फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलका बिच चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भयो । चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जितेकी छिन् । जेनजी आन्दोलन र विध्वंशपछि उनको प्रमुख जिम्मेवारी चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु थियो । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । चुनावमा सुरक्षालगायत विषय उठाएर सशंकित दलहरूलाई विश्वासमा लिंदै अन्ततः सबै राजनैतिक दललाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण तयार गरेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महत्वपूर्ण काम गरेकी छिन् । फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न हुनु उनको सुझबुझ, कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताले काम गरेको छ ।
अब मुलुकमा छिट्टै निर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनताका चुलिएका आकांक्षा पूर्तिका लागि नयाँ सरकारले मिहिनेतपूर्वक काम गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रवाहमा सुधार, नीतिगत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संविधान संशोधन जस्ता काममा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलाइले चुलिएको आक्रोश मत्थर पार्न तत्काल सुधार थालिहाल्नुपर्ने छ । बजेट खर्च, पारदर्शीता, सुशासनलगायतका विषयलाई चुस्त बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय एकातिर व्यक्तिगत आचरणमा सुधारले मात्रै सम्भव छ, अर्कोतिर नीतिगत सुधारबाट गर्न सकिन्छ । परम्परागत कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गरी आधुनिक बनाउन आवश्यक छ । प्रविधिसँग जोडिएको कर्मचारी प्रशासनले प्रविधिमार्फत् कामकाज छरितो र विश्वसनीय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चिन्तन गरी निष्कर्ष निकाल्न चुकेको छ । त्यसको भारी राजनैतिक नेतृत्वले व्यहोर्नु परेको छ । अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको दलीय भागबण्डाले संवैधानिक निकायप्रतिको विश्वास खस्केको छ । आम नागरिकमा संवैधानिक निकायप्रति खस्केको विश्वासलाई उकास्न सरकार आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर राम्रा जति हाम्रा भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा उर्तान सक्यो भने राज्यप्रतिको विश्वास बढ्नेछ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा प्रणालीले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । प्रणालीले राम्ररी काम गर्न सक्दा मात्रै नागरिकका आकांक्षा पूर्ति हुने हो । त्यसका लागि पहिलो संसदबाट नै विधेयक पारित गर्न आवश्यक छ । संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशिल विषयका लागि सरकारले विवेक पु¥याएन भने दुर्घटना हुनसक्छ । दुई तिहाइको नजिक पुगेको रास्वपाका लागि राष्ट्रियसभाको गणित सहज छैन । तसर्थ कांग्रेस-एमाले सहितका दलहरूसँग सहकार्यको ढोका बन्द गर्न हुन्न । चुनावले नयाँ राजनैतिक नेतृत्व मात्रै ल्याएन्, जेनजी आन्दोलनपछि बाटो बिराएको संविधानले बाटो समाएको छ, संविधान सही बाटोमा हिंड्दा मुलुक लयमा हिंड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
