राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार, नेपालका ३४ पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुनुका विभिन्न कारणमध्ये एक हो, बाँदर र बँदेललगायत वन्यजन्तुले खेतीपातीमा गरेको नोक्सानी । बाँदर र बँदेलबाट खेतीबाली जोगाउन नसकेपछि बसाइँ सर्नेहरु समेत रहेकाले जनसंख्या ऋणात्मक भएको देखिएकाले अब बाँदर र बँदेल नियन्त्रण एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।
नागरिकले पछिल्ला वर्ष चुनावमा मत माग्न घरदैलो पुग्ने उम्मेदवारहरुलाई बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतका जिल्लामा मतदाताले उम्मेदवारहरुलाई भने–बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गरी गाउँमा बस्न सक्ने बनाउनुस् । मान्छेको बसोबास जहाँ उत्पादनको साधन हुन्छ, त्यही हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा उद्यम, रोजगारी, शिक्षा आर्जनका लागि मान्छेको बसोबास हुन्छ । गाउँमा कृषि उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु बसोबास गर्छन् । बाँदरले लगाएको खेतीबाली नोक्सान गरी स्याहार्न नपर्ने बनाउन थालेपछि जग्गा बाँझै राख्नुपर्ने स्थिति आयो । बाँझै जग्गा कुरेर गाउँमै लामो समय बस्ने अवस्थाबाट नागरिक मुक्त हुँदै बसाइँ सर्दै आएका छन् । यद्यपी बसाइँसराइको कारण बाँदरले दिएको सास्ती मात्रै होइन । तर मध्य पहाडमा भइरहेको बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्ने हो भने योजनाबद्ध कामको थालनी गर्नुपर्छ । त्यसमध्येको एउटा कारण बाँदर नियन्त्रण पहिलो काम हो ।
बाँदर र बँदेलले दिएको सास्ती मात्रै नभई अन्य वन्यजन्तुको निशानामा बर्दा मान्छेको जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै जाँदा त्यसले बसाइँसराइलाई प्रभावित बनाएको छ । अर्घाखाँचीमा बस्तीमा चितुवा पसेर मान्छेलाई आक्रमण गर्दा केहीको ज्यान गयो । बर्दियामा पनि बाघको आक्रमणले नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । बाँदरले खेतीबाली नोक्सान गरेको मात्रै भए पनि बँदेलको आक्रमणले नागरिक घाइते हुँदै आएका छन् । वन्यजन्तुको कारण नागरिकको जीवन र बाँच्ने आधार जोखिम पर्दा त्यसको नियन्त्रण गर्न राज्य किन गम्भीर हुन सकेन् ? बाँदर नियन्त्रणको मुद्दा २०७४ को स्थानीय चुनावदेखि उठ्न थालेको हो । बाँदर नियन्त्रण गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने अभियान नै चलाए गुल्मी र अर्घाखाँचीका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दाले । बाँदर मार्न नपाइने भएकाले नागरिकले सास्ती भोग्न बाध्य छन् । अब राज्यले बाँदरले दिएको सास्ती नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपाली समाजमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको असर कतिसम्म गहिरो छ भने फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा दाङको बबई गाउँपालिका वडा नं. ७ का निकुञ्ज प्रभावित बासिन्दाले जंगली जनावरहरुको आतंकलाई रोक्न सहयोग नगरेको भन्दै मतदान बहिष्कार गरे । दाङको बबई गाउँपालिकामा भएको मतदान बहिष्कारको घटना अहिले एउटा झिल्को हो, आगामी दिनमा देशभर फैलन सक्छ । मतदाताले मतदान नै बहिष्कार गर्ने सामान्य विषय होइन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई राजनैतिक नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिन सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन भुइँतहका नागरिकले राखेका समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ ।
