भदौ २३ र २४ गते विध्वंश गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई धमाधम उन्मुक्ति दिने सरकारी तयारी निन्दनीय छ । सरकारका यस्ता क्रियाकलापले मुलुकमा अराजकतालाई बढाउने छ । मुलुकमा कानुनी शासनको बहाली गर्न विध्वंशमा सहभागीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ । कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले मुलुकमा कानुनविहीनताको अवस्था श्रृजना गर्नेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा आगजनी गरेको आरोपमा २२ माघमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले अरू पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिने बाटो खोलेको छ । कार्यालयले गौतमविरुद्व मुद्दा दायर गर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय सदरमा लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको छ । जसले सिंहदरबार जलाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ अपलोड गरे, उनैलाई उन्मुक्तिको निर्णय गर्नुले यो सरकार कसको हो ? कहाँबाट सञ्चालित छ । उनले सिंहदरबरमा आगजनी गरेर फर्किएको भन्दै भिडियो बनाएको र त्यही भिडियोकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उनले भिडिओमा भनेका थिए–‘सिंहदरबारको गेट तोडेरभित्र पसेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाई भ्याइसक्यौं ।’ उनीमाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप समेत गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंका अधिकारीहरूले मुद्दा चलाउनका लागि प्रमाण नपुगेका भन्दै सदरका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय पठाएको बताएका छन् । अब उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सदर भएमा निर्णय लागु हुन्छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आफ्नै विवेकले भन्दा राजनैतिक दबाबमै यस्तो निर्णय अघि बढेको आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सुरुदेखि नै विध्वंशमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । जब विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने दबाब प¥यो केही व्यक्ति पक्राउ परे ।
एकातिर न्यायिक आयोगको म्याद थप्दै प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्ने अर्कोतिर पक्राउ परेका व्यक्तिलाई धमाधम उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्दै जाँदा मुलुकमा अराजकता बढ्दा समाज झनै असुरक्षित हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु सरकारको कमजोरी हो । विध्वंशमा सहभागी जो कोही भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । सरकार भएको अनुभूति नागरिकलाई दिने हो भने सुक्ष्म अनुसन्धान गरी पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणले भेटेसम्म उम्काउनु हुन्न । मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न ।
