मध्यपूर्वमा चर्केको द्वन्द्व तत्काल साम्य हुने स्थिति नहुँदा त्यसको मारमा नेपाल परेको छ । अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेपछि इरानले खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकीसहित अन्य देशका सैन्य शिविरहरूमा जवाफी हमला भइरहँदा विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ । युद्ध चर्किदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । त्यसले नेपालीको भान्सादेखि यातायात आवागमनसम्म असर देखिइसकेको छ । मध्यपूर्वमा युद्ध चल्दा नेपालको अर्थतन्त्रले गम्भीर धक्का व्यहोर्ने भएकाले सम्भावित जोखिमको सामनाका लागि सरकारले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने मुलुकले मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य आधार रेमिट्यान्स हो । प्रत्येक वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, खाडी क्षेत्रका मुलुकबाट मात्रै कुल रेमिट्यान्सको ४२ प्रतिशत रकम आउँछ । यसका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइनलगायत देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा असर पर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारी गुम्दा त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स घट्दै जान सक्छ । खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा युद्ध चर्कदै गए नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा भारी कटौती हुनसक्छ, जसले कोभिडपछि तङ्ग्रिदै गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनः थला पर्न सक्छ । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये तेस्रो ठूलो संख्या अमेरिकी पर्यटकको छ । गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकाबाट सात हजार ५१५ जना पर्यटक आएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक छ । उनीहरू विशेषगरी यूएई र कतारको विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउने भएकाले अब आगमन समस्या छ । इरानले खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकासहित अन्य देशका सैन्य शिविरमा आक्रमण गरेयता यूएई र कतारका ठूला विमानस्थल प्रभावित छन् ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को सात महिना (साउन–माघ)मा पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयातका लागि एक खर्ब ३९ अर्ब १० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यसमध्ये ६९ अर्ब ९१ करोड २२ लाखको डिजेल, ३८ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको पेट्रोल र ३१ अर्ब ८५ करोड नौ लाख रुपैयाँको एलपीजी आयात भएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि बढेको छ । जसले देशको व्यापार घाटाको आधार झन् फराकिलो बनाउने छ । इन्धन आयातकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र देशबाट बाहिरिने रकमबिचको अन्तर) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्छ । इन्धनको आयात गर्दा विदेशी मुद्राबाटै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन कमजोर र रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नु अस्वभाविक पनि होइन् । अहिलेको दबाबलाई योजनाबद्ध सामना गर्दा दीर्घकालीन हितका लागि काम गर्न सकिन्छ, त्यो अवसर पनि हो । समग्र पक्षको विश्लेषण गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना र सरकारको फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाएर सरकारले काम थाल्न ढिलाइ गर्न हुन्न । नयाँ राजनैतिक नेतृत्व चयन भइसकेको, तर सरकार गठन नभइसकेकोले केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा अहिलेको अर्थमन्त्रालयको राजनैतिक र कर्मचारी नेतृत्व देखिन्छ । तर घटनाको दबाबले पर्ख र हेरको अवस्था छैन । छिटो निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा राजनैतिक नेतृत्व कुरेर बस्ने होइन, अहिले नै कतिपय कामको खाका बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।
