ईन्द्रप्रसाद भुसाल

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले विगत सात दशकमा अनेक उतार–चढाव पार गरेको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह हुँदै २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै लोकतन्त्र र २०६३ सालको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा धेरै ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भए  ।  दस वर्षे जनयुद्ध तथा वृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै नयाँ संविधानको  घोषणाका पनि एकदशक बितिसके  । शासन संरचनाहरू बदलिए  र राज्य प्रणालीले नयाँ रूप लियो । तर यति धेरै राजनीतिक उपलब्धि र परिवर्तनपछि  पनि हाम्रो राजनीति साँच्चै जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनेको छैन  । नेपालको राजनीति केही सीमित व्यक्तिहरूको कमाई खाने भाँडोमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा उठ्नुले फाल्गुण २१ गतेको चुनावको परिणामबाट पुराना चार दशकसम्म्म राजनीतिको बागडोर समाएका दलहरूलाई गम्भीर मोडमा पु¥याइदिएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकासका लागि लामो समय अभ्यास गर्दै गरेका राजनीतिक  दलहरू किन यसरी किनारा लाग्नुप¥यो भन्ने जिज्ञाषा राजनीतिक दल र  तिनका नेतृत्वमा  छ  ।   

आम नागरिकहरू किन दल परिवर्तन नगरी मत परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यातामा पुगे भन्ने कुराको उत्तर खोज्नु अब पुराना राजनीतिक दलको प्रमुख काम हो  । नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू एक समय सङ्गठन, जनसंघर्ष र जनताको अधिकारका पक्षमा उठाएका आवाजका कारण शक्तिशाली बनेका थिए । किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक तथा सुकुम्बासी आन्दोलनमार्फत् उनीहरूले जनताको विश्वास जितेका थिए । राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका मुद्दाले पनि उनीहरूलाई व्यापक जनसमर्थन दिलाएको थियो ।

तर  पछिल्लो समय उनीहरूको पतनका मुख्य कारण आन्तरिक कमजोरीमै देखिन्छन् । सत्तामा पुगेपछि धेरै नेतृत्व आफ्नै आधार वर्ग, गरिब, श्रमिक र निम्न मध्यमवर्गका समस्याबाट टाढिँदै गयो । जनताको हितका मुद्दाभन्दा सत्ता, गठबन्धन र चुनावी गणितमा केन्द्रित हुँदै जाँदा उनीहरू बिचौलिया र शक्तिशाली आर्थिक समूहसँग नजिकिए । पार्टीभित्र विचारधारात्मक बहस कमजोर भयो, सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुन पुग्यो । सङ्गठनमा सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद बढ्दै गयो । जीवनशैली र व्यवहारमा पनि नेताहरू जनताबाट टाढिँदै गएको अनुभूति भयो । अन्ततजसले काँधमा चढाएर सत्तामा पु¥याएको थियो, त्यही जनताले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्न थाले । पुराना र ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले पटक पटक अवसर पाउँदा पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि गर्न नसकेकाले जनतामा निराशा बढ्यो र नयाँ राजनीतिक विकल्पतर्फ आकर्षण देखियो । त्यसैले अहिले देखिएको पराजय मुख्यतः पुराना राजनीतिक दलहरू आफ्नै विचार, कार्यशैली र जनसम्बन्धबाट विचलित भएको परिणाम हो । राजनीतिक शास्त्रका अनुसार लोकतान्त्रिक शासनको सार उत्तरदायित्व, जनसहमति र मानवीय गरिमा हो । त्यसैले सङ्घीय शासनप्रणाली पनि कुनै लहडको उपज होइन, विविधता, सहभागिता र नागरिकलाई नजिकको शासन उपलब्ध गराउने वैज्ञानिक संरचना हो । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा बहुदलीय प्रणाली कुनै वैकल्पिक व्यवस्था होइन  ।  यो लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । समाज विचार, वर्ग, भूगोल, संस्कृति र आर्थिक हितका दृष्टिले बहुआयामिक हुन्छ । यही विविधताको राजनीतिक अभिव्यक्ति नै बहुदलीय प्रणाली हो ।
विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्गठन र समूहहरूको उपस्थिति लोकतन्त्रको

स्वाभाविक प्रक्रिया हो । दलहरू विचार, वर्गीय स्वार्थ र नीतिगत दृष्टिकोणका आधारमा सङ्गठित हुन्छन्, तिनका आफ्ना रणनीति र कार्यक्रम हुन्छन् । तर जब दलगत स्वार्थ राष्ट्रको दीर्घकालीन हितभन्दा बाहिर जान थाल्छ र नेतृत्वको जिम्मेवारी सत्ताको गणितमा सीमित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै कमजोर बन्न थाल्छ ।
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या दलकेन्द्रित सत्ता र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक परिवेश हो  । जब राजनीति जनताको जीवन सुधार गर्ने साधनभन्दा सत्तामा पुग्ने र सत्ताबाट लाभ लिने माध्यम बन्न थाल्छ, तब समाजमा राजनीतिक वितृष्णा जन्म हुन्छ । आज पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिनेपाली समाजमा देखिएको जनआक्रोश र निराशा कुनै आकस्मिक घटना नभइ  लामो समयदेखि जम्दै आएको असन्तोषको परिणाम हो । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि आफ्नो सङ्गठन सुदृढ बनाउनु नेतृत्वको वैधानिक कर्तव्य हो । कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्नु, पार्टी अनुशासन कायम गर्नु, नीति–कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु र चुनावी प्रतिस्पर्धामा पार्टीलाई सक्षम बनाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । तर यही प्रक्रिया जब आलोचना र भिन्न मतलाई शत्रुताको रूपमा लिने संस्कृतिमा बदलिन्छ, तब लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक दलभित्र बहस, तर्क–वितर्क र आलोचना स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । तर हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा असहमति राख्ने नेता वा कार्यकर्तालाई किनारामा धकेलिदिने, जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिने वा पार्टीबाट बाट नै निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः सिङ्गो पार्टीकालागि आत्मघाती निर्णय बन्न पुग्दछन्  । यस्ता किसिमकाकार्बाहीले कुनै पनि पार्टी मजबुत बन्न्न सक्दैनन् । यस्तो वातावरणमा पार्टीभित्रको ऊर्जा सकारात्मक रूपमा प्रयोग नभई चुनावका बेला घात–अन्तर्घात, निष्क्रियता र जनआधारको क्षयका रूपमा प्रकट हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित दृष्टि हो ।  चार दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने नेताहरू व्यवहारमा  आफूलाई पार्टीकै प्रतिनिधि ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । औपचारिक भाषणमा  जस्तो सुकै बोलिएता पनि नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनमा पार्टी, गुट र निर्वाचन क्षेत्रलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरेको पाइन्छ  । प्रधानमन्त्री र विभिन्न मन्त्रीहरूभनेको कुनै दलको प्रतिनिधि मात्र होइनन  उनीहरू समग्र देश र आम नागरिकका साझा अभिभावक भएको अनुभूति जनताले  महशुस गर्ने वातावरण सृजना हुनुपर्छ  । तर यो चेतना अझै नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सङ्कुचित दृष्टिकोणले राज्य सञ्चालनका धेरै क्षेत्रमा असर पार्छ ।वैदेशिक नीति त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो । वैदेशिक नीति राष्टूको दीर्घकालीन हित, सार्वभौमिकता, आर्थिक आवश्यकता र भूराजनीतिक यथार्थका आधारमा निर्माण हुनुपर्ने विषय हो । तर व्यवहारमा यो नीति कहिलेकाहीँ तत्कालीन सत्ता समीकरण, दलगत प्राथमिकता र व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभावमा परेको देखिन्छ ।यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन कूटनीतिक हितमा पनि नकारात्मक असर पार्छ । बजेट र विकास योजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि गम्भीर आत्मपरीक्षणको विषय बनेका छन् । नेपालको सन्तुलित विकास र दिगो विकास हासिल गर्न बजेट र योजनाले मार्गदर्शक भूमिका खेल्छन् । योजनामार्फत् देशको दीर्घकालीन लक्ष्य, प्राथमिकता र विकासका क्षेत्रहरू निर्धारण गरिन्छ भने बजेटले ती लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्छ । सन्तुलित विकासका लागि भौगोलिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा समान अवसर सिर्जना गर्न बजेटलाई उचित रूपमा वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र सामाजिक समावेशितालाई योजनामा समेटिनुपर्छ । यसरी योजनाबद्ध नीति र जिम्मेवार बजेट व्यवस्थापनले समृद्ध, समावेशी र दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्छ । बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता, तथ्यगत अध्ययन र दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर धेरैजसो अवस्थामा यो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, गुट सन्तुलन मिलाउने र अल्पकालीन लोकप्रियता हासिल गर्ने साधनमा सीमित भएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप क्षेत्रीय र भौगोलिक असमानता बढेको छ, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको र जनतामा विकासप्रति निराशा गहिरिँदै गएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक वितृष्णा बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण संवैधानिक तथा सार्वजनिक पदहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, नातावाद र कृपावाद तथा ढिलासुस्ती पनि हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रहरी महानिरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, राजदूत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू राज्य संरचनाका मेरूदण्ड हुन् । यस्ता पदहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता र नैतिक बल अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर व्यवहारमा यस्ता पदहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निष्ठा, गुठीय समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्णायक बन्ने गरेका छन् । नेपालका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा अनुभव, क्षमता र योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच र दलगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिँदा ती संस्थाहरूको स्वायत्तता र विश्वसनीयता कमजोर बन्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने संस्थाभन्दा पनि सत्ताको प्रभावमा चल्ने संरचनाजस्ता देखिन थाल्छन् । परिणामस्वरूप ती संस्थाहरूले आफ्नो मूल दायित्व सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने  जस्ता काममा प्रभावकारिता देखाउन सक्दैनन् । अझ गम्भीर कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगु जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालय भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितता छानबिन गर्ने निकायहरूमा पारदर्शी बन्न्न  नसक्दा जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै जान्छ । यसरी लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थागत क्षमता कमजोर पार्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यहरूलाई समेत प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । यस्तो कमजोर संस्थागत अभ्यासको असर देशको सामाजिक,आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्पष्ट देखिन्छ ।

देशभित्र व्याप्त अन्याय, अत्याचार मनपरीतन्त्र  र संस्थागत भ्रष्टाचारले आजित भएका लाखौँ युवाहरू बेरोजगारी, गरिबी र अवसरको अभावका कारण  विदेश पलायन भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीले केही आर्थिक राहत दिएको जस्तो देखिए पनि यसको सामाजिक असर गम्भीर बन्दै गएको छ । परिवार विखण्डन, बालबालिकामा अभिभावकीय अभाव, सामाजिक सम्बन्धको कमजोर हुँदै जानु र श्रमको सम्मान घट्नु जस्ता समस्या बढिरहेका छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई देशमै सम्मानजनक रोजगारी दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बनेको छ । यी सबै कारणले आज नेपाली समाजमा गहिरो राजनीतिक वितृष्णा पैदा भएको छ । जनता राजनीतिबाट टाढिँदै गएका छन्, युवा पुस्तामा निराशा बढ्दै गएको छ र परम्परागत राजनीतिक दलप्रति अविश्वास बढिरहेको छ । तर यो वितृष्णालाई केवल जनताको ‘अराजनीतिकता’ भनेर खारेज गर्नु ठुलो भुल हुनेछ । यो चेतावनी व्यवस्थालाई होइन, नेतृत्वको सोंच र अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती र सङ्केत हो । 

यही सन्दर्भमा अर्को महŒवपूर्ण प्रश्न पनि नेपाली समाजमा उठिरहेको छ कि जनभावना र राज्य व्यवस्थाबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? लोकतन्त्रको आधार नै जनभावना हो । राज्यका संवेदनशील विषयहरूमा खुला बहस हुनु जरूरी छ जुन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्टूको विषयमा देखिएको बहस पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । समाजमा फरक–फरक धारणा हुनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन  ।  विविधतामा एकता नै लोकतन्त्रको शक्ति हो । महŒवपूर्ण कुरा के हो भने जनभावनालाई दबाउने होइन, जिम्मेवार संवादमार्फत् सम्बोधन गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई स्वस्थ र प्रभावकारी बनाउन एउटा मूलभूत परिवर्तन आवश्यक छ । राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो होइन, जनसेवाको माध्यम बनाउनु अपरिहार्य छ  । पद, सुविधा र शक्ति प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । नेता भनेको जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, नेताले आम नागरिकका काम गर्नु पर्छ  । आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, विकासको सिद्धान्तलाई नेताले अङ्गीकार गर्नुपर्छ    । जब राजनीतिक संस्कार र चेतना व्यवहारमा स्थापित हुन्छ, तब  राजनीति सेवामुखी बन्दछ । यसका लागि केही संरचनात्मक सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन् । पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आजीवन विशेष सुविधा दिने संस्कारको पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक रूपमा सीमित स्रोत भएको देशमा केही सीमित व्यक्तिहरूलाई जीवनभर भत्ता र विशेष सुविधा दिने प्रथाले समाजमा असमानताको भावना बढाउँछ । एउटै व्यक्ति दशकौँसम्म नेतृत्वमा रहिरहने संस्कारले पनि लोकतन्त्रको ऊर्जा घटाउँछ । नेतृत्वको नियमित नवीकरण लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् ।  पुराना राजनीतिक दलहरूले जनभावनाअनुसार काम नगरेकोले नयाँ शक्तिहरूप्रति जनताको आशा हुनु पनि स्वाभाविक हो  । तर आशासँगै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ । यदि नयाँ शक्तिहरूले पनि पुरानै राजनीतिक शैली दोहो¥याए भने जनतामा निराशा झन् गहिरो हुनेछ । त्यसैले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसेवाको मूल्यलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । यसपटकको निर्वाचन परिणाम जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको स्वरूप दिएको अभिमत हो । यदि सिङ्गो रास्वपाले यस सन्देशलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्न सकेन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने दूरगामी परिणाम भोग्न तयार रहनुपर्दछ । संविधानको संशोधनसम्म गर्न  सकिने भनेर आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेको रास्वपाले अब  यो वा त्यो बहानामा पुरानै राजनीतिक ढाँचामा चल्न छुट हुने छैन  ।

प्रदेशको आकार सानो बनाउनेकि खारेज गर्ने , प्रतिनिधिसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनेकि  नघटाउने भन्ने  विषयमा रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक  लिनुपर्ने  जनताको आकांक्षा छ । राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम भयो  भन्ने आरोप छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न  पनि एउटा गम्भीर विषय  हो  । संवैधानिक निकायहरूलाईपार्टीको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ त्यसलाई स्वायŒव कसरी बनाउने  भन्ने  रास्वपाको अर्को चुनौती हो  । न्यायालय , सुरक्षा संयन्त्र आर्मी, प्रहरी प्रशासनलाई कसरी  स्वतन्त्र व्यवसायी र प्रभवकारी बनाउन  सकिन्छ ? महङ्गी कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, प्रशासननिक ढिलासुस्ती र बिचौलियाको बिगबिगी कसरी हटाउने ? देशभित्र लगानी कसरी बढाउने, वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, औद्योगिक विकासका साथसाथै  उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अब  बन्न्ने  सरकारले  रातदिन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेश जाने जनशक्तिको लर्को रोक्दै  स्वदेशमै रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्नुको  विकल्प छैन ।  बिजुली, पानी,  सिँचाइ, यातायात तथा कृषि क्षेत्रका समस्याहरू  समाधान गर्दै वित्तीय बैंकिङ क्षेत्रको लागानीमा रचनात्मक परिवर्तन गर्दै आर्थिक रूपान्तरण कसरी  हुन सक्छ भन्ने कुरामा ठुलै  कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्षौंदेखि जरा गाडेको लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार अन्त्य नै   यो  सरकारसँग आम नागरिकको सबैभन्दा ठुलो माग  छ  । नेपाली नागरिकले  यत्तिकै  रास्वपालाई बहुमत  दिएका होइनन्  र  जनताको यो  अभिमत दीर्घकालीन स्थायी पनि होइन भन्ने हेक्का  रास्वापले राखेर  काम  गर्नुपर्ने अवस्था छ  ।

अन्ततः प्रश्न व्यवस्था बदल्ने मात्र होइन , नेतृत्वको सोंच र चरित्र बदल्ने हो । जबसम्म राजनीतिमा सत्ताको खेल मात्र रहन्छ, तबसम्म जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सक्दैन । तर जब राजनीति सेवा, उत्तरदायित्व र नैतिकताको आधारमा सञ्चालन हुन थाल्छ, तब लोकतन्त्र वास्तवमै जनताको शासन बन्न सक्छ । बालेन्द्र साहले साना तर प्रभावकारी प्रयासहरूबाट धेरै नेपालीको मन जित्न सफल भएका थिए । प्बतजmबलमग ःभतचयउयष्तिबल ऋष्तथ को मेयरका रूपमा उनले गरेका केही महŒवपूर्ण जनमुखी कामका कारण उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चित बने । महानगरभित्रका अव्यवस्थित संरचना हटाउने, सार्वजनिक स्थान र फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन सुधार गर्ने, नदी तथा सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता कायम गर्ने जस्ता पहलहरू उनले अघि सारे । साथै सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार र शिक्षामा सुधार ल्याउने प्रयास पनि गरेका थिए । यस्ता साधारण तर जनहितका कामले उनको लोकप्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो र यही विश्वासका आधारमा आज जनताले उनलाई देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेतृत्वका रूपमा हेर्न खोजेका छन् ।

बालेन्द्र साहको काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गरेको शैली र   विगतका सरकारले दिन नसकेको सुशासनको  वितृष्णाको विस्फोटको रूपमा आएको यो नागरिकको अभिमतलाई रास्वापले चिन्न्न जरूरी  छ  । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित बनाउन अब सत्ताको होइन, जिम्मेवारीको राजनीति आवश्यक छ । राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो होइन, जनसेवाको धर्म बनाउने साहसिक निर्णय नै आजको समयको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । पार्टी स्थापनाको लगभग तीन वर्षको इतिहासमा प्रतिनिधिसभामा २१ सिटबाट लगभग दुई तिहाईको अभिमत १८२ सिट ल्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको दुष्कर राजनीतिक यात्रा सबैको चासोको विषय रहेको छ । 
(लेखक न्यू होराइजन कलेजका प्राध्यापक हुन् ।)