अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनि गाउँपालिकामा हालै मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सुवर्ण खनालसँग सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास निर्माण, प्रशासनिक चुनौती र अन्तरसरकारी सम्बन्धका विषयमा दैनिक लुम्बिनीका लागि अनिल नेपालीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

भर्खरै मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा यो मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले जनताले हाम्रो कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । नागरिकमैत्री प्रशासनिक प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयले मलाई विशेष रूपमा छोएको छ । आम नागरिकले सरकारबाट प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै मेरो प्राथमिकता हो ।

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार मानिन्छ । पाणिनि गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई कसरी अघि बढाइरहेको छ ?
सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकामा विभिन्न संरचनात्मक संयन्त्र तयार गरिएको छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, सामुदायिक विद्यालय र गाउँपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय नै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका मुख्य साझा संयन्त्र हुन् । यी संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै जनअपेक्षा अनुरूप अघि बढाउने लक्ष्य छ । साथै विभिन्न शाखामार्फत् योजनाबद्ध रूपमा सेवा प्रवाह र विकास योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

गाउँपालिकालाई नमूनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । सबै कार्यक्रमहरू नै हाम्रो लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । कुनै एक कार्यक्रमभन्दा समग्र प्रणाली सुधार नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।

विकास, सेवा  प्रवाह र सुशासन स्थापित गर्न जनप्रतिनिधिहरू कत्तिको संवेदनशील देखिनुहुन्छ ?
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुनुहुन्छ । छरितो सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय विकास र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका निर्माणमा उहाँहरू एकजुट हुनुहुन्छ । कार्यालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्दै सहकार्यमा अगाडि बढ्न सहयोग गरिरहनुभएको छ ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कस्तो छ ?
योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन र उपयोगसम्म जनताको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ । सबै नागरिकको समान सहभागिता नभए पनि अगुवा नागरिक, नागरिक समाज र उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय छन् । विकासको लाभसँग आम जनता जोडिएका छन् ।

बेरूजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्था कस्तो छ ?
कम बेरूजु हुनु पाणिनि गाउँपालिकाको पहिचान नै हो । अघिल्लो वर्ष देशभरका गाउँपालिकामध्ये कम बेरूजु हुने पालिकामध्ये छैठौँ स्थानमा र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो स्थानमा रहेको थियो । यस वर्ष पनि त्यो उपलब्धि कायम राख्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्रणालीमार्फत् खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ ।

काम गर्दै जाँदा आएका मुख्य समस्या के–के छन् ?
प्रशासन समूह र इञ्जिनियरिङ समूहको पर्याप्त जनशक्ति लोकसेवाबाट पूर्ति हुन सकेको छैन । नागरिकको अपेक्षा र हाम्रो साधन–स्रोतबिच ठूलो अन्तर छ । डिजिटल संक्रमणकालका कारण कहिलेकाहीँ सही सूचना नागरिकसम्म पु¥याउन चुनौती पनि देखिन्छ ।

प्रदेश र केन्द्रसँगको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ?
संघ र प्रदेश सरकारसँग सार्वजनिक कामकै सिलसिलामा सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । जिल्लास्तरका निकायसँग राम्रो समन्वय छ भने बाह्य निकायसँग औसत स्तरको सम्बन्ध छ । कामका सन्दर्भमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ ।

प्रदेश र केन्द्रबाट कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
संघीय शासन प्रणाली पूर्णरूपमा संस्थागत नहुँदा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट बुझाइ सबै तहमा हुन सकेको छैन । यद्यपि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलगायत संघ र प्रदेशका निकायसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको छ ।

समस्या समाधानका लागि के–कस्ता पहल भइरहेका छन् ?
समस्या विभिन्न प्रकृतिका आउने गर्छन् । बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया बैठक, सुझाव–सल्लाहमार्फत् प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका समस्या जनप्रतिनिधिको समन्वयमा समाधान गरिन्छ भने प्रशासनिक समस्या कर्मचारीहरूको राय–सुझावका आधारमा समाधान गरिन्छ ।

पालिकाको स्रोत वृद्धि गर्न के–कस्ता योजना छन् ?
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका सीमित राजस्व क्षेत्रभित्र रहेर नै स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने योजना छ । ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

केन्द्र सरकारले बजेट कटौती गर्दा योजना अलपत्र पर्ने समस्या पाणिनिमा कस्तो छ ?

केन्द्र सरकारले CMIS प्रकृतिभन्दा बाहिरबाट समावेश भएका योजनामा बजेट कटौती गरेको हो । सो बाहेकका योजनामा हालसम्म बजेट कटौती भएको जानकारी छैन । त्यसअनुसार योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै गइरहेका छन् ।