अर्जुन ज्ञवाली
नेपालमा राज्यले ढोल पिटेर सुरु गरेका तर समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कामहरुको सूची निकै लामो छ । यसमा विकासका काम पनि छन्, समाजवादको झल्को दिने केही लोककल्याणकारी काम पनि छन् । तर तिनीहरुमध्ये समयमा सम्पन्न हुन सकेको सायदै एउटा उदाहरण होला ।
मेलम्ची खानेपानी योजना २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली हुने बित्तिकै काठमाण्डुवासीलाई सुन्दर उपहार भनेर आयो । यो योजना यसरी आयो कि काठमाण्डुमा मेलम्चीको पानी आएपछि त्यो पानी काठमाण्डुवासीले धित मर्ने गरी घट्घट्ती खाइकन तिनलाई नुहाउन, लुगा धुन, भाँडा माँझ्न, घर बनाउन, काठमाण्डु शहरका सम्पूर्ण घर पर्खाल मात्र होइन, काठमाण्डुका सम्पूर्ण सडक, गाडी घोडा धुन मनग्य पुग्छ भनेर आयो । तर, काठमाण्डुका काकाकुललाई त्यस्तो कहाँ लेखेको हुनु, भएन । म्यादमाथि म्याद थप्दै बढाउँदै गर्दा ३०–३२ वर्षमा त्यो पानी काठमाण्डुमा तुर्केको मात्र थियो, मेलम्चीमा बाढी आएर बाँध भत्कियो । दुई–तीन वर्ष भए बन्न सकेको छैन । अहिले काठमाण्डुमा मेलम्चीको पानी खोई भन्दै रित्ता गाग्रीको आन्दोलन चलेको छ ।
त्यस्तै विकासको मूल फुट्छ भन्ने गरी आएको काठमाण्डु–तराई फास्ट ट्रर्याक÷द्रुत मार्ग यही २०८० सालसम्म बन्ने भनेको हो । २०८३ होइन २०८६ सम्म पनि बन्ने वाला छैन । यसका लागि आवश्यक कानून पनि बन्न सकेन रे । नेपाली जनताबाट नेपाली जनताका लागि आवश्यक कानुन बनाउन भनेर जिम्मा लिएर कानून बनाउने ठाउँमा गएकाहरु भागशान्ति झगडामा व्यस्त छन् । कानून बनाउने फुर्सद कहाँ हुनु ?
त्यस्तै, चाइनाले बनाएको नारायणघाट–मुग्लिङ सडक छ, त्यसको वर्षेनी मर्मत हुन्छ । झन् पछि झन् ठूलो मर्मत हुन्छ । मर्मत कहिल्यै सकिंदैन । कहिले दिनको चार घण्टा बन्द हुन्छ । कहिले दिनको छ घण्टा, कहिले दिनको आठ–दश घण्टा बन्द हुन्छ । यात्रुको सास्ती । तराईलाई काठमाण्डुसित जोड्ने अहिलेसम्मको मुख्य मार्ग सधैंभरि मर्मतमा रहिरहँदा काठमाण्डुलाई रसद पानी आपूर्तिमै समस्या छ ।
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको विस्तार अलपत्र छ । समयमा सम्पन्न नभएर म्याद थपिएको छ । कामको गतिलाई हेर्दा फेरि पनि समयमा बन्ने छाँट छैन । तीन घण्टाको बाटो सात घण्टा लाग्छ । उबड खाबडले गर्दा यात्रुको जिउ ज्यान जोखिममा छ ।
अरब–खरबको ऋण रकममा अत्याधुनिक विमानस्थल बनेका छन् । क्षमता अनुसार गुलजार हुन सकेका छैनन् । भैरहवाको गौतम बुद्ध तथा पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो भारत, चीन, अमेरिका, जापान, रुस जस्ता विशाल देशहरुबाट उड्ने विशालकाय जेट विमानको सेवा परिचालन गर्न सक्छन् तर त्यो अवसर तिनलाई प्राप्त छैन ।
मित्रराष्ट्र भारतसँग सीमा क्षेत्रमा आवश्यक मार्गको लागि सामान्य समझदारी आवश्यक छ । दुर्भाग्य, त्यति पनि बन्न सकेको छैन । यो विषय दुरुह हैन । तर त्यति पनि सुल्झाउने कुटनीतिक कुशलता नेपालका राज्य सञ्चालकहरुमा देखिएन । त्यसका कारणबाट हुने क्षति कहिलेसम्म हामीले व्यहोर्नुपर्ने हो थाहा छैन । यसको कारण छ । मूल कारण छ– भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारका विराट् रूप छन् ।
जहाँसम्म समाजवादको झल्को दिने कल्याणकारी कामको कुरा छ । त्यसमा स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोष हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही श्रमजीवीहरु समेटिएका छन् । तर, अपेक्षाकृत रुपमा समेटिन सकेका छैनन् । यसमा तीन पक्ष छन् । एउटा रोजगार श्रमजीवी । दोस्रो रोजगारी दिने प्रतिष्ठान । तेस्रो सरकार । यी तीनै पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ ।
