निर्वाचन आचारसंहिताले बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा संलग्न गराउन निषेध गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को उपदफा १ मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले बालबालिकाको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको भए पनि दल र उम्मेदवारहरूले बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेका छन् । दलको झण्डा र चिन्ह बोक्न, साँस्कृतिक कार्यक्रम, ¥यालीमा बालबालिकाकाको प्रयोग भएको छ । दलको चुनाव चिन्ह भएको टिसर्ट लगाएर प्रदर्शन गर्न बालबालिकाको प्रयोग भएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कन्टेन क्रियशन गर्न बालबालिका संलग्न छन् । दलहरूले बालबालिकालाई आचारसंहिताविपरीत गरेका क्रियाकलाप निन्दनीय छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दल र उम्मेदवारले बालबालिकाको प्रयोग भएको बारे उजुरी परेका छन् । आयोगका अधिकारीहरूले प्राप्त उजुरीको छानबिन भइरहेको भने पनि कारबाहीको सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न राजनैतिक दलहरू गम्भीर नभइरहेको बेला आयोगको फितलोपनले उनीहरूलाई झनै मनपरी गर्न बल पुगेको छ । आचारसंहिता भनेको पालना गर्नैपर्ने भन्ने हुन्न भन्ने बुझाइ दलहरूको छ । आचारसंहिता अनुशासनमा बाँध्ने हतियार हो, तर कानुन झै बाध्य हुन्न भनिए पनि खासमा निर्वाचन आचारसंहिता बाध्य हुन्छ । दल र उम्मेदवारलगायत सरोकारवाला सबैलाई जवाफदेही बनाउने अस्त्र हो । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र भयरहित बनाउने साधन हो । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण, मर्यादित र भयरहित निर्वाचन हुन सक्दा मात्रै निर्वाचनप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्छ । निर्वाचनप्रति विश्वास जगाउन र बढाउन आचारसंहिताको पालना अनिवार्य शर्त हो ।
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनमा आयोगले एक लाखसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो जरिवाना केवल दस्ताबेजमा उल्लेख गर्ने विषय मात्रै होइन्, कार्यान्वयनको सवाल हो । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगको सवालमा आयोग गम्भीर बन्नुपर्छ ।
त्यसो त आचारसंहिता उल्लंघन भइरहँदा आयोगले नियन्त्रणको पहलकदमी प्रभावकारी गर्न सकेको छैन । गाडीबाट टाउको देखाएर हात हल्लाउँदै ¥यालीमा सहभागी गर्न रोक लगाए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई छोएको छैन । आयोगले जे गरोस्, उनीहरू निष्फिक्री प्रचारमा हिंडिरहेका छन् । आचारसंहिताविपरीत फागुन ४ गते अघि नै कोणसभा गर्दै हिंड्न भ्याए । अनलाइन पोर्टलहरूले मत सर्वेक्षण भन्दै कसैको जित र हारको नतिजा निकालिरहेका छन् । आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर त्यसपछिको कारबाही के हो ? आयोग प्रष्ट हुनुपर्छ । आचारसंहिताको पालना गराउनका लागि आयोग निर्मम बन्दा मात्रै निर्वाचन मर्यादित बनाउन सम्भव छ ।
