ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपाल अहिले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, सुशासन र वित्तीय प्रतिबद्धता जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा निगरानीमा छ । २०८२ साल फागुन १४ गते नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको देशको कमजोर वित्तीय प्रणालीप्रतिको गम्भीर चेतावनी हो । दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास घट्ने, व्यापार अवरुद्ध हुने र अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । तर अहिले एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस सुधारका सङ्केत देखिएका छैनन् ।  आयात–निर्यातबिचको ठूलो असन्तुलन, उत्पादन र उत्पादकत्वको गिरावट, अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार, हुन्डी र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र झन् जोखिमतर्फ धकेलिएको छ ।

हाल ग्रे लिस्टमा परेका धेरै देशहरूमा सरकार कमजोर भएको साझा विशेषता देखिन्छ । नेपालमा पनि आर्थिक नियमन, कानुनी कठोरता र संस्थागत समन्वय कमजोर देखिन्छ । यसैबिच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ, तर चुनावमा खर्च, लोभ र तामझामले अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने खतरा छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिलाई नियाल्दा देखिने दृश्य उत्साहजनक छैन । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी क्षेत्रमा जताहेरे पनि असन्तोष, आक्रोश र गहिरो अविश्वास छ । कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेताप्रति मात्र होइन, प्रायः सबै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेतृत्व तहप्रति जनताका प्रतिक्रियाहरू नकारात्मक छन् ।  सडकछेउका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालका डिजिटल चौतारासम्म, राजनीतिक संवाद अब विचार र नीतिको बहसभन्दा धेरै तल झरेर  गाली, व्यंग्य र बेइज्जतीमा रूपान्तरित हुँदै सामाजिक र नैतिक पतनतर्फ उन्मुख हुँदैछ । शक्ति र सत्ता हातमा पुगेपछि आलोचना खेप्न नसक्ने, असहमतिलाई शत्रुताजस्तो ठान्ने र जनभावनालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका नयाँ विशेषता होइनन् । आज देखिएको निराशा त्यसको चरम रूप हो । जनतामा देखिएको नकारात्मकता क्षणिक आक्रोश नभै  लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको निराशाको विस्फोट हो । सामाजिक सञ्जालमा देखिने टिप्पणीहरूसामूहिक मनोविज्ञानका संकेत पनि हुन सक्दछन् । लामो समयदेखिका राजनीतिक अस्थिरताले आम नगरिक आजित भएका छन् । नगरिकका   राजनीति आशा, भरोसा बिथोलिएकाले नकारात्मक भावनाले प्रश्रयपाएको हो । 

सामाजिक सञ्जाल खोल्दा देखिने दृश्यले आम नागरिकका निराशाहरू अझ स्पष्ट पार्छ । कुनै नीति नयाँ कार्यक्रम ल्याइए पनि, प्रतिक्रिया तुरुन्तै अविश्वासले भरिन्छ ।  यस्तो भाव अब व्यक्तिगत निराशामा मात्र सीमित नरही सामूहिक निष्कर्ष जस्तो बन्नु गलत कुरा हो । अब प्रश्न गरांै, यति धेरै मानिस किन नकारात्मक बने ? किन जनताको विश्वास प्रणाली नै भत्किएजस्तो भयो ? र यस्तो मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समाजले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न सक्छ ?

नेपाली जनताले विगत तीन दशकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन देखे । बहुदल, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता संविधान सबै प्राप्त भए, तर यी परिवर्तनको साथ साथै थुप्रै आशाहरू पनि जन्मिए, सत्ता र शासन बदलिए ।  तर समय बित्दै जाँदा सोंचे जस्तो अनुभूति हुन सकेन ।  संरचना फेरिए पनि शासन गर्ने संस्कार फेरिएन । सत्ताको चरित्र उस्तै रह्यो, । लामो समयको राजनीतिक तरलता, कमजोर कानुनी र संस्थागत संरचना कमजोर खोज अनुसन्धान, वित्तीय प्रणालिमा प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुनाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयताको गम्भीर मोडमा उभिन पुगेको छ । यो मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयता, सुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको सूचक खराब मोडमा पुगेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक र संस्थागत चेतावनीको अवस्था मा छ । सन् २२०५ जनवरीमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले पुनः नेपाललाई ग्रे लिस्ट मा राखेको छ । नेपाल यस अघि 2008-2014 सम्म पनि ग्रे लिस्ट मा थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ भन्नाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले जारी गर्ने …Jurisdictions under Increased Monitoring’ नामक सूचीलाई जनाउँछ । जुन देशमासम्पत्ति शुद्धीकरण (Anti-Money Laundering– AML) र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण (Counter-Terrorist Financing – CFT) सम्बन्धीकानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयन संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पर्याप्त प्रभावकारी देखि“दैनन् । त्यस्ता देशहरुलाई ग्रे लिस्टमा राख्ने कानुनी प्रावधान छ ।FATF को मूल उद्देश्य विश्वभरि फैलिएकोअवैध धन, संगठित अपराध, आतंकवाद र वित्तीय अपराधको सञ्जाल तोड्नु हो ।FATF ले तयार पारेका सिफारिसहरू आज विश्व वित्तीय सुशासनको साझा मापदण्ड बनिसकेका छन् । 

