र अनावश्यक जाँच गराउने प्रवृत्तिले खर्च बढ्यो ।
बिमा कार्यक्रमलाई फलदायी बनाउने हो भने अहिलेसम्मको अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी अविलम्ब दिनुपर्छ । अब बिमितले बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत हेरफेर गर्न अनिवार्य छ । यी दुवै गर्न सकिदैन् भने अस्पतालले बोझ बोक्न सक्तैनन् । बिमा कार्यक्रमकै कारण अस्पताल संकटमा पर्दा उपचार सेवा प्रभावित हुने जोखिम छ । यो संवेदनशिलता बुझेर अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिमा बोर्डको नेतृत्वले निकास निकाल्नुपर्छ । तत्काल गर्नुपर्ने काम गरेर अस्पतालको संकट टार्ने र दीगोपनाका लागि आवश्यक कार्यक्रम लागु गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । कमिकमजोरीलाई हटाउँदै सुधार गर्दै बिमा कार्यक्रमलाई नागरिकको उपचारको आधारको रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।
