वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिन दिएको दुई वर्षमध्ये एक वर्ष सकिएको छ । आगामी एक वर्षभित्र तीव्र गतिमा सुधारका काम गरेर बाहिर निस्कुनपर्ने चुनौतीपूर्ण काममा लाग्नुको साटो सरकार आफ्नै गतिमा बेलगाम घोडा झैं अघि बढेको छ । चुनावी सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको मार मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम छ ।
रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन जीबी राई समेत दजनौको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिने सुशीला कार्की सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार मात्रै होइन, यो मुलुकप्रति गरेको बेइमानी हो । त्यसो त यो सरकारलाई सुरुदेखि नै आलोचकहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । घोषित रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार नभए पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी पात्रहरू धमाधम राजीनामा दिएर रास्वपाबाट चुनाव लड्न मैदानमा उत्रेका छन् । सरकारले रविलाई उन्मुक्ति दिन अरूलाई पनि माफी दिने निर्णय गर्छ । रविलाई उन्मुक्ति दिन २१ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दालाई आँखा चिम्लिदा मुलुकमाथि के संकट आइपर्छ भन्ने हेक्का पटक्कै भएन् ।
गत वर्ष नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेसँगै त्यसबाट बाहिरिन एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुको साटो उल्टो बाटो हिंड्दा मुलुकलाई पर्ने हेक्का नहुने सरकारले सुशासनको चर्को कुरा गरेर नागरिकलाई उल्लु बनाउने काम गरेको छ । सुशासनको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर मात्रै गर्नुको साटो नियमित प्रक्रियाका रूपमा गर्नु अनिवार्य छ । यी सुधार अरूलाई देखाउनका लागि नभई नागरिकप्रतिको जवाफदेहीका लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् ।
तर समग्र सुधारको विषय आउँदा रवि लामिछाने, जीबी राईसहितको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा किन फिर्ता लिइयो ? यो प्रश्नबाट अर्थमन्त्री बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । त्यसो त महान्याधिवक्ता कार्यालयले रविरहितको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालत हच्किएको छ । अदालत यो अडानमा कायमै रहे मुलुकको बचेखुचेको प्रतिष्ठा जोखिएला । मुद्दाको किनारा अदालतले लगाउने हो । अदालती प्रक्रियाको सामना गर्नै नपर्ने अवस्थाको श्रृजना गरेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरूङतिरको यात्रामा हिंड्ने हकर्त बन्द गर्न जरूरी छ ।