तर, रोजगारी दिने प्रतिष्ठानहरुबाट अलिकति आनाकानी हुन जाँदा यो काम अपेक्षाकृत रुपमा सफल हुन सकेको छैन । यसमा श्रमजीवीको लागि निर्धारित रकम उनकै हितमा हुने हो । समस्या भएन । सरकारको कर्तव्य नै हो । रोजगारी दिनेको सामाजिक दायित्व हो । रोजगारी दिनेलाई अलिकति गाह्रो साह्रो त होला तर केही कमाउनेले आफ्नो कमाइबाट सानो प्रतिशत रकम लोककल्याणको काममा प्रदान गर्दा आफ्नै कमाइको पक्षपोषण हुन्छ भन्ने बुझ्न सके नराम्रो हुँदैन । राम्रो नै हुन्छ ।
जहाँसम्म स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ, असफल भइसकेको छ भने पनि हुन्छ । साइनबोर्ड छ, विमितसँग परिचयपत्र छ, लामबद्ध बिमितहरु अस्पताल विशेषमा लामबद्ध हुन्छन् । त्यतिलाई मात्र मानेर असफल नभनौं भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र असफल छ । मृतप्रायः छ ।
यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशमा बसेर दुई पंक्ति लेखिरहँदा नहिचकाइकन लेख्नुपर्छ यसमा सेवाभन्दा सास्ती बढी छ । यसको सुविधा लिन प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल र केही निश्चित मेडिकल कलेज तथा जिल्ला अस्पताललाई तोकिएको छ । कतिपय निजी मेडिकलले बेला बखत यो काम स्वीकार्दैनन् । किन भने सरकारले समयमा यस बापतको रकम भुक्तान गरेको हुँदैन । जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम चेकजाँचको सुविधा पनि छैन र औषधि पनि हुँदैन । सबैले प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गर्ने हुन् । पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको धेरैजसो बसाइ सराइ तराईतिर छ ।
अधिकांश रिफर लिनेहरु बुटवलमै हुन्छन् । बिमितहरु बुटवलमा ठेलमठेल हुन्छन् । तोकिएका सीमित डाक्टरहरु कहाँ पुग्न बिमा कार्डहोल्डरहरुलाई महाप्रलय हुन्छ । ल्याब टेष्टमा पालो पाउन झनै मुश्किल । ल्याब टेष्ट गरेर उपचार तथा औषधि लिन एक दिनमा सम्भव छैन । तीन–चार दिन कुर्नु पर्ने हुन सक्छ । रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, गुल्मीबाट आउनेलाई पनि तीन–चार दिन कुर्नु पर्ने भयो । सबै काम सकेर औषधि कक्षमा जाँदा फेरि ठेलमठेल ।
छिचोलेर औषधि हात पर्दा कतिपय मूल्यवान् औषधिहरु बाहिर किन्नु पर्ने सन्देश प्राप्त हुन्छ । भनेपछि खर्च पनि सास्ती पनि । टाढाबाट आउनेले बाटा खर्च, खाना खर्च, बास खर्च कसरी जोहो गर्ने हो, यो आफ्नो ठाउँमा छ । यस्तो सास्ती दिएर बिरामीको ढाड सेक्नुभन्दा लाजै नमानिकन अबदेखि स्वास्थ्य बिमा खारेज गरिदिएका छौं भनेर फरमान जारी गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । लुम्बिनी प्रदेशको प्रसंग उदाहरणको लागि लिइएको हो ।
यो अवस्था देशभरिको अवस्था हो । त्यस्तो सास्तीभित्र पनि बिरामीलाई प्राप्त सुविधामा अब उपरान्त बिरामीबाट दश प्रतिशत रकम सेवा शुल्क असुल्ने निर्णय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको छ । यो निर्णय स्वास्थ्य बिमा अब असफल भएको छ भन्ने कुरामा आफैँमा प्रमाण हो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समाजवादको झल्को दिने कार्यक्रम हो । केही निश्चित बिमा शुल्क लिएर पनि नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी ल्याइएको यो कार्यक्रम सरकारको राम्रोभन्दा राम्रो कार्यक्रम हो । इच्छाशक्ति राखेमा यसलाई सफल पार्ने जनशक्ति सरकारसँग छ । तर सरकारका सञ्चालकहरु यो चाहँदैनन् । यसमा पनि कारण छ, मुख्य कारण छ– भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारका विराट् रूप छन् ।
नियत सफा हुन्छ र इच्छाशक्ति राखिन्छ भने देशभरका प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरु, ठाउँठाउँका मेडिकल कलेजहरु र गाउँ–गाउँमा फैलिएका स्वास्थ्य चौकीहरुमा यसको सेवा विस्तार गरी यसलाई राम्ररी सफल पार्न सकिन्छ ।