कुनै देशले तोकिएको समयभित्र सम्पति सुद्धीकरण, आतङ्कवादी वित्त पोषण नियन्त्रण,  कानुनी प्रकृयामा सुधार गर्न सकेन भने ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जान सक्ने खतरा रहन्छ । जसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट लगभग बहिष्करण जस्तै हो ।  जनवरी–फेब्रुरी २०२५ मा सम्पन्न FATF प्लेनरी बैठकपछि नेपाल पुनः ग्रे लिस्ट (IncreasedMonitoring)  मा राखिएको छ ।  यो निर्णय आकस्मिक नभै, बरु दीर्घकालीन कमजोरीहरूको परिणाम हो । नेपालले AML/CFT सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरे पनितिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निगरानी र नियमित मूल्याङ्कन कमजोर  रहनु , अनुसन्धान र अभियोजन क्षमतामा कमी हुनु,   विशेषगरी सहकारी, रियल–एस्टेट, गैर(बैंकिङ क्षेत्र र नगद कारोबार जस्ताउच्च जोखिम क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु,  कार्ययोजना समयमै पूरा नहुनु, न्यायिक कारबाही, दोषीमाथि सजाय, संस्थागत समन्वय र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा   अपेक्षित प्रगति नदेखिनु ले नेपाल दोस्रो पटक पुनः ग्रे लिस्ट मा परेको हो ।    नेपाल यसअघि २००८–२०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा रहँदा आर्थिक न्यायिक अनुशासनमा   सुधार गरेर बाहिर निस्किएको थियो । तर हालको पुनरावृत्तिले  राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन  र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन नै निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा प्रभावकारीरूपमा लागु गर्न नसक्नु नेपालको प्रमुख कमजोरी देखिएको छ ।  

धन शुद्धीकरण नियन्त्रणका कमजोर कानुनी तथा संस्थागत संरचना,  आतंकवादी वित्तपोषण पहिचान र रोकथाममा कमजोरी, वित्तीय प्रणालीमा प्रभावकारी नियमन र निगरानीको अभाव, उच्च जोखिम क्षेत्रको अपर्याप्त अनुसन्धान,सरकारी निकायबिच कमजोर समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति औपचारिक प्रतिबद्धता, तर व्यवहारिक ढिलासुस्ती जस्ता कारणले  नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा पर्नुका साझा कारणहरू हुन् ।  नेपाल जस्तै विश्वका धेरै राष्ट्रहरू ग्रे लिस्टमा परेका छन् ।  २०२५ अक्टोबरसम्म ँब्त्ँ को ग्रे लिस्टमाअल्जेरिया, अङ्गोला, बोलिभिया, बुल्गारिया, क्यामरुन, कोटे डी आइभोयर,डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कङगो, हैती, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, मालि, मोनाको, नामिबिया, नेपाल, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, भियतनाम र यमेन रहेका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विश्वका धेरै जसो अस्थिर , भ्रष्ट्राचार युक्त राष्ट्रहरू नै ग्रे लिस्टमा परेका छन्  जहाँ सुशासन र संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर र  अस्तब्यस्त छन् । नेपालका लागि  ग्रे लिस्ट सिधा प्रतिबन्ध नभएता पनि आर्थिक तथा समाजिक, भौतिक पुर्वाधार विकासमा यसको दुरगामी असर गहिरो हुन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु, ऋण तथा वैदेशिक कारोबारको लागत बढ्नु,  बैंकिङ लेनदेन ढिलो र जटिल हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अतिरिक्त हुनु , समग्र आर्थिक छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः आम नागरिक, रोजगारी र विकासमा पर्दछ ।

 
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै उत्तरदायी छन् । बारम्बार सरकार  फेरिनु,  नीति नियम र कानुनको अभाव, संस्थागत कमजोरी,    संस्थागत भ्रष्ट्राचार र भ्रष्टाचारप्रति मौन सहमति  प्रमुख तत्वहरू हुन् ।    अझै पनि राजनीतिज्ञहरू कानुन बनाउने  र  कार्यान्वयनमा गम्भीर भएनन् भने   नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख थप कमजोर हुनेछ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले औपचारिक देखावटी र कागजी सुधारले मात्र पुग्दैन, व्यावहारिक परिवर्तन देखाउनु जरुरी छ ।  कानुनको कठोर र निष्पक्ष कार्यान्वयन, अनुसन्धान र अभियोजन संस्थाको सुदृढीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रको प्रभावकारी निगरानी, तथ्याङ्क, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन नियमन प्रणाली तथा  स्थिर प्रभावकारी शासन प्रणाली अपरिहार्य छन् ।  यसका लागि  अब  बन्ने सरकार मुख्य जिम्मेवार हुनेछ ।  फागुन २१ गतेको आम चुनावमा कुनै पनि दललाई स्पस्ट  बहुमत प्राप्त भएन भने नेपाल फेरि पनि आर्थिक तथा समाजिक दलदल मा फस्ने  छ । यदि राज्य, राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्रर नागरिक समाज सबैले   मिलेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन  सम्भव छ, तर त्यसका लागि  साहसिक निर्णय र दृढ कार्यान्वयनको सङ्कल्प जरुरी छ । 
(लेखक न्यू होराइजन कलेजका प्राध्यापक हुन्)