एच.के.श्रेष्ठ
निर्वाचन राजनीतिक समाधान होइन भन्ने देखिन्छ, संसारमै । र यो पुष्टि भएको यथार्थ पनि हो । यो जिक ज्याक नतिजाबाट उही सारसंग्रहवादमा थेग्रेको पाइन्छ । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन राजनीतिक द्वन्द्वको गेट पास हो भन्ने कुरा बङ्गलादेशको १२ फेब्रुअरी सन् २०२६ को संसदीय चुनाव र यसका आश्चर्यजनक परिणामले पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । संसदीय घेराको विश्व राजनीतिमा चुनावको मतमा चेतना, परिपक्कता, बौद्धिकता, विश्वसनीयता र समस्याको निर्मूलता नपाइने परिणामले उक्त कुरा प्रमाणित गर्दै आएकै छ । बांग्लादेशमा यस पटकको निर्वाचन नतिजाले सबैभन्दा पुरानो दलमध्येकै बांग्लादेश नैसनल पार्टी (बिएनपी) लाई आश्चर्यजनक रूपमा दुई तिहाई सिट दिलाएको छ । बीसौं वर्षसम्म सत्ताविहीन भई निरास दल उपर अत्याधिक मत परेको छ । करिब ३५ वर्षपछि बांग्लादेशले निर्वाचित पुरूष प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ । करिब १७ वर्ष बेलायती प्रवासी बिएनपीको अध्यक्ष तारिक रहमान दुईतिहाइ सिटको साथ बाङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री बनेको छ । बांग्लादेशको निर्वाचन सन्देश होइन प्रश्न हो भन्ने ठहर यो पंक्तिकारको हो । प्रश्न यस मानेमाकि त्यस्तै अत्याधिक मत वा बहुमत प्राप्त गरेको अवामी लीगको दशकौ सत्ता चलाएकी शेख हसिनाविरुद्ध युवा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । हजारौं घाइते र सयौं मारिए । देश ध्वस्त र खरानी भयो । हसिना स्वयम् भारत शरणमा छिन् । मृत्यु दण्ड घोषणा गरिएको छ । पुनः त्यही प्रकृतिको चुनाव भयो । पुनः अवामी लीग तथा हसिना प्रकृति र प्रवृतिकै आफूले सत्ता चलाउँदा नातावाद, भ्रष्टाचारलगायतको प्रश्नै प्रश्नको अर्को पुरानै दललाई दुई तिहाईले जित गराइदिएका छन् । देशै उथलपुथल पार्ने आन्दोलन गरेको भनिएको जेनजी वा युवा वर्गको नेसनल सिटिजन पार्टी, नयाँ पार्टीको झण्डै अस्थित्व नै मेटिने गरी ५ सिट मात्र छ । यसर्थ निश्चित रूपमा बांग्लादेशको राजनीति झन् कचल्टिएको छ । निकै धेरै प्रश्नै प्रश्नबिच अघि बढ्दैछ ।
आलोचनामा तारिक
आमाको मृत्युपश्चात् बांग्लादेश नेस्नल पार्टीको कमान्ड समालेका तारिख रहमान पूर्व राष्ट्रपति तथा बांग्लादेश स्वतन्त्र मुक्ति आन्दोलनको कमाण्डर जियाउर रहमान र पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा हुन् । तर उनी सो विरासतको पवित्रतामा घूर्मइलो छन् । सन् १९८८ बाट बिएनपी पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका तारिक रहमान सन् २००१ बाट सक्रिय सदस्यको रूपमा लागेका थिए । तर सक्रिय सदस्य लिएबाटै उनलाई आमा खलिदा जियाको सत्ताको दुरूपयोग गरेको आरोप छ । उनले आमा सत्ताको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा १८ महिना जेल परे । राजनीति नगर्ने शर्तमा छुटेर सन् २००८ देखि लन्डन रहेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष खारिएको मानिँदैन । उनी अनुभव नभएको नेताको रूपमा आलोचित छन् । परिपक्कताको अभाव मानिन्छन् ।
