फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरुले उठाइरहेको प्रमुख प्रश्न हो-निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुन सक्छ कि सक्तैन् ? चुनावको मिति घोषणा भएपछि यो प्रश्न उठाएका दल अहिले पनि सुरक्षाप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको, जेलबाट फरार कैदी बन्दी अझै फिर्ता आइनसकेको र प्रहरीका लुटिएका कैयौं हतियार फिर्ता नआएकोले सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको छ । यो संवेदनशिल अवस्थालाई बुझेर सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिरहेका बेला दलहरुको आशंका अस्वभाविक होइन् ।
कैदी र बन्दी जेलमा नफर्किसकेको र लुटिएका हतियार फिर्ता नभइरहेको बेला प्रहरीको खस्केको मनोबल पनि बढ्न सकेको छैन । प्रहरीलाई आवश्यक गाडीको अभाव कायमै छ । भारतले उपलब्ध गराउने भनेका गाडी आउने अपेक्षा छ । चीनले पनि आवश्यक केही सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चुनाव स्वच्छ र मर्यादित हुनका लागि दल, उम्मेदवार, कर्मचारी र मतदाताले सहज अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरणअनुसार सुरक्षा योजना तयार गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गर्न भनेको छ । निर्वाचन आयोगले ११ हजार ९ सय १ मतदान केन्द्र तय गरिसकेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार सुरक्षा चुनौतीका दृष्टीकोणले चार हजार ६ सय १४ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील, चार हजार चार सय ४२ मतदान केन्द्र संवेदनशील र दुई हजार ८ सय ४५ मतदान केन्द्र सामान्य भनिएको छ । संवेदनशिल र अति संवेदनशिल मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । संवेदनशिल र अतिसंवेदनशिल मतदान केन्द्रको सुरक्षा जति प्रभावकारी गर्न आवश्यक छ, सामान्य ठानिएका मतदान केन्द्रमा पनि सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ ।
अहिलेको चुनाव नेताहरुले मिनी जनमत संग्रह हो भनेर भनिरहेको बेला टकराव बढ्दा सुुरक्षा चुनौती बढेको देखिन्छ । मनोनयनका क्रममा झापा-५ मा भएको हात हालाहाल यत्तिकै रोकिएला भन्न सकिन्न ।
नेताहरुमा देखिएको आक्रोश र आवेगले अरुलाई पनि उत्तेजित बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिने भिडियोले प्रष्ट संकेत गरेको छ,-चुनावलाई नियमित प्रक्रिया मान्न सकिरहेका छैनन् । झापा-५ का उम्मेदवार बालेन्द्र साहको आक्रोश र उत्तेजनाले नेतामा हुनुपर्ने जिम्मेवारी भएन भन्ने टिप्पणी अस्वभाविक होइन् ।
चुनावमा सुरक्षा चुस्त बनाउन गृहमन्त्री अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । यो सरकारको सफलता भनेकै चुनाव भएकाले शान्तिपूर्ण र मर्यादित चुनाव बनाउन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
