आगामी फागुन २१ गते हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई भयरहित बनाउन सरकारले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेका गतिविधि नियन्त्रण गर्न पहलकदमी नलिने र मुठभेडको वातावरण बन्ने हो भने चुनाव शान्तिपूर्ण हुनेमा शंका छ । भदौ २३ र २४ मा लुटेका हतियार फिर्ता नभएका र जेलबाट भागेका कैदी बन्दी सबै फिर्ता नभएकाले सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको भन्दै दलहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले गरेका अराजक र उच्छृखंल क्रियाकलापले त्रासको वातावरण बढाएको छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य छ । चुनाव जति अपरिहार्य छ, त्यत्तिकै शान्तिपूर्ण हुन आवश्यक छ । नागरिकले भयरहित ढंगले मतदान गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । पहिले चुनावमा भौतिक आक्रमण र धम्कीको जोखिम थियो । अहिले साइबर हमलाको जोखिम बढेको छ । अश्लिल शब्द चयन गरी सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने र धम्क्याउने क्रियाकलाप बढेका छन् । राजनैतिक दलका झण्डा जलाउने र च्यात्ने गतिविधि पनि उत्तिकै छन् । यी दुई गतिविधिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने चुनावमा हिंसाको जोखिम छ । अझ रौतहटमा भएको साम्प्रदायिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्न संयमतापूर्वक पहलकदमी नलिने हो भने यसको असर देशव्यापी गर्ने देखिन्छ । साम्प्रदायिक हिंसा मच्चाएर मुलुकलाई कमजोर बनाउन खोज्ने विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चाहनालाई पूरा हुन नदिन सरकार, राजनैतिक दल र प्रवद्ध नागरिक सबै सचेत भइ एकताबद्ध भई अघि बढ्न आवश्यक छ ।
शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकारले जति बोलको छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जति भाषण गरेकी छिन्, त्यसअनुसार व्यवहारमा देखिन नसक्दा मुलुकमा चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी अझै नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । चुनाव विरोधी गतिविधि रोक्ने नाममा दुर्गा प्रसार्इं र ऋषि कट्टेलहरूलाई पक्राउ गर्ने कामले मात्रै चुनाव विरोधी गतिविधि नियन्त्रण हुने होइन्, रास्वपा कार्यकर्ताका अमर्यादित क्रियाकलाप कडाइ गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । चुनावको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ चुनावपछि धकेलेर चुनावको लागि सहज बनाइदिएको छ, तर संवेदनशील विषयको मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि सार्नु सर्वोच्च अदालतको विवेकसम्मत निर्णय हुनसक्तैन् । ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु सरह हो भनेझै चुनावपछि हुने फैसलाको के अर्थ हुन्छ ? यस्ता विषयलाई छिटो छिनोफानो नलगाएर अदालतले विश्वसनीयता गुमाएको छ ।
अब फागनु २१ मै चुनावका लागि सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । सरकारले सुरक्षाको पूर्णतः ग्यारेण्टी गर्दै दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आश्वस्त पार्न जति आवश्यक छ, राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार बनेर चुनाव सम्पन्न गरी मुलुकलाई लयमा हिडाउनुपर्ने छ ।
