आगामी फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरू घोषणापत्र बनाउँदैछन् । घोषणपत्र दलहरूको जनतासमक्ष गर्ने वाचा हो । चुनाव जितेपछि गर्ने कामको सूची हो । दलहरूले के–कस्तो घोषणा पत्र बनाउँदैछन् भन्ने बारेमा सबैको चासो हुनु स्वभाविकै हो ।

 
यतिखेर निजी क्षेत्रले दलहरूले बनाउने घोषणापत्रलाई ब्यग्रताका साथ हेरिरहेका छन् । उनीहरूले लगानीको सुरक्षा, शान्ति र विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता माग गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । जेनजी आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति मात्रै नभएर निजी क्षेत्रको ८० अर्र्ब सम्पत्तिमा आगजनी भयो । निजी क्षेत्रप्रति जुन ढंगले आक्रमण भयो, त्यसले त्रसित भएको निजी क्षेत्र उठ्न सकेको छैन । विश्वासको वातावरण टुटेको छ । लगानीका लागि सस्तो ब्याजमा बैंकले लगानी गर्न खोज्दा समेत ऋण लिन व्यवसायी अनिच्छुक देखिन्छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले  निजी क्षेत्र संरक्षण एंव प्रवद्र्धन योजनाअन्तर्गत १५ बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्ताव गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि निजी उद्यम, व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर बनेको महासंघले निजी क्षेत्रको सुरक्षाप्रति दलहरूले महत्व दिनुपर्ने माग गरेको छ । 

निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । त्यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी श्रृजना गरिहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा होइन्, विश्वासिलो साझेदारी आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले निजी क्षेत्रले सामान्य आश्वासन होइन, दरिलो साथ र भरोसा खोजेको छ । आश्वासनको पोकाले निजी क्षेत्र किन विश्वास गर्न सक्तैन भने आश्वासनले मात्रै समस्या समाधान होइन, विश्वासिलो समस्या समाधानको खाका खोजेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधार खोजेको छ । महासंघले राजनैतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेट्न गरेको माग जायज छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण उत्साहित बनाउन नसकेको भन्दै महासंघले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी उद्यमशील र समावेशी आर्थिक नीति खोजेको छ ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुअघि निजी क्षेत्रको छाता संगठनले दलहरूलाई झक्झकाउने काम गर्नु सकारात्मक छ । समग्र मुद्दाको समाधान गर्न दल र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघका नेताहरू संघलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको औजार बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । सत्ता निकट रहेर आफ्नो व्यवसायिक प्रवद्र्धन गर्ने मार्ग बनाउने साधन बनाउँदा समग्र निजी क्षेत्रको स्वार्थ पूर्ति हुन सक्तैन् । सत्तासँगको अपवित्र गठजोडमा लाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै नीतिगत सुधारका लागि इमान्दारीपूर्वक प्रयास नै अहिलेको माग हो ।