विपक्षी र नागरिक तप्काले वंशवादको उपज मानेका छन् । पलस टुकोमात्र योग्यता भएको रहमानलाई केही समालोचकहरूले उनी राजनीतिज्ञभन्दा पनि इञ्जिनियर भनी व्यङ्गय गर्छन् । विपक्षीहरूले उनलाई भारतले जिताएको भनी गम्भीर प्रश्नपनि खडा गरेका छन् । संसदीय सदस्य, प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखकै रपमा र हैसियतमा उनी पहिलो र नयाँ हुन् ।
चुनौतीमा प्रधानमन्त्री तारिक रहमान :
सन् २०२६ , फेब्रुअरी १७ मा प्रधानमन्त्री शपथ लिएकै पहिलो दिनमै ठूलो चुनौती खडाबाट प्रम तारिकको सत्ता यात्रा सुरु भएको छ । ‘पहिलो गाँसमा ढुङ्गा’भनेझैँ शपथ कार्यक्रममै ‘जुलाई चार्टर’ ठूलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, तर ‘जुलाई चार्टर’को मर्म संविधान सुधार सदस्यको शपथ उनले र बिएनपीको सांसदहरूले लिन नमानेपछि हंगामा भयो । उनले संविधान सुधार सदस्यको सपथ लिन इन्कार गरेपछि जमात ए–इस्लामी र एनसीपी दलकाले समेत संसद सदस्यको शपथ लिन मानेनन् । यहीँबाट टस्सल तथा चुनौती सुरु भएको छ । सत्ता सहज भए पनि निकै सामना गर्न पर्ने अवस्था छ । बङ्गलादेशको मुख्य चुनौती नै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु हो । शान्ति सुरक्षा कायम पहिलो शर्त रहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनले ध्वस्त बङ्गलादेशको आर्थिक चौपटलाई रिकोभरि हुनेगरी चरम आर्थिक सन्तुलन गर्नु अर्को चुनौती छ । बेरोजगारी हल गर्नुपर्नेछ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनरउत्थान गरी राजनीतिक प्रतिशोध अन्त्य गर्नुछ । खाद्यपदार्थको मूल्य घटाउनु पर्नेछ । युवावर्गलाई रोजगारी सिर्जना गरी चित्त बुझाउनु पर्नेछ । बांग्लादेशको भूराजनीतिक संकटको रूपमा रहेको भारत र चीनलाई मिलाउने विदेश नीति सन्तुलित गर्नुछ । छिमेकी पाकिस्तानसँगको सम्बन्धप्रति गम्भीर दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ । शेखहसिनालाई बङ्गलादेशमा सुपुर्दकि गराउन सफल प्रयासको जरूरी छ । अन्तरिम सरकारको प्रम मुहम्मद युनुस र राष्ट्रपति मोहम्मद शहबुद्धिन चुप्पू बिच निकै गहिरो टकराव रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति शहबुद्धिन चुप्पूले युनुसलाई निकै गहिरो आरोप लगाएका छन् । उनले आफू(राष्ट्रपति)लाई बन्दक कोठामा कैद गरेको, मार्ने योजना बनाएको, राष्ट्रपति भवन बाहिर निस्कन नदिएको, विदेशी निमन्त्रणाहरूमा सहभागी हुन नदिएको, प्रधानमन्त्री युनुस विदेश जाँदा राष्ट्रपतिसँग जानकारी नगराएको, प्रधानमन्त्री स्वयंंले संविधान मानेनन् ।
