झपेन्द्र जिसी

समाजले प्रक्रिया होइन परिणाम खोजेको हुन्छ । हाम्रो देशमा २००७ सालदेखि हुँदै गरेका आम निर्वाचनहरुले सकारात्मक परिणाम प्राप्तिमा भन्दा बेसी मात्रामा प्रक्रियामा सीमित रहे । सकारात्मक परिणाम प्राप्ति होला भन्दाभन्दै वा त्यस्तो अपेक्षा गर्दागर्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय खर्चिलो प्रणाली नेपालको हावा, पानी, माटो अनुकूल नभएको वा नसुहाउँदो भएको हुँदा २००७ सालमा आएको संसदीय प्रजातन्त्र असल भएको हुँदा यो व्यवस्था खारेज गरी गरिब हितकारी अथवा जनताहितकारी दलविहीन निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र लागू गरिबक्सेका छौं (२०१७ पौष १ राजा महेन्द्र) ।

 यो व्यवस्था तलैबाट उठेको र जनताको नजिक रहेको व्यवस्था हो भनी राजाले दाबी गरेका थिए । तर सीमित दलाल पञ्च र नोकरशाहबाहेक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जतिसुकै प्रजातन्त्रको पगरी गुथाइदिए पनि आम जनताले स्वीकारेनन् । असन्तुष्ट रहिरहे । यो व्यवस्थालाई राजाको हुकुमी शासन भनी विरोध गरिरहे । यस बापत राजाको त्यही निर्दलीय पञ्चायतले देशभक्त प्रजातन्त्रका पक्षधर नेता कार्यकर्तालाई दमन गरिरहे, जेलमा थुनिरहे, हत्या गरिरहे ।

जति दमन गरे पनि जनतालाई यसबाट विचलित गर्न सकेनन् । महेन्द्रका छोरा वीरेन्द्र राजाले उठिरहेको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई दमन तर आन्दोलन नथामिएपछि आन्दोलनलाई थामथुम पार्न सुधारिएको निर्दलीय प्रजातन्त्र रोज्छौ कि बहुलदीय शासन व्यवस्था भनेर जनमत संग्रह गराए ।  तर कहिल्यै पनि निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र भनिएको व्यवस्थामा सुधार गरिएन । व्यवस्था त झन् भन्दा झन् कसिलो र निरंकुश हुँदै गयो । गाउँ फर्कको सट्टा पञ्चायत नीति तथा जाँच बुझ केन्द्रलाई अगडि बढाएर निर्वाचनमा कट्टर र अनुदार व्यक्तिलाई मात्र अघोषित रुपमा टिकट दिने प्रणाली लागू गरे । यी सबै क्रियाकलापले  पनि परिणाम दिन सकेन । यी त प्रक्रिया मात्र थिए ।

यसपछि आयो २०४६ सालमा निर्दलीय प्रणालीलाई चिहानघाटमा पु¥याइ बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र बहुदलीय पद्धतिलाई जनताको खुसिहालीको जीवन पद्धति बनाउने अठोटका साथ जनता आन्दोलित भए । ४६ दिनको आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई स्थापित ग¥यो । २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनले नेकालाई बहुमत दियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । संसदमा आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिका कारण शेरबहादुर देउवा पक्षकाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादप्रति विश्वास छैन भनी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरे अनुसार संसदमा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजा अल्पमतमा परेपछि उनले संसद विघटन गरी आम निर्वाचनको घोषणा गरे । 

अन्तरिम निर्वाचनमा कांग्रेस अल्पमतमा प¥यो भने नेकपा (एमाले) संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । संसद सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हुँदा एमालेलाई सरकार निर्माण गर्ने ढोका खुल्यो । एमाले अध्यक्ष मनमोहनको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले जनपक्षीय कामहरु सम्पादन गर्ने क्रममा आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔं, सन्देशसहित हरेक गाविसलाई तीन लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था, विधवा भत्ता, दलित भत्ता जस्ता लोकप्रिय योजनाहरुका साथ नीति बनायो । त्यो सरकारलाई पनि नेकाले सहन सकेन र देउवाकै नेतृत्वमा अन्य मसिना दलका सांसदलाई समेटेर मनमोहनको लोकप्रिय सरकार ढालियो । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

