झपेन्द्र जिसी
आगामी २०८४ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचन वर सारेर २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने दिन आएको छ । यो नसोचेको कुरा थियो र हो । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन त गर, तर दर्ता गरेर मात्र गर भन्ने नेपाल सरकारको आग्रहलाई विदेशी ठूला मिडियाले अटेर गरे । जसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल सरकारले केही समयका लागि केही सामाजिक सञ्जाल स्थगित ग¥यो ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको प्रतिक्रिया स्वरुप तिनै विदेशी विगहाउसहरुको परोक्ष निर्देशनमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते युवाहरुलाई अगाडि सारेर सडक जुलुस निकालिएको मात्र होइन, सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत भवन र सुरक्षा चौकीहरु, राजनीतिक पार्टीका पार्टी भवनहरुलगायत दशौं हजार राष्ट्रिय सम्पदाहरुलाई ध्वस्त बनाउने काम भए । यो विध्वंसकारी कार्य गर्न युवाको नाममा विदेशी एजेण्टहरु, स्थापित कलाकारहरु, अभियन्ताहरु पनि प्रत्यक्ष संलग्न भए ।

जिउ ज्यानकोे क्षति भयो ! संसद र सरकार पनि विघटन भयो र सर्वाेच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री रहेको १५ सदस्यीय सरकार गठन गरियो ।

यो सरकारलाई नागरिक सरकार भनियो । यो सरकार स्वतन्त्र नागरिक सरकार हो भन्ने आधार विस्तारै रहेन र विश्वास भएन । किन ? किनकि स्वयं ती मन्त्रीहरु कोहीले पार्टी खोले र राजनीतिक गतिविधिमा लागे । अधिकांश ती मन्त्रीहरुले रास्वपालाई पृष्ठपोषण गरिरहेको प्रकाशमा आएका छन् ।

अब शंका गर्न पर्दैन, सुशीला कार्की सरकार रास्वपाकै सरकार हो रहेछ । त्यसो भएको हुँदा रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले विपक्षीको झण्डा व्यानर जलाउने काम गरेर विपक्षीलाई हतोत्साहित गराउन तत्लीन भएको प्रष्टै देखिन्छ । हुन पनि देश जलाएर निर्वाचनमा होमिएकाहरु निर्वाचन आयोगले आचार संहिता त जारी गरेको छ । यो उसको धर्म हो । आयोगले धर्म निर्वाह गरेको छ । तर आयोगको आचार संहितालाई सरकारले कतिको सुनुवाइ र कार्यान्वयन गर्दैछ ? यो परीक्षणको विषय बनेको छ ।
ठाउँ–ठाउँमा कफ्यू र निषेधज्ञा लागू भएका छन् । सरकारले प्रष्टीकरण देला । साम्प्रदायिक दंगा फसाद नहोस् र शान्ति अमनचैन नभाँडियोस् भनेर यसो गरिएको हो भनेर । 

निर्वाचनमा उठ्दै उठ्दिन भनेर एकतली वाचा, दुई तली वाचा, तीन तली वाचा गर्ने कथित वैज्ञानिक तथा सरकारका मन्त्री महावीर पुन समेतले अन्ततः राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिए । यस्तै यस्तै अरु मन्त्री पनि चुनावमा उठे । यद्यपि निर्वाचनमा सहभागी हुने नागरिक मात्र संविधान प्रदत्त अधिकार हो ।
सार कुरा के हो भने यस खालको गतिविधि किन भइरहेको छ ? यी उल्लेखित मान्छेहरुलाई प्ररेणा र ऊर्जा कसले कहाँबाट दिइरहेको छ ?

पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले प्रायोजित ढंगले भाद्र २३ र २४ गते सडक जुुलुस प्रदर्शन र देश जलाउने कुकृत्य गराए । तिनैहरुले आफ्नो अनुकूलको संसद र सरकार बनाई नेपाललाई रण मैदान बनाउने टिकडमले यसो गरिरहेको राजनीतिकविद्हरुले भन्दैछन् । 
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल, पुराना राजनीतिज्ञ केशरबहादुर विष्टलगायत दर्जनौैं विश्लेषकहरुले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिएर यो देश विलय गर्न चाहान्छन् भन्ने भनाइ रहेको छ । यो गतिविधिमा अमेरिका, इण्डिया र युरोपियन शक्तिहरु लागिरहेको उनीहरुको प्रष्ट दाबी छ । 

यही कलुषित उद्देश्य पूरा गर्न नेपालमा क्रियाशील  र सहयोगका नाममा आएका विदेशी एजेन्टहरु अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्र्फत् केही चारो फाले । उनीहरुले सशक्तिकरण, अधिकार, जागरण, समावेशिता, जातीय राज्यको वकालत गरे । बहुधर्म, बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुभाषाको फूलबारी नेपाली समाजलाई छिन्नभिन्न पार्न धेरै सेमिनार र गोष्ठीहरुमार्फत् पढाए । 
अहिले नेपाली समाज पूर्ण रुपेण विभाजित छ । कथित ब्राह्मणवादीहरुले हिन्दु धर्मको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने आफूलाई जनजाति भन्नेहरु बाहुन क्षत्रीलाई सत्तो सराप गर्नमा समय खर्चिएका छन् । तराई, मधेशवासीले पहाडवासीलाई र पहाडवासीले तराईवासीलाई सत्तो सराप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यसरी नेपालको राष् िट्रय सामाजिक शक्ति क्षिण भएको छ । सामाजिक शक्तिलाई क्षिण गराउने क्रम संविधान निर्माणकै क्रमदेखि सुरु भएको हो र हाल त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ । जसका कारण भाद्र २३ र २४ गते सिंहरबारलगायत राष्ट्रिय सम्पदालाई खरानी पार्ने दुष्प्रयत्न भयो । यी कुकृत्य नेपालभित्रै केही व्यक्तिलाई उकासेर भएका थिए । साथै सम्मानित पार्टी र नेताहरुको बदनाम गर्ने दुष्प्रयत्न पनि भइरहेका छन् ।

यसै बेला युवा विद्यार्थीलाई उचालेर संसद र सरकार विघटन गराएपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले निर्वाचनको आह्वान गरेको छ । निर्वाचन गराउने निकाय त राष्ट्रिय योजना आयोग हो । तर ऊ सरकारको छायाँ बन्दैछ ।
शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन भए त राम्रै हो । शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन होस्, मतदातालाई प्रश्न यहाँ छ, अनिर्वाचित सुशीला सरकारले विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापनाका माग राखी सांसदहरु र पार्टीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा दिएको मुद्दालाई स्वतन्त्र र सम्मानित मानिएको सर्वाेच्च अदालतले समयमा नै कुनै सुनुवाइ र कारबाही गरेन । तर फागुन २१ गते आयोजना गरिएको निर्वाचनको भोलिपल्ट फागुन २२ गतेलाई मुद्दाको पेशी चढाएको छ । किन र केका लागि भन्ने प्रश्न गरे सर्वाेच्च अदालतको मानहानी गरेको बापत लाग्ला भन्ने डर छ ।

भन्छन्– नेपालको कानुन दैवले जानून् । 
दैव अर्थात् देवता बोल्दै बोल्दैनन् । दैव भनेका न्यायाधीशहरु नै छन् हुन् भने त भन्नु केही छैन ।
अन्त्यमा यस्तै अन्यौलता र आशंकाकाबिच फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन कस्तो  होला ? कस्तो परिणाम देला ? के राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होला त ? राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने अनुमान गर्नसम्म सकिंदैन । तर निर्वाचनका लागि ५०औं  अरब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । के स्थिरताका लागि निर्वाचन भन्दै फेरि पनि निर्वाचनको आयोजना ५ वर्ष नपुग्दै गर्ने हो ? यसको उत्तर कसले दिने ? के सधँै चुनाव ! चुनाव !! चुनाव चुनाव !!! मात्र हो, होस् गर नेपाली हो ! होस् गर मतदाता हो !