उनी दुई प्रतिशत समर्थक पनि नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको आदि इत्यादि आरोप राष्ट्रपतिले लगाएका छन् । राष्ट्रपति र आन्तरिम प्रधानमन्त्रीबिचको यस्तो कडा द्वन्द्व समेतलाई हल गर्नु पर्ने चुनौती छ, नव प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई । सिर्फ हसिनालाई सत्ताच्युत गरेपछिको सरकार प्रमुख भएर मात्र उनलाई सुख छैन । २० वर्षपछिको बिएनपी पार्टीको सत्ताआरोहण र करिब ३५ वर्षपछिको निर्वाचित पुरूष प्रधानमन्त्रीको गौरवमय इतिहास र सार्थकता नौलो र सफल ढङ्गले पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । उत्तरी ध्रुवको सत्ताधारी बिएनपी र दक्षिणी ध्रुवको प्रतिपक्ष मुस्लिम कट्टरपन्थी जमात ए– इस्लामीबिचको सन्तुलित कोण तयको प्रलय छ, तारिकलाई । दशकौँदेखिको प्रतिस्पर्धी दल शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लीगसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने र आन्दोलनको मुख्य हिस्सेदार युवा विद्यार्थीका दल एनसीपी सामु कसरी टिक्ने भन्ने चुनौती उत्तिकै छ । पार्लियामेन्टमा अनुभवहीन नयाँ सांसदहरूलाई लिएर सरकार र सत्ता चलाउन जटिल हुनेछ । ‘जुलाई चार्टरको’ विवाद समाधान र संविधान सुधारको मुद्दा नै उनलाई ठूलो टाउको दुखाई बन्ने देखिएको छ । चुनाव पराजित जेन–जी पुस्ताको प्रतिशोध र आक्रोश कुनै न कुनै रूपमा फेरि विस्फोट हुनेछ । त्यो सम्बोधन र सन्तुलन तारिक रहमानले निकै बुद्धिमत्ता ढंगले गर्नु पर्नेछ । हालसम्म प्रतिबन्धित दल हसिनाको अवामी लीगका समर्थक, नेता तथा कार्यकर्ताले बन्द पार्टी काइलगको ताला नै तोडेर सक्रियता लिएका छन् । साहि दलले लिने राजनीतिक पहलकदमी के हुने हो । कस्तो रबैया अपनाउने हुन् । उक्त दललाई सन्तुलित गर्न पर्ने चुनौती समेत सामान्य छैन । आफू सत्तामा जाने बित्तिकै दुई कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रणालीको संविधान सुधारमा उनको सहमत नदेखिनु सधैँ सत्तामा बस्ने मृग तृष्णा र मोहको छनक उनमा देखिन्छ ।
मतको वास्तविकता
बंगलादेशको चुनावमा बाहिरी नतिजा आए जस्तो भित्री सत्यता होइन । २०९ सिटसहितको दुई तिहाइ बहुमत बीएनपी पार्टीलाई दिएर ‘ओल्ड इज गोल्ड’ भने जस्तो त भएको छ । तर त्यो नतिजा प्राप्त हुनुमा आवामी लीग हिन्दू र अन्य कारणहरू पनि छन् । हसिनाको दल अवामी लीगलाई निर्वाचनमा सहभागिता प्रतिबन्ध लगाए पनि पार्टीलाई लगायो । उक्त पार्टीका भोटर्स, समर्थक, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई लगाएको होइन । यसर्थ कतिपय अवामी लीग पार्टीअन्तर्गतको मत बिएनपीलाई नै गएको हुनुपर्छ । यसको कारण विद्यार्थी आन्दोलनको प्रतिशोध सांध्न एनसीपी विद्यार्थीको दललाई हराउनपनि बिएनपी अप्सन रोजिएको देखिन्छ । त्यस्तै अल्पसंख्यक र हिन्दू तथा महिलाहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा बिएनपीलाई अप्सन मानेर मत हालेका हुन् । कट्टरपन्थी मुस्लिम दल जमात ए –इस्लाम ७७ सिट र एनसीपी जेनजी दलले पाँच सिट मात्र विजय गरेका छन् । एनसीपीको पाँच सिट मात्र प्राप्त हुनुले उनको नेतृत्वमा भएको कहाली लाग्दो आन्दोलनलाई ठूलो व्यङ्ग गर्दै चुनावी मतले झापड दिएको छ । यसको मतलब त्यो आन्दोलन जनमतले अनुमोदन गरेको देखिएन । आवेगी, आक्रोषी, क्षणिक उत्तेजित तप्का भन्दा परिपक्व, अनुभवी र विचारशील तथा विवेकीको माग देशले गर्दछ भन्ने देखिन्छ ।
सार कुरा
आजसम्मका घट्नाक्रमहरूलाई साक्षी राख्ने हो भने चुनाव विश्वमै समाधान भएको देखिन्न । यो बडा जटिल र गम्भीर प्रश्न हो । एन्टी–इलेक्सन विचारकहरूको जिकिर छ, चुनाव समस्याको चक्रिय प्रक्रियामात्रै हो । जेनुइन, अर्थपूर्ण र उत्तरदायी प्रतिनिधित्व चयन गर्न चुनाव असफल हुन्छ । चुनावी भीडले सत्ताधारीहरू फेर बदलमात्र गर्ने हो । शक्तिको सार संग्रहवादमात्रै हो । समालोचकहरूले भनेजस्तो भोटिङको ब्युरोक्र्याटीक प्रकृति जनतालाई आफ्m्नै राजनीतिक शक्तिबाट छुट्याएर एक्लो बनाइदिने हो । प्रत्यक्ष सहभागीमूलक रूपको प्रजातन्त्रबाट बेवास्ता गराउने हो । क्रिटिकल थिङ्करहरू करोल प्याटम्यान, जीन बौड्रिलार्डको भनाइअनुसार मास मिडिया र चुनावले छनौटको नक्कल सिर्जना गर्दछ । जहाँ पहिले नै त्यसको नतिजा अन्तरनिहित वा उपलक्षित हुन्छ । केवल राजनीतिक सार्वजनिक घोषणाले भोटर्सहरू तर्कहीन चेतनहीन हुन्छन् । जसले गर्दा लोकतन्त्र केवल एलिट (उच्च विशिष्ट, कुलिनवर्ग)को प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घर्ष मात्रै हो । विचारक जोसेफ स्कुमपेटेरको एलिटिस्ट थेउरीको अनुसार भोटिङले जनतालाई शक्तिहीन गराएर राज्य प्रशासकको पुजारी वर्ग तय गर्दछ । आधुनिक निर्वाचन प्रक्रिया आधारभूत रूपमै त्रुटिपूर्ण र खास क्षमतावान प्रतिनिधि छनोटमा असक्षम छ ।
चुनाव र मतदान प्रक्रियाले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने भन्दा पनि पावर संरचनालाई वैधता दिने मात्र हो । अनि कसरी हुन्छ समाधान ? सर्सर्ती हेर्दा बिएनपी दलले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । के यो बङ्गलादेशको समाधान होला त ? त्यही मतदानबाट बहुमतले निर्वाचित दशकौंसम्म सत्तासिन शेख हसिना फाँसीवादी, अधिनायकवादी, भ्रष्टाचारी, स्वइच्छाचारी भइन् भनेर देश नै खरानी हुने गरी विद्यार्थी आन्दोलन भयो । त्यसपछिको चुनावले उही प्रकृतिको पुरानै दललाई दुई तिहाई बहुमत दिएको छ । नयाँ भनिएको आन्दोलनकारीको दल पाँच सिटमा सीमित भयो । यसको मतलब निर्वाचन र भोटिङ समस्याकै दुस्चक्र भन्ने नै हो । नेपालमै दुई तिहाई मतको काँग्रेस र एमाले सरकारको शासन अवस्थाले देश खरानी भयो । अब हुने उही प्रकारको चुनावी मत परिणामले समाधान ल्याउला ? नेपालको राजनीतिले पनि अबको चुनाव पछि भोग्ने यहि नै हो ।




