आगामी फागुन २१ मा विघटित संसदको निर्वाचनका लागि विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र व्यक्ति विशेष चुनावी प्रचार–प्रसार र दौडधुप गरिरहेका छन् । आखिर यो निर्वाचन किन र के का लागि भन्ने कुरा छुट्याउन नै सकिएको छैन । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनकै कारण तत्कालीन ओली सरकारको बर्खास्ती सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ नागरिक सरकारको निर्माण र त्यसले गरेको संसद विघटन अनि त्यसका लागि यो निर्वाचन हो सामान्य भाषामा यो बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा यो यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै हो अर्थात् २०८४ मा हुन पर्ने यो निर्वाचन २०८२ मा नै हुन गइरहेको छ । तिनै पुराना पार्टी तिनै पुराना नेताहरुकै बाहुल्यता र सक्रियता नै यो निर्वाचनमा देखिंदैछ । जस्तो बिऊ रोप्यो त्यस्तै बिरुवा अनि त्यसले फलाउने भनेकै त्यस्तै फल नै हुन्छ । नयाँ केही पनि हुँदैन । जनतालाई अझ भनौं नयाँ जेनजीहरुलाई आखिर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नै हुने निश्चित छ । ७०–७५ जना निमुखा जेनजीहरुको रगत, पसिना र बलिदान त्यत्तिकै खेर जाने प्रष्ट छ ।
वास्तवमा जेनजीहरुको त्यो आन्दोलनको मूल माग त यो चालु संसदीय व्यवस्थाको खारेजी र राज्यको आमूल परिवर्तनको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ नागरिक सरकार निर्माण भयो । त्यसले सदन भंग ग¥यो तर वर्तमान संविधान यथावत राखियो । त्यसैको नाममा सपथ खाई यो नागरिक सरकारले यो निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । यो संविधान मान्ने र यसलाई टेकेर बनाइएको यो सरकार अनि यसैको निर्णयमा गराइने यो निर्वाचन स्वतः असंवैधानिक छ । यदि यो संविधान मान्ने हो भने कुन धारा र कुन उपधाराअन्तर्गत यो सरकार बनाइएको छ ? जबकि यो संविधानको भाग ७ धारा ७१ को उपधारा १ देखि ७ सम्म मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसके मात्रै उपधारा ७ अन्तर्गत संसद विघटन गरी छ महिनाभित्रमा तब मात्र यस प्रकारको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
त्यस्तै वर्तमान प्रम सुशीला कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएकाले पनि यो संविधान अनुसार उनी यस्ता अरु कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति हुन सक्दिनन् । संविधानको भाग ११ धारा १३२ को उपधारा १–२ मा यो स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसैले यो सरकार विल्कुल संविधान विपरीत स्वतः स्फूर्त खोजुवा सडक छाप सरकार हो । अब यस्तो सरकारबाट हुने भनेको यो निर्वाचन पनि स्वतः संविधानविपरीत छ । यस अर्थमा पनि यो निर्वाचनको विरोध गर्नु, भाग नलिनु र बहिष्कार गर्नु आम नागरिक र दलहरुको जिम्मेवारी र संवैधानिक हक अधिकारको कुरा हो ।
