स्थानीय तहका प्रमुख र उप-प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एंव प्रदेशसभा सदस्यको राजनैतिक महत्वकांक्षा चुलिएपछि अहिले कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदैछन् । कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएर अर्को चुनावमा जनतासामु भोट माग्न जानु लज्जास्पद छ ।
राजनीतिलाई सफा बनाउने हो र सुधार गर्ने हो भने जनताप्रति गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हो । पाँच वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहको काम राम्रो गर्ने वाचा गरेर उनीहरुले चुनाव जिते । जनताले पत्याए । जनताको विश्वासलाई घात गरेर बिचैमा राजीनामा दिएर अर्को चुनावमा हिंड्नु भनेको जनतासामु गरेको करार सम्झौताको उल्लंघन हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह राजीनामा दिएर चुनाव लड्न झापा पुगेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल राजीनामा दिएर चितवन-३ बाट चुनावमा उम्मेदवारी दिँदैछिन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सदस्यले राजीनामा दिइसकेका छन् । बाग्मती प्रदेशसभाका आठ सदस्यले राजीनामा दिएर चुनावमा उम्मेदवारी दिँदैछन् । राजीनामा दिनेको संख्या अझैँ बढ्न सक्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७९ बैशाखमा भएको हो । स्थानीय तहको कार्यकाल अझैँ एक वर्षभन्दा बढी छ । प्रदेशसभाको चुनाव २०७९ मंसिरमा भएको हो । प्रदेशसभाको कार्यकाल अझैँ दुई वर्ष बाँकी छ ।
पाँच वर्षका लागि जनतासामु गरेको करार सम्झौता उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले चुनावमा प्रश्न गर्नुपर्छ । पहिले चुनाव जित्दा गरेका के–के वाचा पूरा भए ? पाँच वर्षका लागि गरेको करार सम्झौता किन उल्लंघन भयो ? नागरिकले प्रश्न गरेनन् भने राजनैतिक दलका नेताहरुको मनपरी झनै बढ्ने छ । चुनावमा सीमित व्यक्तिले मैदान होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकले प्रश्न गर्छन् भने मात्रै नागरिक शक्ति सतहमा देखिन्छ । नागरिकले प्रश्न गर्दैनन् भने लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिंदैन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रश्न गर्ने नागरिकको समूह हुनुपर्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत र बलियो बनाउन प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक समूह अगाडि आउनुपर्छ । नागरिक प्रश्न गर्न हच्किने हो भने राजनीतिलाई फेरि पनि सीमित मुठ्ठीभरका व्यक्तिले नियन्त्रणमा राख्नेछन् ।
