चुनावलगत्तै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । उपभोग्य वस्तुको एकाएक मूल्यवृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । चुनाव सम्पन्न भयो, नयाँ सरकार आएको छैन, यही हो मौका भन्ने मनस्थितिमा व्यापारी पुगेका छन् । बजारमा मौलाएको अराजकता नियन्त्रण संघीय सरकार नभए पनि सम्भव छ ।
संविधानले पालिकाभित्रको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहको उप–प्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । उप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले बजारको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि स्थानीय तहले अनुगमनलाई प्रमुख कार्यसूची बनाएर अनुगमन गर्न सक्छन् । पालिकाभित्रको बजारलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमनको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुन्छ ।
पाालिकाले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नुमा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव राख्ने विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । जनशक्तिको अभाव र अरु कामको चाप भयो भनेर उम्कनु भनेको बजार अनुगमन जस्तो संवेदनशील विषयमा पन्छिनु नागरिकप्रति स्थानीय सरकारको बेवास्ता हो भन्न सकिन्छ । बजार अनुगमन गरी बजारलाई लयमा हिडाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने काम गर्न पालिका नेतृत्व अग्रसर नहुुनुले उनीहरुलाई नै कमजोर बनाउँछ । नियमित अनुगमन गर्दा कारबाहीमा पर्ने उद्योगी व्यापारी भड्किन्छन् भन्ने आशंकाले काम गरेको हो भने त्यो गलत हो । गलत गर्ने भड्किए भने अन्ततः पालिकावासीले राम्रै मान्छन् । सबैभन्दा ठूलो विषय नागरिकको साथ हो ।
बजार अनुगमनको काम विनियोजन भएको बजेट सक्नका लागि मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई झनै बदनाम बनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन्, त्यही बजेट सकिएपछि बजार अनुगमन भएको पाइदैन । अनुगमनमा सहभागीलाई भत्ता हुञ्जेल गर्ने र भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभए नहुने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको बदनाम बनाएको छ । अुनगमन नियमित काम हो । पालिकाभित्र अनुगमन गर्दा भत्ता खोज्नै पर्ने किन ? नागरिकको हितका लागि गर्ने कतिपय काम दैनिक भ्रमण भत्ताको धन्दामा मात्रै हुनुले जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीलाई देखाउँछ । पालिकाभित्र अनुगमन गर्दा छुट्टै सेवा सुविधा खोज्नुले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई भुलेको ठर्हछ । यातायातको सहज पहुँच भएका र सहजै अनुगमन गर्न सकिने बजार क्षेत्रमा बजेट नै नभए पनि अनुगमन हुनुपर्छ । पालिकाले बजार अनुगमन गर्न बेवास्ता गर्ने हो भने बजारमा चरम लापरबाही हुनेछ, जसको असर नागरिकलाई पर्छ । नियमित अनुगमन गरेर पालिकाले संविधानले प्रबन्ध गरेको अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । यो बेला स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास जगाउन अनुगमन प्रभावकारी बनाऊ ।