यही भएर एमाले र कांग्रेस अनि कतिपय नागरिकहरुले यसको विरोध गर्र्दै संसद पुनस्र्थापनको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । तर त्यसलाई सर्वाेच्चले त्यत्तिकै थातिराखेको छ । एक प्रकारले सर्वाेच्च अदालत नै यो सरकार सामू निरीह जस्तै बनेको छ । कानुनी भाषामा ढिलो गरी न्याय दिनुभनेकै न्या नदिनु भनेको पनि हो । संसद विघटन भएको छ महिना हुनै लाग्यो कथित निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइसकेको छ । त्यसैले यो संसद पुनस्र्थापनाको रिट निवेदनले यो सरकार, अदालत, दल र दल नेताहरुको नालायक र असक्षमताप्रति व्यंग्य रहेको छ । संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा १० हात उफ्रर्दै विरोध गर्ने एमाले र त्यसका नेता केपी ओली समेत अहिले यसमा सरकारप्रति नतमस्तक भई यही असंवैधानिक कथित निर्वाचनमा हाम फालिसकेका छन् । एउटा प्रम सुशीला कार्कीले देखाएको ललिपप अर्थात् ओलीको स्थान हदको फुकुवा र आफ्नै निवासमा बसी छानबिन आयोगले लिने बयानका कारण अहिले ओली पनि यो सरकारका अगाडि गरुडको छायामा सर्प लठ्ठिए जस्तै भएका छन् । जसका कारण आफू मात्रै होइन अब उनको सिंगो पार्टी नै यो निर्वाचनबाट पत्तासाफ हुने सम्भावना बढेर गएको छ । पार्टीको मूल राजनीतिक एजेण्डाबाट बहकिएर अर्थात यो सरकार र यसले गर्ने भनिएको कथित संसदीय निर्वाचनको विरोध गरी विघटित संसदको पुनस्र्थापनको एजेण्डाप्रति बेवास्ता गरेबाट एमाले र कांग्रेस दुवै मूल एजेण्डाविहीन बनेका छन् । कांग्रेसले त देउवा गुटलाई अपदस्त गरी यसलाई सच्याइसकेको छ । तर एमालेमा त्यो भएन । राजनीतिमा जसको मूल एजेण्डा हो उसैको जित स्वाभाविक छ । यो चुनावी एजेण्डा पश्चिमा शक्ति केन्द्रको पालनपोषण र लगानीमा हुने सर्वविदितै भइसकेको छ ।
यो अर्थात् आगामी निर्वाचन वर्तमान देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र अस्तित्वसित पनि जोडिएको छ । विगत भाद्र २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन किन र के का लागि गराइएको थियो त्यो अहिले छर्लङ्गै भइसकेको छ । स्वयं जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाहरुले हाम्रो त्यो आन्दोलनमा घुसपैठ भयो अर्थात् आन्दोलनलाई हाईज्याक गराइयो । अब त्यो घुसपैठ र हाईज्याक कोबाट र कसरी भयो ? कुरा स्पष्ट छ पश्चिमा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट पालित पोषित र सञ्चालित बारबारा फाण्डेशन, अमेरिकी युथ काउन्सिल र टिओवी अर्थात् तिब्बतियन ओरिजनल ब्लड आदिको यसमा प्रमुख भूमिका देखिइसकेको छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी लागू गरिसकेको छ । अब एसपीपी लागू गर्न चाहान्छ । जसको आधारमा यहाँ उसले आफ्नो सैनिक उपस्थिति गराउन खोजिरहेको छ । त्यसको लागि यता आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालित कठपुतली सरकार बनाउन चाहान्छ । त्यसैका लागि यो जेनजी आन्दोलन अनि त्यसको बलमा असंवैधानिक सरकार र त्यसैको नेतृत्वमा निर्वाचन अनि यही निर्वाचनको नाटकपछि आफ्नै कठपुतली सरकार । यस अर्थमा पनि यस प्रकारको निर्वाचनको विरोध गर्नु जो कुनै देशभक्त र जनवादी न्यायप्रेमी जनताको दायित्व हुन जान्छ ।
एक त यो निर्वाचनमा त्यस्तो कुनै पनि देशभक्त–राष्ट्रवादी र जनपक्षीय कुनै पनि दल र दल नेताहरुले बहुमत त के सामान्य केही सिट पनि जित्ने सम्भावना नै देखिन्न । कुनै कारण जिते पनि उनीहरुको भूमिकमा नै रहन्न । हुने खाली राष्ट्रघाती निर्वाचनलाई वैधानिकता प्रदान गरिदिने अर्थात यसको साक्षी बसिदिने मात्र हो । सयौं बकुलाको बथानमा एक आध हाँसको रमिता र उपहास मात्र हो । अहिले नै त्यो निर्वाचनपछिको दृष्य परिदृष्य एकदमै उदेक कहाली लाग्दो र भयावह देखिन थालेको छ । जेनजीको नाममा राजनीतिको र नजानेका