यो घडीसम्म आइपुग्दा मोटो मशालको अगुवाइ अन्य कम्युनिष्ट समूह र व्यक्तिलाई समेटेर नेकपा माओवादी नामको पार्टीले जनयुुद्धको नामबाट सशस्त्र संघर्षमा उत्रियो । यो अमानवीय द्वन्द्व अवधिमा १७ हजार मान्छेकोे हताहत भएको अभिलेख सार्वजनिक छ । सार्वजनिक संरचना पनि धेरै खरानी भए ।

यो अमानवीय द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नका लागि दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता संसदीय पार्टीहरु र नेकपा माओवादीका बीचमा भयो । त्यसपछि बढेको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०६२ साल बैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भयो । राजा एक चरण पछाडि हटे । लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने क्रममा निर्वाचन नै नलडेका अनिर्वाचित माओवादीका नेता कार्यकर्ताले समेत सांसद बन्ने अवसर पाए । यसरी माओवादीसहित बनेको सरकारले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको बिदा ग¥यो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । अब त राजनीतिक प्रक्रिया सबै पूरा भए होलान् भनी जनता मख्ख भए । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट अत्यधिक बहुमतका साथ विजय भएको माओवादीको एकल लसरकार बन्यो । त्यो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न पूर्ण असफल भयो र पुनः दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यो संविधानसभाले येनकेन प्रकारण सात प्रदेशसहितको संघीय संविधान निर्माण ग¥यो । त्यो संविधानमा लैकिङ्ग समावेशिता र जातीय समावेशिता पनि राखियो । संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधाधन २०७२ साल आश्विन ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा घोषणा भयो ।

सो संविधान घोषणा भएपछि संविधानसभा सदस्यहरु र नेपाली जनता हुनसम्म खुशी भए । यो संविधान पूर्ण संविधान हो । अब नेपाली जनताका आशा अपेक्षाहरु सबै पूरा हुने छन् । अब कुनै आन्दोलन अधिकारका लागि कुनै आन्दोलन गर्नु पर्ने छैन । नेपाल आमाका कुनै छोराछोरीले अब सहादत प्राप्त गर्नु पर्ने छैन । देशले अब विकासको फड्को मार्नेछ, राजनीतिले एउटा दिशा लिनेछ । 

राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम हुनेछ । यस्तै यस्तै सुनौला सपना नेपाली जनताले बुन्न थाले । यस्ता सपना बुन्नु स्वाभाविक पनि हुन्थ्यो । तर नेपाली जनतामा कता कता असन्तुष्टि रहिरहयो । असन्तुष्टि रहनुको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता नै थियो । कतिसम्म भयो भने कहिल्यै एउटा दलको बहुमत आउन सकेन । जहिले पनि अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था रहयो । यहाँसम्मको लोकतन्त्रको उपहास गर्दै अल्पमतले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बहुमत प्राप्त गर्ने दलहरु बाहिर बसेर राम हेर्ने अवस्था आयो । संघीय संसदमा ३२ सीट ल्याउनेले अन्य बहुमत ल्याउने पार्टीलाई टुप्पी समाएर शासन गर्न थाले । जतिसुकै सीट प्राप्त होस् सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए सरकार नबन्ने अवस्था सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि अल्पमतलाई सरकार गठन गर्न तिनीहरुको शासन स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।

यही बीचमा अमेरिकी राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना लागू हुने भएपछि ती परियोजना क्षेत्रमा अमेरिकी कानुन लागू हुने सम्झौता समेत भयो । नेपाली संविधान ऐन नियम कानून मौन रहने सन्धि भए । त्यति मात्र होइन, एमसीसीका सवालमा कुनै कानुनी झैझमेला भए त्यो पनि अमेरिकाले नै फैसला गर्ने अधिकार दियो । नियम कानून मौन रहने सन्धि भए । यी सबै दुर्भाग्य हुन् । तर सन्धि गर्नेहरु मख्ख छन् ।

यसपछि अर्काे विद्रोह उठ्यो । यो विद्रोहको नाम जेनजी विद्रोह थियो । यो विद्रोह २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको थियो । यो विद्रोहले तवाह ग¥यो । सिंहदरबारदेखि धेरै सरकारी कार्यालयहरु प्रहरी चौकीहरु मात्र होइन सरकार पनि ढलायो । पार्टी कार्यालयहरु चर्चित नेताहरुको घर पनि ढलायो । जिउ ज्यान गयो । ७५ जनाको सेरोफेरो हताहत भयो भन्छन्  । यो दुःखद कुरा थियो । चालु केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि  पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

