मुख्य दलहरू चुनावी मैदानमा छन् । मनोनयनपछि प्रचारको राप र ताप बढेको छ । अझ दलहरूले भावी प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै गरेर अघि बढेपछि चुनावी माहौल चर्केको छ । एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा सार्दै गर्दा कांग्रेसले सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको छ । त्यसो त हर्क साम्पाङदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ।
संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री जनताले प्रत्यक्ष चयन गर्ने होइन । संसदमा चुनिएका सदस्यहरूले चयन गर्ने हो । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ । कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलमिलेर सरकार बनाउने प्रबन्ध संविधानले गरेको छ । यो संवैधानिक प्रबन्धले अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका नेताहरू बन्न नसक्ने अवस्था पनि छ । चुनाव हार्दा त स्वतः निर्णय खारेज भयो । प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गराएका नेताले जित निकाले पनि उनको दलले जित निकाल्न नसक्दा अर्कै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वेसर्वा हो । संसदको गणितले प्रधानमन्त्री निर्धारण गर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी भएको मुलुकमा चुनावमा प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानु जति स्वभाविक हुन्छ, संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा स्वभाविक देखिएन् । यद्यपि दलहरूले चुनावी नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरेको निर्णयको रूपमा पनि अथ्र्याएका छन् ।
२०७९ सालमा चुनाव भयो । तीन वर्षमै संसद विघटन भयो । संसदको विघटन सामान्य अवस्थामा भएको थिएन् । जेनजी विद्रोह र विध्वंशपछि संसदको विघटन भएको हो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा ग¥यो । जेनजी विद्रोह र विध्वंशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै दलहरूबिच भिन्नता छ । जेनजी विद्रोहलाई स्वभाविक मान्ने र षड्यन्त्र मान्ने बारेमा दलहरूबिच आएको भिन्नताकै कारण कतिपयले यो चुनावलाई लघु जनमतसंग्रहको संज्ञा दिएका छन् । खासमा यो चुनाव यही रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको दुई उम्मेदवार केपी ओली र बालेन्द्र साह झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा छन् । जेनजी विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै भिन्नता रहेका यी दुई पात्रमध्ये एक प्रारम्भिक दौडमै पछि पर्ने निश्चित छ । किन भने दुईमध्ये एकको हार निश्चित छ । कांग्रेस सभापति गगन थापा महोत्तरी–४ मा उम्मेदवार छन् । प्रधानमन्त्रीका चर्चित तीन अनुहार तराई–मधेसबाटै उम्मेदवार छन् । यसले तराई–मधेस नै मुलुकको राजनीतिको इपिसेन्टर भएको पुष्टि गरेको छ ।
चुनाव पहिले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा समेत राजनैतिक स्थिरता हासिल नभएको मुलुकको अनुभव छ । २०५६ सालमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा होमियो । चुनाव जितेपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री त बने, तर लामो समय टिक्न पाएनन् ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी जस्तो संसदीय व्यवस्थालाई ठान्नु हुँदैन । संसदीय व्यवस्था उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । कार्यकारीको चयन संसदले गर्ने भएकाले उनलाई नियन्त्रण पनि संसदले गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा पहिले नै प्रधानमन्त्री घोषणाभन्दा दलका एजेण्डा र कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन् । ती एजेण्डा र कार्यक्रमले मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।
