दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्वे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको छ । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययनपछि पूर्वअनुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित भएको छ ।
अब यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । मुलुक ग्यास र पेट्रोेलियम पदार्थमा परनिर्भर रहेको र अरु कुरामा पनि क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको बेला मुलुकलाई ग्यासमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा यसले लैजाने छ । उत्खनन् क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने बताइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको अग्ररतामा परिमाणको पहिचान सम्भव भयो । राजनैतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुने हो भने दुरगामी प्रभाव छाड्ने र महत्वपूर्ण काम अघि बढ्न सक्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । ग्यासको संभाव्यता र प्रारम्भिक अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययनका लागि चिनियाँ सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण छ ।
छिमेक सम्बन्धको सेतु भनेको आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । छिमेकीलाई सँगै हातोमालो गर्दै अघि बढ्न सघाउँदै हार्दिकता, सहयोग अभिवृद्धि र एकता संभव छ भन्ने चिनियाँ मान्यतालाई ग्यास अध्ययनमा गरेको सहयोगले पुष्टि गरेको छ । छिमेकी चीनले पञ्चायत कालमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न खालका उद्योग स्थापनामा सहयोग गरेको थियो । भृकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखानालगायत आधा दर्जन दुरगामी महत्वका उद्योग स्थापना भए । कुनै बेला रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण मानिएका यी उद्योगले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याएका थिए ।
दैलेखमा भण्डारको आकार पत्ता लाग्यो । अब व्यवसायिक उत्पादनका लागि योजनाबद्ध ढंगले लाग्नुपर्छ । राजनैतिक अस्थिरताको जाँतोमा यो आयोजना पिसिनु हँुदैन । कोदारी राजमार्ग बनाउँदा राजा महेन्द्रले खेप्नुपरेको अप्ठारो र केरूङ नाका खुलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झेल्नुपरेको झण्झट झैँ अहिले केपी ओलीले पनि झेलिरहेका छन् । भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न लिएको अडान, संविधान निर्माणका बेला झेलेको अवरोध र लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्शाका कारण भारतीय निशानामा ओली परेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइमा अब्बल सावित हुँदा त्यसको फाइदा मुलुकले लिन्छ ।
मुलुक भूराजनीतिको दुष्चक्रमा फस्दै गएको बेला दैलेखमा ग्यास उत्खनन् जति कठिन छ, सबल राजनैतिक नेतृत्वले नै हो, त्यो कठिनाइ सामना गरेर सार्थक बनाउने । राजनैतिक इच्छा शक्ति भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भूराजनैतिक स्वार्थलाई मुलुक अनुकुल बनाउने र प्रतिकुल अवस्थामा सामना गर्न सक्ने नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ । त्यसैले सबल राजनैतिक नेतृत्व चुन्ने अवसर फागुन २१ गते आएको छ । यो अवसरलाई परिणाममुखी बनाउने जिम्मा सचेत नेपाली नागरिकको हो ।
