आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि मंगलबार भएको मनोनयन दर्तामा उम्मेदवारको उत्साहजनक सहभागिता भएको छ । चुनावका बारेमा आशंका भइरहेका बेला मनोनयनमा देखिएको उत्साहले चुनावको वातावरण बनाउन विश्वासिलो आधार तयार गरेको छ । राजनैतिक दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समर्थकसहित मनोनयन दर्ताका लागि पुगेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ साँझ ५ बजेसम्म २ हजार ६५५ उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । साँझ ५ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रवेश गरेकाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउनेछन् । कतिपय जिल्लामा रातिसम्म उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले उम्मेदवारको संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक तर्फबाट र १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फको मनोनयन गत पुस १३ र १४ गते भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन भइसकेपछि बल्ल चुनावी माहौल बढ्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । पाँच वर्ष कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तीन वर्षमै चुनाव हुन लागेको हो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र विध्वंशपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अहिले चुनावको बाध्यता आइलागेको हो । यो चुनाव यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ कि अहिले संविधानले बाटो बिराएको छ, बाटो बिराएको संविधानलाई लयमा ल्याउन चुनाव नै अनिवार्य छ । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार चुनावबाट आउने नेतृत्वले मुलुक सम्हाल्दा मात्रै मुलुकले लय समात्न सक्छ । घोषित मितिमा चुनाव नहुने र अन्तरिम सरकार लामो समयसम्म अघि जाँदा मुलुकमा अराजकता बढ्दा मुलुक थप कमजोर बन्ने भएकाले चुनाव तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्नु उत्तम विकल्प हो ।
अहिले चुनावभन्दा संसद पुनःस्थापना उत्तम हो । प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले त्यसको छिनोफानो भएको छैन । यो विषयको छिनोफानो छिटो गरेर चुनावमा जानु राम्रो हुन्थ्यो । यो बाटो सहज हुन्थ्यो, तर अदालतमा प्रवेश गरेको विषयको टुंगो नलागी चुनावमा जानु राम्रो होइन् भनेर समाजमा टिप्पणी पनि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील विषयमा छिटो अदालती प्रक्रिया टुंग्याउनुको साटो ढिलासुस्ती गरेर स्वंय अदालतप्रति प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको छ । अझै पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझेर छिटो न्यायिक निरुपण गर्न आवश्यक छ । अदालतले यस विषयमा छिटो टुंगो लगाउँदा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दल र उम्मेदवार सबैलाई सहज हुन्छ ।
चुनाव लोकतन्त्रको मेरूदण्ड हो । चुनाव तोकिएको समयमा हुन जति आवश्यक छ, त्यसलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दल, उम्मेदवार, प्रेस र नागरिक समाजको साझा प्रयास र जिम्मेवारीपूर्वक हुने कार्यले मात्रै चुनाव निष्पक्ष सम्भव छ । निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावका लागि सरकारले गर्ने प्रयासमा सहयोग र कमजोरीमा खबरदारी गर्दै अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।
