राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको छ । पाणिनी गाउँपालिकाले ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत अंक पाएको छ । त्यसैगरी, उप–महानगरमा बुटवल उप–महानगरपालिकाले ६४ दशमलव ४४ प्रतिशत अंक ल्याई उत्कृष्ट भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहका काम कारवाहीलाई १७ सूचकमा मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । ती सूचकमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे, नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे, नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे, नगरेको समेत मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको छ । त्यसैगरी, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरूजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोपलगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्याङ्कनका आधार मान्ने गरेको छ ।

देशभरका स्थानीय तहमध्ये ८० प्रतिशत अंक कटाउने  चार पालिका छन् । तीमध्ये तीन पालिका लुम्बिनी प्रदेशका हुन् । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१ दशमलव ९७ र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८० दशमलव ५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट भएका छन् । रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२ दशमलव १५ प्रतिशत अंक पाएको छ । उत्कृष्टमा अगाडि लुम्बिनी प्रदेशका पालिका अगाडि हुनुले यहाँ कामको प्रतिस्पर्धा छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । लुम्बिनीका अरू धेरै पालिका अन्य प्रदेशका पालिकाभन्दा अगाडि छन् । पालिकाको कामलाई चुस्त, पारदर्शी, आम्दानी र खर्चलाई लयमा ल्याउन, संविधान, ऐन कानुनको पालना गर्ने वातावरण तयार गर्न वित्त आयोगले हरेक वर्ष मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएको हुनुपर्नेलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुको अर्थ हो, संविधानको पालना गर्न प्रेरित गर्नु । असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्नेमा अझै पनि कतिपय पालिकाले आन्तरिक झैँझगडामा फसेर समयमै बजेट ल्याउन प्राथमिकता दिएका छैनन् । संविधानको पालना गर्न ध्यान दिँदा नै हो, व्यवस्था बलियो र संस्थागत बन्ने । जब संविधानको पालना गर्न र गराउन प्राथमिकता दिइदैन्, व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्दैजान्छ । 

बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च विधिसम्मत नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बेला धेरै स्थानीय तहले खर्च विधिसम्मत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहप्रति नागरिकको आशा र भरोसा बढ्दै जानेछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सेवा प्रवाहको केन्द्र मानेको छ । सेवा प्रवाहको केन्द्रमा रहेको स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिकको घरदैलोको सरकार नागरिकप्रति सिधँै सम्पर्क र सम्बन्ध हुने गर्छ । नागरिकप्रति सिधैँ सम्पर्क र सम्बन्ध हुने सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारलाई नागरिकले हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण बन्छ । र, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तह अझै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।