२०८२ फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने तिथिमिति घोषणा भएको छ । अहिले जेनजी भनिएकाहरु कहाँ छन् ? को–को हुन् ? अज्ञात छ । जेनजीका मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर कथित बुद्धिजीविहरु, मानवअधिकारवादीहरु, अधिकारकर्मीहरु चिच्याउँदै छन् ।

अचम्मै छ, बालिगहरुले निर्वाचित गरेर पठाएको संघीय संसद र सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर यहाँ त संसद, सरकार तासको महल झैं एक झट्कामै ढल्यो ।
प्रिय मित्रहरु ! नेताहरुका सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोरीहरु अवश्य छन् । यस बिचमा कतिपयले अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि गरेका होलान् र भएको पनि छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ र हो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने विधि संविधान र ऐनमा नै छ । मन लाग्दी गर्न  कसैलाई छुट समेत  छैन । तर हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणअनुसार नेताहरुले आफूलाई सञ्चालन नगरेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । त्यस्तै जस्ता राजा त्यस्तै प्रजा भनेझैं जनता पनि त्यस्तै अराजक अनुशासनहीन बन्दै गएको अवस्था छ ।

नव युवाहरुको कुरा गर्ने हो भने त झन् हालत खस्कदो छ । आफूले केही गरौं, समाजमा सामाजिक काम गरेर नमूना आदर्श व्यक्तित्व बनौं भन्ने पनि छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्तिपूर्ण सिर्जना गरौं, भन्ने पनि छैन । 

२०६५ सालताका राजा महेन्द्रको पालामै कुन्नी किन हो छुटेका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जस्ता नेपाली भूभागलाई हाम्रो भू–भाग हो भनी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनले संयुक्त रुपमा पारित ग¥यो, केपी ओली सरकारले उक्त भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेर कुटनीतिक नोट भारत सरकारलाई ५-७ पटक पठायोे । नेपाली नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर राष्ट्र बैंकबाट नोट समेत निष्काशन भएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

तर किन्तु हाम्रो देशका कथित बुद्धिजीविहरु र नव युवाहरु नव नेपालको नव नक्सा बोकेर त्यहीअनुसारको झण्डा बोकेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नोटका विषयमा चोक चौराहामा बसेर, होटल होटलमा चिया पसलहरुमा यसबारे चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने थियो । लोकतन्त्र आएपछि एमाले कांग्रेसलगायतका पार्टीहरुले गरेको असल सुन्दर काम भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हो ।

परन्तु उफ्री उफ्री सिंह दरबार भत्काउन, प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालय अनि राजनीतिक पार्टीका कार्यालय भत्काउनमा लागेको  पाइयो ।

सुझाव र निष्कर्ष
नेपाल देश नै विलय हुने हो कि भन्ने अहिले आशंकाहरु जन्मेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वप्रथम त राजनीतिक पार्टीहरु लोकतान्त्रिक संस्कारले युक्त भई एकताबद्ध हुन वान्छनीय छ ।

लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त भनेको पारदर्शी र सुशासनसित आत्मानुशासित हुनु हो । लोकका नजरमा पारदर्शी हुनु प¥यो । आफू सत्तामा पुग्नका लागि मात्र लोकतन्त्रलाई भ¥याङ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुप¥यो ।
समावेशिता नराम्रो कुरा होइन । राम्रै कुरा भए पनि समावेशिता संघीय संसदमा वा प्रादेशिक संसदमा वा स्थानीय तहमा वा सरकारी सेवा प्रवेशमा कहाँ कहाँ मात्र बनाउने टुंगो हुनु पर्छ ।

संविधान र कानुन भावनाले लेख्ने होइन । यो त राज्य सरकारमा स्थायित्व हुने गरी व्यवस्था हुनु परमावश्यक छ । अन्यथा कहिल्यै पनि कुनै पनि एउटा दलले एकल सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्न पुग्ने सहज मत वा सीट प्राप्त गर्ने छैन । त्यसैले गाँठी कुरा बुझ्न प¥यो !