बुटवल
नेपालका जेलहरूमा हरेक पाँच कैदीमध्ये एक जना लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा रहेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार कुल लागुऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ७५ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा करिब ३ हजार फौजदारी मुद्दाहरू अदालतमा दायर हुने र करिब ४ हजार मानिस पक्राउ पर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई कारागारमा राख्दा प्रतिव्यक्ति करिब एक लाख ३० हजारका दरले राज्यको खर्च हुने गरेको छ ।
हरेक वर्ष लागुऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दामा कारागार चलान हुने व्यक्तिको बढ्दो संख्याले राज्यमाथि निकै ठूलो आर्थिक भार पनि थपिंदै गएको देखिन्छ । लागुऔषधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि १९६१, १९७१ र १९८८ तथा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले समेत लागुऔषध प्रयोगलाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मान्यता दिएको छ । र फौजदारी अपराध मान्दैन । तर प्रहरी प्रशासनबाट फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाउने परिपाटी छ ।
फौजदारी मुद्दा लगाउने र जेलमा राख्ने रणनीतिले लागुऔषध समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने सरोकारवालाको ठहर छ । बरु यसले राज्यको स्रोत–साधनको ठूलो हिस्सा खर्च गराउने मात्र होइन, नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि पनि अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको उनीहरुको तर्क छ । नेपालमा अधिकांश (७५ प्रतिशतभन्दा बढी) लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरी र युवाहरु छन् ।
२०७६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक लाख २१ हजार ६९२ जना पुरुष र ८ हजार ७३२ जना महिला गरी एक लाख ३० हजार ४२४ जना लागु औषध प्रयोगकर्ता छन् । प्रदेशगत रुपमा लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो धेरै लागुऔषध प्रयोगकर्ता भएको प्रदेश हो । यहाँ कूल प्रयोगकर्ताको १९ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा धेरै बागमतिमा २५.६ प्रतिशत र कोशीमा २१.२ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन् ।
यी प्रयोगकर्तामा हेपाटाइटिस, एचआइभी एड्स र यौन रोग संक्रमण जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरुको जोखिम उच्च हुन्छ । युवा उमेरमै लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई फौजदारी मुद्दा लगाउँदा उनीहरुको भविष्य र जीवन नै अन्धकारमा धकेलिएको छ । फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा उनीहरुलाई लागुऔषध उपचार सेवाहरुमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरुलाई कुनै पनि फौजदारी रेकर्ड बिना आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्ने मौका दिने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने लागुऔषध क्षेत्रमा काम गरिरहेको आस्था समूह बुटवलका अध्यक्ष केशव पुनमगर बताउँछन् ।
यो विकल्पले फौजदारी न्याय प्रणालीको बोझ र कारावासको लागत घटाउने पुनको तर्क छ । ‘हिरासतमा रहेका लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई चिकित्सकीय सहायता वा मौखिक प्रतिस्थापन उपचारमा पहुँचको अनुमति दिनुपर्छ ।’–पुन भन्छन् ।
अध्यक्ष पुनका अनुसार लागुऔषध प्रयोग फौजदारी अपराध नभई एक स्वास्थ्य समस्या भएकाले लागुऔषध लामो समयसम्म प्रयोग गरेका व्यक्तिले लागुऔषध प्रयोग बन्द वा कम गर्दा प्रयोगकर्तामा शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोरी र पीडा हुने, हेरोइन वा अन्य अफिमजन्य लागुऔषध प्रयोग गर्न नपाउँदा निकै असहज र पीडा हुने मृत्युको पनि सम्भावना रहने पुनले बताए । तसर्थ, हिरासतमा रहेका लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई चिकित्सकीय सहायता वा मौखिक प्रतिस्थापन उपचारमा पहुँचको अनुमति दिनु मानवीय हुने र यसले उनीहरुको जीवन बचाउने पुनको भनाइ छ ।
लागुऔषध प्रयोग छाडेर २० वर्षदेखि लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई यसबाट छुटकारा दिलाउने अभियानमा क्रियाशील कुमार गुरुङले नेपालका धेरै अदालतका निर्णयहरु वा नजिरहरुले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई उपचार सेवामा पठाएको बताउँछन् । यद्यपि, अझै पनि लागुऔषध प्रयोगलाई अनैतिक र अपराधिक व्यवहारको रुपमा लिइने व्यक्तिगत धारणाहरुको कारण, धेरै अवस्थामा, लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन वा सजाय दिने गरिएको र यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको उनको तर्क छ ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १९ ले कसैले व्यापारिक उद्देश्य वा ठूलो परिमाणमा बाहेक निजी उपयोगको लागि थोरै मात्रामा गाँजा र औषधोपयोगी अफिम खरीद गरेको, राखेको वा सेवन गरेको फेला परेमा पहिलो पटक भए लगत राखी त्यस्तो अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई मुद्दा नचलाउने पर्चा खडा गरी छाड्न सक्ने र मुद्दा चलेकोमा पनि अदालतले यस दफा बमोजिम सानो अपराध ठहराएमा त्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी निजलाई सो अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई कुनै सजाय नगरी रिहाई दिनसक्ने उल्लेख छ । दफा १९ क ले उपचारको अवस्थामा रहेकोमा कारबाही नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
