राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी संशोधन गर्ने निर्णयले कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ । सत्तामा बस्नेहरुको मनपरीको मारमा ऐन कानुनहरु परेका छन् । सुशासनको चर्को कुरा गर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्ततः व्यवहारमा सुशासनको मर्ममाथि प्रहार गरेकी छिन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृतिको निर्णय दिएर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने योजना हो । यद्यपी उनको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्याधिवक्ताको कार्यालयको स्वीकृतिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । सहकारी ठगीको मुद्दा कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी हटाएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीलाई स्वीकृति दिने निर्णय फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार गरेको दाबी गरिएको छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले कानुनी रूपमै रोक लगाएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा २ (क) ले झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने उल्लेख छ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ र कस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता  गर्ने सूचीमा नभएकोले संशोधन भन्ने शब्द राखेर चलाखी गर्न खोजे पनि अन्ततः फिर्ता नै हो ।

नलगाउनुपर्ने अभियोग लगाएर अन्याय गरेको रहेछ भने त्यसको फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई छ । अदालतले त्यसको निरूपण गर्छ । एकपल्ट लगाएको अभियोग पछि फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु नै दुराशय देखिन्छ । अझ कानुनले नै फिर्ता गर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको विषयमा जुन निर्णय भयो, यसले कानुनी सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको छ । विधिको शासनमाथि अंकुश लगाइएको छ । रविलाई सहज बनाइदिन उनीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणकोे मुद्दा लागेका जीवी राई र छविलाल जोशीको समेत मुद्दा संशोधनको निर्णयले कानुन र विधिको गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

कानुन भनेको सबैका लागि समान हुनुपर्छ । शक्ति र सत्ताको आडमा कसैलाई नलाग्ने र कसैलाई लाग्ने हुनुहुँदैन । सत्ता अनुकुल हुने बित्तिकै अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने कुरा पटक्कै सुहाउने विषय होइन् । सरकारका यस्ता क्रियाकलापले आरोपित पक्षलाई राहत मिल्ला, तर कानुन र विधिको अपमान हुन्छ । मुलुकमा अराजकता बढ्छ । सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउँछ ।