एच.के. श्रेष्ठ
जनता तथा समाज अहिले केमा ठगिन्छन् भन्दा पनि के बाँकी छ नठगिने भन्ने अवस्था आएको छ । जनता तथा उपभोक्ता मारमा नपरेको क्षेत्र के छ बाँकी भएको भन्ने प्रश्न सहज भइसक्यो ।
कृषि प्रधान मुलुकको वर्तमान अवस्थामा विशेष गरेर आम उपभोक्ताको जीउने आधार र भरोसा ९९ प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादकत्वमा निहित रहन्छ । यसमा देखिदैँ आएको असीमित विकृति विसंगतिले जनताको स्वास्थ्य, सम्पति, जीउ र ज्यानमा घात गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई अवनतितर्फ धकेलिरहेको सचेत उपभोक्तालाई राम्ररी थाहा छ । सरकारले समेत पनि बुझेर बुझ पचाएको हुनुपर्दछ ।
कमसल उपभोग्य बस्तुको लगातार व्यापार व्यवसाय बढिरहनु, लगातार उपभोक्ताको जीवन रेखासँग खेलवाड गरिरहनु तथा त्यस्ता अनुचित क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस धारणा बनउन सकेको छैन । तसर्थ उपभोक्ताले भयावह परिस्थितिको सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति छ । जसले नेपाल र नेपालीको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको भविष्य डामाडोल देखिन्छ ।
राज्यद्वारा आमजनताको हित सुरक्षाको संरक्षण गर्नको निम्ति प्रतिपादित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाले खाद्यबस्तु उत्पादन तथा आयकर्ता र विक्रेताद्वारा बर्जित गरिएका गर्न नहुने काम तथा त्यस्ता कुनै पनि व्यवसायिक क्रियाकलापको अन्त्य कहिले होला । जनताले हाल खाद्यबस्तुमा प्रताडन पाइरहेका अवस्थामा स्वच्छ खाद्यबस्तु उपभोग गर्न पाउने र निरोगी जीवनयापन गर्न भावी सन्तति पनि बञ्चित हुने ठहराउँदै आएका छन् ।
साधारणतया कृषि उपजभित्र पर्ने वनस्पतिजन्य सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी, दुग्धपदार्थ, पशु तथा पशुजन्य पदार्थ र तीबाट उत्पादित खाद्यबस्तुको गुणस्तर शुद्घता र शरीरलाई पोषण दिने तत्व आदि अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा औधि नै कमसल भएको तथ्यहरूमा पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विषय शिर्षकहरूमा शायद ३६५ दिन नै दिवसहरू मनाउने गरिन्छ होला । ती दिवसहरू के का लागि मनाउने । ती कतिपय दिवसहरूको उपादेयता अर्थात् परोक्ष लाभ सम्बन्धित समूह वा वर्गको भागमा पर्छ ।
सरकारमा गएका राजनीतिक दल र सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा अमुक दिवसको मूल्य मान्यता र त्यसको गौरवलाई मध्यनजर राख्दै उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति अहिलेसम्मका कुन सरकार आत्मसाक्षी बनेका होलान् ?
त्यस्तै एउटा दिवस, जुन हामी प्रत्येक १५ मार्चमा मनाउने गर्दछौँ, जुन समग्र राष्ट्र, आमजनतासँग सरोकार राख्दछ, त्यो हो उपभोक्ता दिवस । यस वर्ष अर्थात् २०१६ को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा स्वच्छ खाद्यबस्तुको प्रयोग गरौं, स्वच्छ र निरोगी बनौं, भन्ने हो । यो नारा खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नारा हो ।
अन्य मुलुकको कृषि उतपादकत्व र स्वच्छ पदार्थको बारेमा त त्यति ज्ञान छैन तर नेपालको कृषिसँग सम्बन्धित खाद्ययबस्तु प्रायः ८०-८५ प्रतिशत विषक्त छन् भन्ने भनाइ सम्बद्घ स्रोतले बताउने गरेको पाइन्छ ।
बिहान उठेदेखि राती नसुतेञ्जेलसम्म हामीले उपभोग गर्ने प्रायः सबैजसो बस्तुमा विषको अंश भएकै हुन्छ । किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजमा बाली भित्त्त्रयाउञ्जेलसम्म रासायनिक मललगायत दशौँ पटकसम्म विभिन्न खाले घातक विषादी प्रयोग गरेका हुन्छन् ।
नेपाल सरकारको कृषि अनुसन्धान प्रयोगशालको सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार कृषि उपजमा ८५ देखि ९५ प्रतिशत विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा खाद खाद्यबस्तुको उपभोगमा विषादीको साम्राज्य छाइसकेको छ । कृषि मन्त्रालय छ, विभाग र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला जिल्लामा कृषि कार्यालयहरू छन्, तर कुनै निकायबाट कहीँ पनि जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे वास्ता राखेको पाइँदैन । केवल देखावटी प्रचार मात्र हुने गर्दछ ।
कृषिजन्य उपजमा द्रुत गतिको बढ्दो र अनियन्त्रित विषादीको प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालिन विषय परिस्थितिको अन्त्य गर्ने सरकारको हिम्मत पनि छैन न त उद्देश्य नै । बरू लाचारी अभिव्यक्ति दिँदै कृषि विभागकै महानिर्देशकले २०÷२५ प्रतिशतसम्म पनि कृषि प्रचारप्रसारको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको स्वीकार्ने गरेको पाइन्छ ।
मुलुकका कृषक होस् वा विदेशी व्यवसायिक कम्पनी सञ्चालक होस् वा स्वदेशी व्यवसायी वर्गले छोटो समयमा धेरै धन कमाउने उद्देश्यले खाद्य सुरक्षालाई थातीमा राख्दै विषादी प्रयोग गर्ने, खाद्य÷अखाद्य तत्व मिसावट गर्ने, रासायनिक घातक तत्व सम्मिश्रण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बस्तुको मूल्य पुरै लिने तर उच्च स्तरको भनी कमसलस्तरको बस्तुको मिसावट गरी आर्थिक लाभ लिने धेरै व्यवसायी भएका छन् । त्यसबाहेक खाद्य बस्तुमा धेरै थरीका अखाद्य बस्तुको मिसावट प्रकरणको पनि लामै फेहरिस्त पाइन्छ । जस्तै फलफूललाई अप्राकृतिक ढंगले पकाउन आर्सेनिकल फसफेरस रसायन क्याल्सियम कार्बाइड (जुनद्वारा धातु जडान गरिन्छ) को प्रयोग गरिन्छ । बालबालिकादेखि वृद्घवृद्घा सबैले उपभोग गर्ने फलफूलमा खुलेआम कार्बाइ प्रयोग गर्ने गरेको पाइएता पनि सम्बन्धित प्राविधिक निकायहरूद्वारा अनुसार जीउ, ज्यानलाई खतरा पु¥याउने त्यस्ता गर्न नहुने काम गर्नेलाई दण्डसहित लागू गर्न सक्दथ्यो तर गरिदैन ।
हाल एकपछि अर्को लगातार आउने चाडपर्वको समय बजारमा पाइने विशेष गरेर पहेंलो र हरियो केरामा काबाई र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरेको सम्बद्घ कार्यालयलाई थाहा नभएको पनि होइन । केरा जस्ता अन्य फलफूलमा मिसावट गरिने घातक विषजन्य रसायन जाँच्ने, दोषी पाइएकालाई मुद्दा दायर गर्ने तथा दण्ड सहित लागू गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले कुनै कमी छैन तर सबैजसो निरूत्साहित बन्दै आएका छन् किन ?
नेपाली जनतामा कति हद तक विषादी र मिसावट अखाद्य रसायन पचाउन सक्ने क्षमता होला भन्ने बारेमा यदि कसैले विद्यावारिधी खोज गर्न जरूरी छ । नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्ने कुन बस्तुमा मिसावट छैन भन्ने यो अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।
वनस्पतिजन्य बस्तुलाई हलक्क बढाउन, हेर्दा आकर्षक बनाउन किसानले अक्सिटक्सिन जुन प्रसुती वेदनालाई कम गराउन चिकित्सकले प्रयोग गर्ने औषधिदेखि दूधलाई धेरै अवधिसम्म बचाइराख्न भारतबाट ल्याइने महिनौं दिनसम्मको माछामा प्रयोग गरिने तथा मुर्दा घरमा लाशलाई सड्न नदिन प्रयोगमा ल्याइने फर्मालिन नामक औषधी समेत दूधमा पनि प्रयोग गर्ने गरेकाले भारतीय अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यस्ता दूधलाई मूर्दे दूधको संज्ञा दिने गरेको स्रोतले बताउँछ । भारतमा जस्तै नेपालका दूधमा फर्मालिन त प्रयोग नगर्ला तर यहाँ पनि दूधलाई धेरै अवधिसम्म बचाएर राख्न काष्टिक सोडा (साबुन बनाउने काममा प्रयोग हुने), स्टार्च रसायन युरिया आदि मिसावट हुने गरेको बताइन्छ ।
अहिले चाडपर्वको अवसर छोपि भारतका विभिन्न प्रान्तमा नक्कली खोवा, जुन पाउडर दूध, पाम आयल युरिया तथा अन्य रसायन सम्मिलित गरी प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाली समाजमा पनि हिजोआज विशेष गरेर चाडपर्वको समय दुग्धजन्य पदार्थ र दूधबाट बनेको मिठाइहरूको उपभोग अत्यधिक रूपमा बढेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा सिमाक्षेत्र र अन्य ठुला शहर बजारहरूमा त्यस्ता नक्कली खोवाबाट बनेका अखाद्य तर महँगो मिठाइ बिक्री भइरहे । हेर्दा आकर्षक र खाँदा गुलियो भएकै भरमा जथाभावी त्यस्ता कुनै पनि बस्तु खरिद नगर्न र हतारमा बजार नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गसचेत हुनैपर्छ ।
नेपालीहरूको विशेष तिहार चाडको बेला आवश्यक पर्ने विभिन्न परिकारका रोटीजन्य खाद्यबस्तु तयार गर्न तेल र घ्यूको आवश्यकता पर्दछ । शुद्व घ्यूूको नाममा प्रशस्त मात्रामा जनावरको प्याकेटमा घ्यू बजारमा छ्याप छ्याप्ती भए, छन् ।
बजारबाट त्यस्ता गुणस्तरीय घ्यूलाई जिल्ला अनुगमन समितिद्वारा खाद्य प्रविधि हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोगमा हटाइनु पर्ने हो । त्यस्तै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिको रक्षार्थ अनुगमनलाई तीव्र पारी पिठो मिसाइएको खोवाको मिठाइ, आल्मुनियमको तपक चढाएको बर्फी, खाद्य रंग नै भए पनि अधिक रंग प्रयोग गरिएको मिठाइलगायत टेक्सटायल फेक्टीमा प्रयोगमा ल्याइने हाइड्रो रसायन जुन रसवरीको चिनीको चास्नी सफा गर्ने काममा ल्याइन्छ, जस्ता कामहरूलाई निरन्तर बन्देज लगाइनु पर्दछ । यस्ता अखाद्य तथा शरीर स्वास्थ्यलाई हानी नोक्सानी हुने खाद्यबस्तुलाई सरकारका संयन्त्र निकायहरूले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सक्दछ, तर फेरि पनि किन नगरेको ?
त्यसैगरी पशु तथा पशुजन्य पदार्थ तथा सामग्रीको स्वच्छताको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा बिक्री गरिने मासुजन्य पदार्थ स्वास्थय र शुद्घताको दृष्टिकोणले ९९ प्रतिशत खान अयोग्य ठहराएका थिए । स्वास्थयलाई हानी पु¥याउने अस्वस्थ मासुको उपभोगबाट छुटकारा दिलाउन सरोकारवाला सामाजिक संघसस्थाहरूको दबाबमा आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकीय बस्तुको आपूर्ति, चाहे त्यो जुनसुकै समयमा होस्, नेपालको संविधान २०७३ वा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न बनेका त्यतिका ऐन कानूनहरूमा लिपीबद्घ भएका र उपभोक्ताको पहुँचको अधिकारलाई अक्षुण राख्दै उपभोगमा कुनै कमी आउन नदिन सरकार कटिबद्घताको साथ लागि पर्नु पर्ने होइन ?
अस्वस्थ अयोग्य बस्तुको उपभोगको कारण नागरिकको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीबाट सुरक्षित तुल्याउने काम सरकारकै नितान्त जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । यो कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन केवल कर्तव्यबोध मात्र नभएको हो । आम उपभोक्ताको व्यक्तिगत वा सामूहिक जीवन स्वथवद्र्घक, मर्यादित र खुशीयालीको साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