गुरुङले ५० वर्ष पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी विज्ञान र मानवअधिकारमा आधारित नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । चिकित्सा केन्द्रलाई जरिवानाको केही रकम उपलब्ध गराउने (२० प्रतिशत) नीति वा कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र उपचार केन्द्रहरु देशभरि विस्तार र गुणस्तर बढाउन लगानी गर्र्नुपर्ने उनको माग छ ।
ऐनको दफा १९ ले समेत जिल्लास्तरमा लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारीको भूमिका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अख्तियारमा रहने निर्णय भएता पनि कार्यान्वयनमा नल्याएको गुरुङ बताउँछन् । त्यसैले, प्रयोगकर्ताहरुलाई ऐन र नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिम अदालतको सट्टा सहायक प्रमुख जिल्ला प्रशासन अधिकारी समक्ष पेश गर्ने र उपचारमा पहुँच बढाउने र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।
नेपालको धेरै नीति निर्माताहरु, फौजदारी न्याय प्रणालीका अभिकर्ताहरु, नागरिक समाजबिच अझै पनि लागुऔषध प्रयोगकर्ताबारे पुरानो विचारहरु (खराब बानी वा नैतिक पतनका रुपमा हेर्ने) कायम रहेकोले यसमा परिवर्तन आउनुपर्ने आस्था समूहका कार्यक्रम संयोजक हिमाल गौचन बताउँछन् । तर पछिल्लो समय नीति निर्माताहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, मिडियाकर्मी र जनसमुदायबिच लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरु प्रतिको धारणा परिवर्तन भइरहेको गौचनले बताए ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा÷दण्डको विकल्पहरू
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ मा रहेको स्वास्थ्य र उपचारका प्रावधानहरुको आधारमा गृह मन्त्रालयले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई फौजदारी मुद्दा÷दण्ड दिनुको विकल्पको रुपमा दुई प्रकारका उपचार पद्धतिहरु उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र र मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति प्रस्तुत गरेको छ ।
लागुऔषध उपचार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम मदिरा र लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचारको लागि सबैभन्दा सामान्य र मानक उपचार पद्धति हो । यो कार्यक्रम ३ देखि ६ महिने आवसीय हुन्छ र मनोसामाजिक उपचार विधिहरुको उपयोगमा प्रभावकारी मानिन्छ । नेपालमा पहिलो लागुऔषध उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सन् १९७६ मा सुरु भएको थियो । हाल नेपालमा, २५० भन्दा बढी उपचार केन्द्रहरु गृह मन्त्रालयसँग आबद्ध भइ सञ्चालित छन् । यी केन्द्रहरुको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले “लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको लागि उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५” जारी गरेको छ । मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धतिमा अफिमजन्य लागुऔषधमा निर्भरता (दुव्र्यसन) भएका लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई चिकित्सकको सिफारिसमा उपयुक्त औषधिहरु आवश्यक मात्रा र समयको लागि दिइन्छ ।
यसमा चिकित्सकीय पर्यवेक्षणको साथै वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको सहयोगमा सञ्चालन हुन्छ । मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धतिलाई गैर–आवसीय उपचारमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । यस उपचार कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले “लागुऔषध मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७०” जारी गरेको छ ।
सन् २०२० मा एन एचआरसीले गरेको अध्ययनले यो उपचार पद्धति प्रयोगकर्ताहरुको मानसिक स्वास्थ्य र जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन साथै अपराध न्यूनीकरणका लागि निकै प्रभावकारी पाइयो । सन् २०२५ सम्म, विश्वभरका ९५ देशहरुले मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति सफलता पूर्वक सञ्चालन गरेका छन् ।
माया र सम्मानजनक व्यवहार आवश्यक
