बुटवल उप–महानगरपालिकाले विभिन्न सीपमूलक तथा व्यवसायिक तालिम लिएकामध्ये ५९ प्रतिशतले रोजगारी पाएको र स्वरोजगार बनेको पाइएको छ । तीनवर्षमा बुटवल उप–महानगरपालिकाले आयोजना गरेको विभिन्न सीपमूलक तथा व्यवसायिक तालिममा सहभागीमध्ये ५९ प्रतिशत स्वरोजगार बन्नु र रोजगारी पाउनु सकारात्मक हो ।

बुटवल उप–महानगरपालिकाका अनुसार, तीन वर्षमा तालिममा सहभागी १ सय ७५ मध्ये १ सय ४ जनाले रोजगारी पाएका र स्वरोजगार बनेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सञ्चालन गरेको टायल मार्वल लगाउने तालिममा सहभागी २० जनामध्ये १३ जना रोजगारीमा संलग्न भएका छन् । बुटवलका सुनचाँदी गहना व्यवसायीले यहाँ मजदुर नपाएर भारतबाट ल्याउँदै आएका छन् । यहाँ सुनचाँदीका गहना बनाउने कालिगड उत्पादनलाई उप–महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ । रोजगारीको राम्रो माध्यम भएकाले तालिम लिन युवा इच्छुक छन् । अहिले तालिम लिएका युवाले धमाधम काम पाउन थालेका छन् । भारतीय मजदुरको भर पर्दा विभिन्न खाले समस्या भोगेका व्यवसायीका लागि स्थानीय मजदुर पाइन थालेपछि खुशी भएका छन् । अझ व्यवसायीले नै अझै धेरै सीप भएका मजदुर उत्पादन गर्न उप–महानगरपालिकालाई भनिरहेका छन् ।

मुलुकमा बेरोजगारी व्याप्त छ । मुलुकमै रोजगारी पर्याप्त नभएको अवस्था हुँदै हो, अझ यहाँ भएको कामलाई रोजगारी नै नमान्ने प्रवृत्ति युवा माझ झाङ्गिएको छ । शैलुन व्यवसायमा धेरै भारतीयहरु संलग्न छन् । नेपाली युवा अझै पहाडी समुदायका युवाले शैलुन व्यवसाय गर्न रूची नै छैन । शैलुन व्यवसाय राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र हो । पैसा कमाइने यो व्यवसायप्रति युवाको रूची बढाउन आवश्यक छ । कतिपय युवाले यही केही गर्न खोज्दाखोज्दै सीपमूलक तालिम पाइरहेका छैनन् । व्यवसायिक योजना बनाउने क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । अहिले पालिकाहरुले बेरोजगार युवाको नाम संकलन गर्ने र सीपअनुसारको रोजगारीको अवसरबारे सूचना दिने, तालिमको रुची आवश्यकता पहिचान गरी उपलब्ध गराउने जस्ता काममा सहजीकरण गर्दै आएका छन् । 

स्थानीय तहले अहिले गरिरहेको साना खालका तालिममा रूची र अवसर दुवै देखिएको छ । छोटो अवधिको तालिमबाटै रोजगारी श्रृजना हुने यस्ता विषयको पहिचान गरी अझै तालिम बढाउनुपर्छ । धेरै सम्भावना छ, तर कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ भन्ने बारेमा पहिचान गर्नुपर्छ । बुटवल उप–महानगरपालिकाले गरेको यो सानो प्रयासको नतिजा रामै्र देखियो । अब आवश्यकता छ, रोजगारीको अवसर र युवाको रूची पहिचान । स्वरोजगारमूलक तालिम पाएपछि उनीहरुले सामान्य लगानी गर्ने अवस्था छैन भने बिउ पुँजीको रुपमा उपलब्ध गराउने र किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी गरिबको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित तालिम उपलब्ध गराउने र व्यवसाय श्रृजना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।