बुटवल
विश्व बैंकले ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे  १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग सम्बन्धित रुपदेही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला समेटिने गरी  ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना’ का लागि विश्व बैंकको यही मार्च १३ तारिखमा अमेरिकाको वासिङटनडिसीमा भएको बोर्ड बैठकले ऋण दिने निर्णय गरेको हो । 

शहरी विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् अगाडि बढेको यो परियोजना १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट अनुमान गरिएको परियोजना हो । 

विश्व बैंकले ऋण दिने निर्णय गरेपछि अब नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी आउने र मन्त्रिपरिषद्ले ऋण स्वीकार गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जाने लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले जानकारी दिए । 
परियोजनाकाका लागि ऋण पाउन केही वर्षअघिदेखि प्रकृया अघि बढे पनि झण्डै तुहिने अवस्थामा पुगेको तर बितेको एक वर्ष निकै मेहनतका साथ काम गरेर सफल भएको राईले बताए । 

‘यो यो निकै ठूलो र एकदमै महत्वपूर्ण परियोजना हो, कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो रकम चाहिने भएकाले केही वर्षदेखि ऋणका लागि काम गरेका थियौं, तर झण्डै तुहिने अवस्था आएको थियो,’ राईले भने–‘पछिल्लो एक वर्ष निकै मेहनत गरेर विश्व बैंकलाई कन्भिन्स गरेपछि अहिले ऋण पाउने अवस्थामा आइपुगेको हो, अब परियोजना कार्यान्वनयमा आउने निश्चित भयो ।’

ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने एक समग्र पर्यटन–पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम हो ।

आयोजनाको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंकको मुख्यालयमा पुगेको थियो । यो परियोजनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित पालिकाहरुले सहकार्य गरिरहेका छन् ।
यसको अध्ययनमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त टोली खटिएको थियो ।

पूर्वमा नवपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटा र बिचको रुपन्देहीसहित तीन जिल्लाको भूभागलाई ‘बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहत केही वर्ष अघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अगाडि सारेको ड्रिम प्रोजेक्ट हो ।

विश्व बैंकको मुख्यालयबाट ऋण दिने निर्णय भइसकेपछि अब  प्रक्रिया आएपछि नेपाल सरकार र दातृ निकायका बिचमा ऋण सम्झौता हुने परियोजनाको समग्र समन्वय गरिरहेका नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रायलका महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचित नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

परियोजनाको लागि लगानीका स्रोत खोज्ने, थप क्षेत्रहरु समावेश गरेर पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काममा विज्ञहरुले निरन्तर अध्ययन, अन्तरक्रिया गरेर अब कार्यान्वयनको चरणमा आउने अवस्था भएको प्याकुरेलले बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सकारात्मक हुनु, रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरु र अगुवाहरु सहकार्यका लागि एकजुट हुनुले परियोजनाका लागि सुखद सन्देश दिएको सहसचिव प्याकुरेलले बताए ।
केही वर्षअघि ग्रेटर लुम्बिनीसहित काठमाडौं उपत्यका भिजन–२०४० को पनि परियोजना तय भएको थियो । तर, त्यो परियोजनामा उपत्यकाका १८ वटा भन्दा धेरै पालिकाहरुकाबिचको समन्वयको काममै अल्झिइरहेको छ । 

रामग्राम नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनपत यादवको नेतृत्वमा, देवदहका नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेल तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कावा प्रमुख कल्पना हरिजन, सोही नपाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीसहितको टोलीले विश्व बैकका प्रतिनिधिलाई केही महिनाअघि संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । गौतमबुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणसँगै स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई परियोजनाको मूल लक्ष्य बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

पालिकाहरूले परियोजना छनोट र कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने, सडक, ढल, पैदलमार्ग र सार्वजनिक सुविधाजस्ता पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा एकीकृत कार्यान्वयन संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबिच सुदृढ सहकार्यबाट मात्र दिगो विकास र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने कुरामा सबै प्रतिबद्ध रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कावा प्रमुख हरिजनको भनाइ छ । नगरपालिकाहरूले परियोजनाले एकीकृत विकास, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
परियोजना पहिलो चरणमा मुख्यतः मायादेवी मन्दिर (लुम्बिनी), तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलगायतका बौद्ध सम्पदा स्थलहरूमा केन्द्रित छ । त्यसपछि यसलाई विस्तार गरेर पहाडी जिल्लाहरुलाई पनि समेटिनेछ । यसको उद्देश्य पर्यटन–सम्बन्धित पूर्वाधार र सेवामा सुधार गर्दै वार्षिक पर्यटक आगमन वृद्धि, आगन्तुक सन्तुष्टि अभिवृद्धि, तथा स्थानीय रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तार गर्नु रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

