यही आगामी फागुन २१ मा विघटित संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । यो निर्वाचन अहिले किन र के का लागि यसको बारेमा यही पत्रिकाको गताङ्क माघ २३ मा केही विस्तृत चर्चा गरिएको छ । हरेक क्रियामा प्रतिक्रिया हुनु वैज्ञानिक नियम नै हो । अर्थात् पक्ष र विपक्ष सकारात्मक र नकारात्मक, समर्थन र विरोध अर्थात् ‘एस अर नो’ हुन्छ या हुन्न, यो प्राकृतिक द्वन्द्ववादको नियम हो । ठीक यो अब हुने भनिएको निर्वाचनका लागि पनि सत्य हो । यो निर्वाचन यो चालु संविधान अनुरुप छैन, गैर संवैधानिक छ जुन कुरा पहिले नै बनाई सकिएको छ । तर विडम्बना ! यो संविधान मान्ने त्यसैको आधारमा शपत खाई प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउने तर यस अनुरुप नगर्ने उल्टै यसको खिलापमा गई असंवैधानिक सरकार बनाई त्यसको प्रधानमन्त्री बन्ने र यस्ता  असंवैधानिक प्रमले फेरि चालु संसद भंग गरी यस्तो संसदको पुनर्निर्वाचन गराउने त्यसैले यो सब निर्वाचनको नौटंकी नै हो । हो, यही कुराभन्दा र लेख्दा पुलिसको हातपात कुटपिट र गिरफ्तारीमा परी कष्टडीमा यातना भोग्नु यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यो लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशता लाद्ने तानाशाही पना हो ।

केही दिन पहिलेदेखि यो कथित निर्वाचनको विरोध गर्ने व्यक्ति, समुदाय र दलहरुका नेता कार्यकर्ताहरुलाई यो साम्राज्यवादीहरुद्वारा प्रायोजित कठपुतली दलाल सरकारले धमाधम गिरफ्तार गरी थुन्ने गरिरहेको छ । स्वयं नेकपा (बहुमत) का केन्द्रीय महासचिव क. धमेन्द्र बास्तोला र अर्का नेकपाका अध्यक्ष क. ऋषि कट्टेललाई  उनीहरुकै घर निवासबाट रातारात गिरफ्तार गरी थुनी राखेको छ । 

त्यस्ता अरु केही दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि यस्तै गिरफ्तार गरी थुनिराखेको छ । माथि नै भनिसकियो समर्थन र विरोध गर्ने द्वन्द्ववादको नियम मात्र्र होइन यो आम जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । विश्व सर्वमान्य नियम के छ भने विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो । यसप्रति कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । उल्टो विडम्बना के छ भने गत भाद्र २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र विद्रोहलाई न्यायोचित ठानी पूर्व सदन–सरकारलाई नै अपदस्त गर्नुलाई न्यायोचित ठान्ने यो वर्तमान सरकारले यस्तो यो निर्वाचनको सामान्य विरोध र बहिष्कारलाई ठूलै अपराध नै ठानी उनीहरुको धरपकट गिरफ्तारी र प्रहरी कष्टडीको यातनालाई जतिसुकै विरोध र घृणा गरे पनि कमी नै हुन्छ । 