राष्ट्रियता र स्वाभिमान नै नबुझेका खाली यहाँ अमेरिकी बेलायत आदि अनि हङकङ, सिंगापुर, कोरिया आदि जस्तै हुनुपर्दछ भन्ने मात्र बुझेका खाली यस्ता यी पश्चिमा राष्ट्रहरुकै सपना मात्र देखेकाहरु नै यो देशका सांसद बन्ने अनि उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसबेला यो देशको भविष्य कस्तो होला ? यसको अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण युक्रेन छ । युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेनिस्कीकै कारण अहिले युक्रेन टुक्रिसकेको छ भने देशको साराका सारा बहुमूल्य खजिन सम्पदा अमेरिकाको पकडमा पुगिसकेको छ । अमेरिकी कठपुतली सरकार बन्ने तरखरमा छ ।
त्यसैले यो वर्तमान सरकार र यसले आयोजना गरेको यो निर्वाचनको बहिष्कार यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ । यसबाट दुई अलग कित्ता अर्थात् चुनाव समर्थक कि बहिष्कारवादी अझ ठोसमा भन्दा राष्ट्रवादी, देशभक्त, जनवादी बन्ने कि राष्ट्रघाती निरंकुश दलाल बन्ने हो ? हो अहिले त्यति बहिष्कारवादी नहोलान तर यसले अघि सारेका विषय वस्तु र एजेण्डा दीर्घकालीन ऐतिहासिक महत्वका छन् । ढिलो चाडो एकपछि अर्काे रुपमा यही एजेण्डा अर्थात् देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान अनि देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्वका लागि आम देशका युवा जस्तो अहिले जेनजीको नाममा उदाय भए जस्तै देशभक्त र स्वाभिमान युवाहरु यही एजेण्डामा एकपछि अर्काे रुपमा खडा भई देश र जनताको लागि मर्न र मार्न लामबद्ध हुनेछन् । जस्तो हिजो १० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा देखिएको थियो ।
जुनसुकै निर्वाचनको प्रश्न कार्यनैतिक नै हुन्छ । तर नेपाल जस्तो पिछडिएको सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्यसत्ता भएका राष्ट्रहरुका लागि यो झन कार्य नैतिक मात्रै होइन रणनैतिक प्रश्न पनि हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि यस्ता निर्वाचन २०४८ सालदेखि हुँदै आएका छन् । तर यी निर्वाचनहरुले देश र जनताको परिवर्तन खास तात्विक परिवर्तन हेरफेर हुन सकिरहेको छैन । अब झन हुने सम्भावना नै छैन ।
त्यसैले यस्ता निर्वाचनको बहिष्कार देश र जनताको पक्षमा आमूल राज्यको परिवर्तन खातिर हुनु पर्दछ । माथि नै भनिसकियो निर्वाचनमा भाग लिने वा बहिष्कार गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई जो कुनैले पनि बाधा, अडचन, विरोध केही गर्न पनि मिल्दैन । अहिले पनि देशका विभिन्न भागबाट जनताले यो निर्वाचनको विरोध गर्र्दै बहिष्कारमा उत्रिन थालेका छन् । स्वयं जेनजीका केही समूह दिनहुँ यसको विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा आइसकेका छन् । जस्तै दुर्गाप्रसाईं समूह पनि यो निर्वाचन बहिष्कारमा पक्षमा उत्रिसकेको छ । पश्चिम दार्चुला र पूर्व विराटनगरमा जनताहरु पनि यो निर्वाचन बहिष्कार वा नो भोटको पक्षमा देखिन थालेका छन् । अन्त्यमा यो निर्वाचन बहिष्कार केवल केही व्यक्ति विशेष वा यथास्थिति अझ प्रतिगमनका लागि नभएर यो वर्तमान सामन्ती, दलाल र नोकरशाही राज्य व्यवस्थाको खारेजी र अन्त्य अनि देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमानका साथै जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि हुनु पर्दछ ।
