निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेको चुनावलाई लक्षित गरी उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न पहलकदमी लिनु सकारात्मक छ । त्यसका लागि राजनैतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला पाउने नगद सहयोग तथा चन्दा अब बैंक खातामा राखेर कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर मनपरी खर्चमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि-२०८२ मा बैंक खातामा राखेर कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेर पारदर्शी खर्च प्रणाली व्यवस्थापन गरेको हो । यो व्यवस्थाले राजनैतिक दल तथा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरेपछि खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । मनपरी खर्चले निर्वाचन भड्किलो बन्दै गएपछि आयोगले नियन्त्रणको प्रयास गर्दा भड्किलो निर्वाचन प्रचार नियन्त्रण हुनसक्छ । त्यसैगरी निर्वाचन पैसा हुनेले मात्रै टिकट पाउने र जित्ने अवस्थाको अन्त्य हुन बल पुग्छ । अहिले कतिपय उम्मेदवार पैसाको आडमा टिकट पाउने र राजनैतिक दलका शीर्ष नेता नै पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा कतिपयलाई टिकट दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले उम्मेदवार बन्नकै लागि पैसा चाहिने र धनाढ्यले नै निर्वाचन कब्जा गर्दा लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनमाथि नै प्रहार हुँदा खर्च नियन्त्रणले निर्वाचनलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउने छ ।
सरकार वा सरकारी बजेट परिचालन हुने ठाउँमा आर्थिक सहयोग लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्ने छ । पब्लिक कम्पनीहरूबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि पहुँच भएको उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचनमा स्रोत परिचालनको अवसरलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सकारात्मक छ । विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट पनि सहयोग लिन नपाइने व्यवस्थाले निर्वाचन पैसाको आडमा होइन, जनताको मनलाई जितेर अघि बढ भन्ने सन्देश हो । यद्यपि यो व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको सहज हुन्छ । र आयोगले कार्यान्वयनका लागि कत्तिको प्रभावकारी ढंगले अग्रसर हुन्छ, त्यो नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
निर्वाचन भड्किलो बन्नबाट रोक्न आयोगले चालेका कदमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सबै राजनैतिक दल र उम्मेदवारको साथ र सहयोग आवश्यक छ । राजनैतिक दलले सुशासनको एजेण्डा उठाउने, तर निर्वाचनमा हुने खर्च र त्यो खर्चको स्रोतको पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेका बेला पारदर्शिताका लागि बाध्यकारी बनाउनुले निर्वाचनलाई सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