स्वयं यो चालु संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य शीर्षकअन्तर्गतको धारा ७ उपधारा १,२ अन्तर्गत (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर यो सरकारले यसको ठीकविपरीत अहिले यो निर्वाचन लक्षित गरी देशमा थुप्रै नेता कार्यकर्ता र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई धमाधम गिरफ्तार गरी थुनी यातना दिने काम गरिरहेको छ ।  हुन त यो सरकारलाई के को संविधानको मतलब अनि के को मानव अधिकार र मौलिक अधिकार ? एकाएक विश्व साम्राज्यद्वारा प्रायोजित कठपुतली दलाल सरकार भएकाले यसप्रति के चाँसो ? मालिकले जे भन्छन् त्यही गर्ने रोवर्टले जस्तै । यो सरकार अनि यसका मन्त्री साथै केही साम्राज्यवादद्वारा प्रत्यक्ष सञ्चालित दलाल पार्टी र नेताहरुका त के कुरा गर्ने जस्तो वाजा त्यस्तै ताल अनि जसको कलो उसको गलो मिलाउनु स्वाभाविक छ । तर अरु प्राय सबै जसो दलहरु पनि यसमा लतारिएकोमा उदेक लाग्दो छ । कांग्रेस–एमाले र नेकपा जस्ता आफूलाई ठूला दल भन्नेहरुको पनि हालत त्यस्तै छ । जताजता बाहुन बाजे यतै त्यतै स्वाहा । न यिनीहरुबीच एकता छ । खाली आपसी द्वन्द्व खिचातानी । साम्राज्यवादीहरुकै आशा भरोसामा केही झर्ला र खाउँला भनी यही निर्वाचनमा लतारिंदै हिडिरहेका छन् । भाई फुटे गवार लुटे ठीक अहिले यहाँ हुने गरेको छ । देशव्यापी घण्टी साम्राज्यवादी दलालहरुको हाई–हाई कांग्रेस–एमाले र माओवादी सबैको बाई बाईको लहर फैलिदो छ ।

हुन त कांग्रेस–एमाले–माओवादी अर्थात गगन– देउवा– ओली र प्रचण्ड –माधव पनि एउटा सच्चा देशभक्त र जनवादी दल र दल नेताहरु भने होइन । तै पनि कमसेकम खुलमखुला साम्राज्यवादको दलाली घण्टी पार्टी र त्यसका नेता रवि–बालेन र वाग्ले अनि बाबुराम भट्टराइले गरे जस्तै यिनीहरु केही मात्रात्मक रुपमा अलि फरक छन् । खुलम्खुला साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली नगरी लुकिछिपी अनेक बाहानाबाजी गरेर मात्र त्यस्तो दलाली गर्दै आइरहेका छन् । 

त्यसमा पनि कांग्र्रेसभित्र गगन गुट भने सिंधै साम्राज्यवादी दलालीमा नै छ । त्यसैले अब कांग्रेस पनि ढिलो चाँडो घण्टी ग्याङमा जाकिने सम्भावना बढेर गएको छ । यता प्रचण्ड– माधवको नेकपा पनि केही दिन पहिलेसम्म जेनजीहरुको वकालत गर्दै घण्टी दलको चाकरीमा दौडधुप गर्दै थियो । तर अहिले रवि–वालेनबिचको एकता पनि यिनीहरुलाई पनि घण्टी पार्टीले लखेट्न थालेपछि मात्र अहिल सचेत देखिन थालेका छन् । तै पनि एमालेसितको दुष्मनी भने उनीहरुमा यथावत नै छ । यसको फाइदा घण्टी पार्टीलाई नै हुने निश्चित छ  । ‘सौताको रिसले पोईको काखमा’ भने जस्तै ओलीको रिसले साम्राज्यवादी दलालहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने काम प्रचण्ड माधवबाट पनि भइरहेको छ । त्यही पनि अहिले पुष्प कमल दहालले घण्टी साम्राज्यवादी ग्याङको विरुद्धमा कांग्रेस एमालेसँग पनि चुनावी सहकार्य हुने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । 

यता फेरि एमाले र देउवा कांग्रेसीहरुले पनि यो निर्वाचनको विकल्पमा विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको कुरा उठाई एमालेका पुरै र कांग्रेसका बहुमत सभासदहरुले सर्वाेच्चमा निवेदन चढाए पनि त्यसको लागि आन्दोलन केही नगरी चुप लागि बसिदिनाले पनि बढी फाइदा घण्टी पार्टीलाई नै भएको छ । कमसेकम अहिले दुर्गा प्रसाईं र केही जेनजी समूहहरुले जस्तै यो निर्वाचनको विरोध मात्रै एमाले र कांग्रेसीहरुले गरेको भए पनि यो निर्वाचन सम्पन्न हुनेवालै थिएन । स्वतः स्थगित गर्नुपर्नै बाध्यता हुन्थ्यो । तब मात्र पुनः सर्वदलीय सहमतिको ढोका खोली केही निकास आउन सक्थ्यो । 

