जेनजी आन्दोलन र विध्वंशपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको काम भनेको चुनाव गराउने हो । स्वतन्त्र व्यक्ति भएको नागरिक सरकारका रूपमा चिनिन्छ । तर यो सरकारका चार मन्त्रीले धमाधम राजीनामा दिँदै चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन् । चुनावमा उम्मेदवार नहुने व्यक्ति खोजेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएकी थिइन् । स्वतन्त्र व्यक्ति रहेको सरकार भएकाले आम नागरिकले सरकारप्रति भरोसा र विश्वास गरेका हुन् । तर अहिले धमाधम राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिएपछि सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिमा नैतिकताको विषय प्रधान हुन्छ । नैतिकता भनेको यस्तो विषय हो, जुन कानुनले दण्डनीय मान्दैन्, तर त्यसको मूल्य चर्को हुन्छ । राजनीति भनेको सबै नीतिको मियो हो । राजनीति सुध्रदा सबै चीज राम्रो हुँदै जान्छ । सबै राम्रो हुनका लागि राजनीति सुध्रदै जानुपर्छ । राजनीति सुध्रनका लागि राजनीति गर्ने र पदीय जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्छ । बोली र व्यवहारमा एकरूपता जति आवश्यक छ, जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन उत्तिकै जरूरी छ । बोली एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुँदा अहिले राजनीतिले बाटो बिराएको छ । पछिल्लो उदाहरण हेरौँ, जेनजी विद्रोह र विध्वंशपछि गठन भएको सरकारका मन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखियो ।
यो सरकारको काम चुनाव गराउने हो । चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरु अहिले धमाधम चुनावमा उम्मेदवार भएका छन् । उम्मेदवार बन्ने रूची राख्नेहरुले मन्त्री हुन किन गएको ? यो नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । स्वतन्त्र व्यक्ति संलग्न र चुनावमा नउठ्ने व्यक्ति मन्त्री रहेको भनिएको सरकारका चार मन्त्री अहिले चुनावी मैदानमा छन् । भौतिक पूर्वाधार र उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडांै–३ बाट चुनाव लड्दैछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगधीश खरेलले ललितपुर–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन् । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । खेलुकद मन्त्री बब्लु गुप्ताले सिरहा–१ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
मन्त्रीहरुले धमाधम राजीनामा दिएर दलको आबद्धतामा चुनावी मैदानमा होमिएपछि कतिपयले यो सरकार पनि कुनै दलको आबद्धता रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनु अस्वभाविक होइन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यी चार मन्त्रीले बुझेको तलबभत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने बहस भएको छ । राज्यको राजस्व अनाहकमा खर्च भएको र जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज किन पनि स्वभाविक हो भने मुलुकमा नैतिकता र जिम्मेवार राजनीतिको विजारोपण गर्न आवशयक छ । उनीहरुले गल्ती स्विकार गर्दै राजस्व फिर्ता गर्दा अरुलाई जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्छ ।