लागुऔषध प्रयोग (दुव्र्यसन) एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा अवस्था भएकाले यसको उपचार सम्भव रहेको पूर्व प्रयोगकर्ता सुमन हितान बताउँछन् । ‘लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरु समाजका अरु मान्छे जस्तै कसैका लागि बुवा वा आमा, पति वा पत्नी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनी हुन् । तसर्थ, माया र सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुहोस्, किनभने लागुऔषध प्रयोगको समस्या जुनसुकै परिवारमा वा हाम्रा प्रियजनहरुलाई हुन सक्छ,’ हितान भन्छन्–‘घर परिवार र समाजको माया भयो भने प्रयोगकर्ताहरु समाजमा पुनस्थापित हुन सहज हुन्छ ।’
विश्वभर लागुऔषध प्रयोग गर्ने मानिसहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । सन् २०२२ मा झण्डै २९२ मिलियन अर्थात् प्रत्येक १८ जनामध्ये १ जनाले लागुऔषध प्रयोग गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जुन एक दशकअघिको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो ।
लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरूमध्ये करिब १० देखि ११ प्रतिशत व्यक्तिमा ‘ड्रग डिपेन्डेन्स’ (लत) विकास हुने सम्भावना रहेको छ, जसका लागि उपचार तथा सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर, उपचार आवश्यक पर्नेहरूमध्ये केवल ११ जनामध्ये १ जना (करिब ९ प्रतिशत) ले मात्र आवश्यक सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्, जसले विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो खाडल देखाउँछ ।
कानुनी पक्षबाट हेर्दा, लागुऔषध प्रयोग वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि राखिएको अवस्थालाई विश्वभर सबैभन्दा बढी गिरफ्तारी, मुद्दा चलाउने र सजाय दिने अपराधका रूपमा लिइन्छ । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सुधारभन्दा बढी दण्डको चक्रमा फसाउने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सामाजिक रूपमा पनि लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले गम्भीर भेदभाव, कलंक र मानवअधिकार उल्लंघनको सामना गर्नुपरेको छ । उनीहरू प्रायः हिंसा, दुव्र्यवहार तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचजस्ता समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्, जुन सामान्य नागरिकको तुलनामा निकै उच्च स्तरमा रहेको पाइन्छ ।
विशेषज्ञहरूले यस अवस्थालाई सुधार गर्न दण्डात्मक नीतिभन्दा स्वास्थ्य–केन्द्रित, मानव अधिकारमैत्री र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । अन्यथा, बढ्दो प्रयोगसँगै समस्या झनै जटिल बन्दै जाने चेतावनी दिइएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिलेका पुस्ताले लागुऔषध प्रयोग गर्ने कारणहरू विविध छन् । युवा पुस्ताले प्रायः रमाइलो (टीजीआइएफ संस्कृति) वा जिज्ञाषाका कारण प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म जाग्राम बस्न र परीक्षाको तयारी गर्नका लागि लागुऔषधतर्फ आकर्षित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैगरी, मजदुर तथा श्रमिक वर्गले बढी समय काम गर्न र ओभरटाइम आम्दानी बढाउन लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
वयस्कहरूको हकमा भने शारीरिक वा मानसिक पीडा कम गर्न लागुऔषध प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । पछिल्लो समय ‘सेक्सुअलाइज्ड ड्रग युज’ अर्थात् यौन गतिविधिसँग जोडिएको लागुऔषध प्रयोग पनि नयाँ चिन्ताको विषय बनेको छ । यससँगै, मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाले पनि लागुऔषध प्रयोगलाई प्रभावित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । गरिबी, रोजगारीको अभाव, सीपहीन जनशक्ति र व्याप्त भ्रष्टाचारजस्ता समस्याहरूले मानिसहरूलाई लागुऔषध प्रयोग वा यसको व्यापारतर्फ धकेल्ने अवस्थाहरू सिर्जना गरेका छन् ।
यसबाहेक, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरहीन शिक्षा प्रणाली र प्रभावहीन आपराधिक न्याय प्रणालीले समस्या झनै जटिल बनाएको छ । उपचार र पुनःस्थापना सेवामा पहुँचको अभाव तथा कानुनी कठोरताले प्रयोगकर्ताहरूलाई समाजबाट अझ टाढा धकेल्ने काम गरिरहेको छ ।
आस्था समूहले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग लागुऔषध कानुनबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुल्सीप्रसाद चौधरी, भगवती घिमिरे, जमुना ढकाल, हेमा बेल्बासे केसी, समाजवादी पार्टीका नेता पंकज राई, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रजापाल गिरीलगायतले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई फौजदारी कसूरमा जेलमा राख्नेभन्दा उनीहरुलाई उपचार केन्द्रमा राख्ने वा मौखिक प्रतिस्थापन विधिबाट उपचार गराएर समाजमा पुनस्र्थापित गर्नु उत्तम विकल्प हुने विचार राखे । प्रदेशसभामा यस विषयमा आफूहरुले कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
