नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ अर्ब ७६ करोड लागतमा बुर्तिबाङ– पौदीअमराइ– तम्घास– सन्धिखर्क– गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङको बिजुली आपूर्ति व्यवस्थित हुनेछ ।
पहिला ३३ केभीमा लाइन आउँदा दैनिक १०–१५ पटक विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भोगेका गुल्मी र बाग्लुङका बासिन्दा अब नियमित विद्युत् उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । छिनछिनमा बिजुली जाने, बिजुली आउँदा मधुरो आउने समस्याले गुल्मी र बाग्लुङको पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित थिए ।
उनीहरुको घरमा बिजुली थियो, तर बत्ती थिएन् । गुणस्तरीय बिजुलीको अभावमा विद्युतीय सामान उपभोगमा समस्या थियो । टेलिभिजन, फ्रिजलगायतका विद्युतीय सामग्री छिटो—छिटो बिग्रने समस्याले पीडित रहेका बासिन्दाले अब गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छन् । मोबाइल चार्ज नहुँदा सञ्चार सम्पर्कमा पनि समस्या थियो । सरकारी रेकर्डमा बिजुली पुगेको देखिए पनि नागरिकको घरमा बिजुली बल्ने आक्कल झुक्कल मात्रै थियो । अब नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नआउने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
बिजुली आधारभूत आवश्यकता हो, यसले हाम्रो दैनिकीलाई सहज र छरितो बनाउँछ । त्यसैगरी, उद्यमशिलता विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ । अब प्राधिकरणले उद्योग–व्यवसायीहरुलाई समेत प्राधिकरणले भरपर्दोे र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ । अब यी क्षेत्रमा कृषि उद्योग, साना उद्योग र ठूलाठूला उद्योग–व्यवसायको अवसर श्रृजना भएको छ । प्राधिकरणले गरेको लगानीले यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप माथि उठाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि भएपछि बढ्दो बसाईसराइ नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि ढोका खुलेको छ । बुर्तिबाङ आसपास अरु विद्युत् आयोजना अघि बढाउन निजी कम्पनीका लागि लगानी गर्ने अवसर खुलेको छ । बिजुली आयोजनाले ल्याउने अवसरमा राज्यले नागरिकलाई जोड्न सक्नुपर्छ । उद्यमशिलताको विकास गर्न यो क्षेत्रमा कस्ता खालका उद्योग आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यो अध्ययन गरी उद्योगी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । साना खालका उद्योगमा लगानी गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई आकर्षित गर्न परियोजनामा आधारित ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले युलालाई गाउँमै राख्ने वातावरण तयार गर्नेछ । बिजुलीको पहुँचसँगै राज्यले एकीकृत अवसर उपभोगको वातावरण बनाउन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्र उजाड हुँदै गएका हुन् । यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै यहाँ गर्न सकिने काम र श्रृजना भएको अवसरका बारेमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छ, जुन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई र निजी क्षेत्रलाई काम लाग्न सक्छ ।