परियोजनाले गन्तव्य योजना तथा स्थानीय आर्थिक विकास गरि बौद्ध सर्किटका लागि एकीकृत पर्यटन दृष्टिकोण, महिला र युवा–नेतृत्व उद्यम, सीप विकास र निजी क्षेत्रको जिम्मेवार संलग्नता प्रवद्र्धन गर्ने छ । यस्तै महत्वपूर्ण पर्यटन पूर्वाधार सुधार गर्दै आगन्तुक सुविधा, साइनेज, भूदृश्य, गतिशीलता समाधान र सार्वजनिक स्थान स्तरोन्नति गरिनेछ । यस्तै परियोजना व्यवस्थापन तथा समन्वयले संस्थागत क्षमता, पारदर्शी कार्यान्वयन, अनुगमन र गुनासो सम्बोधन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछ ।

परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बासिन्दा, कारीगर, अनौपचारिक विक्रेता, किसान, मठ–मन्दिर तथा धार्मिक संस्थाहरू, सरकारी निकाय र आगन्तुकहरूलाई सूचना, परामर्श र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छ ।
विश्व बैंकका वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डअनुसार लैंगिक समानता, जलवायु लचिलोपन र दिगोपनलाई मुख्यधारमा समावेश गरिएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत मात्र रहेकाले महिला–नेतृत्व व्यवसायलाई तालिम, बजार पहुँच र सल्लाहकार सहयोगमार्फत सशक्त बनाइनेछ उल्लेख छ ।

साथै, पानी–सरसफाइ, ढल निकास, ऊर्जा–कुशल पूर्वाधार जस्ता जलवायु–स्मार्ट उपायहरू, पूर्ण जलवायु तथा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन र बहुभाषिक हेल्पलाइनसहितको गुनासो समाधान प्रणालीमार्फत् परियोजनाले सामाजिक जवाफदेहिता र दीगो विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको सहरी विकास मन्त्रालयले परियोजनासम्बन्धी सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

परियोजनाले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै समग्र क्षेत्रको पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र दिगो सहरी विकासलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य राखेको छ । सम्पदाहरुको संरक्षण, दिगो विकास, सुशासन र समुदायको जीविकोपार्जनका विषयलाई यसमा प्राथिमकतामा राखिएको छ ।

दातृ निकायहरूसँग समन्वय, चरणबद्ध छलफल र विज्ञ परिचालनमार्फत् अवधारणा परिपक्व बनाइएको यो योजना तीन जिल्लाको मात्र नभई नेपालकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मध्येको एक महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । ‘बहु क्षेत्रीय सहकार्य, अन्तरसरकारी समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत् लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखी समग्र क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण र दिगो आर्थिक समृद्धिको नमूना क्षेत्र बनाउने संकल्प हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्– ‘लगानीका लागि भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि तयार हुनुले यसको सुनिश्चितता अझ बलियो भएको छ ।’

धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक बहुलता र सहभागितामूलक व्यवस्थापनमार्फत् लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति, सांस्कृतिक संवाद र दिगो पर्यटनको केन्द्रका रूपमा अझ सशक्त बनाउने दिशामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल सार्थक बन्दा यसक्षेत्रको मुहार फेरिने पौडेलको दाबी छ ।

विश्व सम्पादन सूचीमा रहेको लुम्बिनी जसलाई सर्वोच्च तीर्थस्थल मानिन्छ । यहाँको माया देवी मन्दिर, बुद्धको जन्मस्थल, पवित्र पुष्करिणी पोखरी र अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोनहरुसहितका सम्पदाहरु महत्वपूर्ण छन् ।

कपिलवस्तुमा रहेको तिलौराकोट प्राचीन शाक्य राज्यको पुरातात्विक भग्नावशेष हो । यस्तै नवलपरासीको रामग्राममा रहेको स्तूप अर्को महत्वपूर्ण सम्पदा स्थल हो । यहाँ बुद्धको मूल अवशेषहरू भएको एक मात्र अक्षुण्ण स्तूप मानिन्छ । यसको गुरुयोजना तयार भएको छ । ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाले अहिले यिनै तीन जिल्लाका मुख्य स्थानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ । पछि अरु क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने छ ।

प्रतिपालिका १ अर्बभन्दा धेरै बजेट माग
बुद्ध सर्किटअन्तर्गतका रामग्राम नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनालाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित प्रत्येक नगरपालिकालाई ८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब भन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्न हालै विश्व बैंक समक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेका थिए ।