यसको पहिलो निकासा विघटित सांसदको पुनस्र्थापन वा सहमतिको आधारमा संविधान संशोधनको निश्चित एजेण्डासहित जेनजीसहितको सर्वदलीय सरकार र त्यसको नेतृत्वमा बल्ल संसदीय निर्वाचन हुने प्रशस्त आधार मिल्ने थियो । तर एमाले केपी ओलीको बयानमा सरकार अलि लचिलो भए जस्तो गरेकाले त्यो एजेण्डालाई छोडी चुनावी प्रचारप्रसारमा सक्रिय भएकाले पनि त्यो स्वतः निस्क्रिय हुन पुग्यो र सर्वाेच्च अदालतले पनि तत्काल त्यसलाई त्यति महत्व दिएन । बल्ल अहिले कांग्रेस–एमाले यतिसम्मकि नेकपा प्रचण्ड– माधवहरु पनि यसमा पछुताउन थालेका छन् । 

एउटा व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंले त यो सरकारलाई आच्छु आच्छु अर्थात् कडा चुनौती दिन सक्दो रहेछन् भने कांग्रेस–एमालेलगायतका केही दलहरुले त्यसैगरी यो निर्वाचनकोे बहिष्कार गरिदिएको भए धेरै पहिले नै यसको छिनोफानो भइसक्ने थियो । तर के गर्ने ? समय र परिस्थितिले कांग्रेस एमाले र नेकपालाई न यता न उता अलमलमा पारेको छ । बरु यसको विरोधी माहोल दुर्गा प्रसाईंमार्फत् पूर्व राजा, पञ्चे र मण्डलेहरुतिर यो मोडिन थालेको छ । ज्ञानेन्द्रले त फागुन ७ मा एक वक्तव्य नै जारी गरी यो निर्वाचनको अर्थ नै नभएको बताइसकेका छन् ।

त्यसैले अब देशको अन्तरविरोध राष्ट्रघाती साम्राज्यवादी दलालहरु र त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रवादी–देशत्तभक्त र जनवादी क्रान्तिकारी जनसमुदायबिच केन्द्रित हुँदैछ । त्यसमा पछि पछि पूर्व सामन्ती, दरबारिया पञ्चे, मण्डलेहरुको सक्रियता देखिन थालेको छ । यो राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको केन्द्र हालका लागि यो निर्वाचन बहिष्कार कि समर्थन बनेको छ । यदि अझै पनि केही दम र हिम्मत भए कांग्रेस–एमाले र नेकपालगायत अरु संसदवादी दलहरु पनि यो साम्राज्यवादी कठपुतली सरकारको विरुद्ध यो चुनावी अभियानलाई छोडी बहिष्कारमा आए भने केही हदसम्म यिनीहरुको पनि अस्तित्व रहन सक्छ । नत्र भने यही निर्वाचनबाट यिनीहरुको सत्तासाफ हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

 अन्त्यमा यो वर्तमान कठपुतली सरकारले चुनाव बहिष्कारवादीहरुप्रति जुन गिरफ्तारी गरी  दमन गर्ने व्यवहार देखाइरहेको छ, यसबाट निश्चित रुपमा अर्काे क्रान्ति र विद्रोहकोे ढोका खुलिसकेको छ । देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानका लागि राष्ट्रिय मुक्ति अभियान साथमा जनमुक्ति क्रान्ति नै अबको आवश्कता बनिसकेको छ ।