खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावले उपभोक्ता पिसिल्न थालेका छन् । एलपी ग्यास भारतबाट ल्याएर बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित भइरहेको बताएको छ । तर बजारमा उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाइरहेका छैनन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयकाले दिएको जानकारी अनुसार, अघिल्लो वर्षको फागुनको तुलनामा अहिले पनि उस्तै परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको छ । पुसमा ६ हजार ७५८ मेट्रिक टन, माघमा ६ हजार ५७५ मेट्रिक टन र फागुनमा ७ हजार ४८८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा आयात ठिकठाक छ ।
एलपी ग्यास सहजै नपाइनुका मुलतः दुई कारण हुनसक्छन् । पहिलो उपभोक्ताले अत्याधिक सञ्चित गरेका हुनसक्छन् । दोस्रो ग्यास बिक्रेता नै कालोबजारी गरिरहेका छन् । अभावका बेला लुकाएर महँगो मूल्यमा बेच्न थालेका छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला धेरै उपभोक्ताले दुईभन्दा बढी सिलिण्डर राख्न बाध्य भए । अहिले तिनै सिलिण्डरमा सञ्चित गरेको पाइन्छ । अहिले अभावमा ती छन्, जोसँग धेरै सिलिण्डर छैनन् । र, गरिब तथा न्यून आय भएका छन् । ग्यास बिक्रेता कालोबजारीमा लाग्दा राज्यले नियमित आपूर्ति भइरहेको भने पनि बजारमा आपूर्ति असहज छ । केही दिनअघि बुटवल र सैनामैनामा भएको बजार अनुगमनमा ६ सय हाराहारी सिलिण्डर लुकाएको भेटिएको थियो ।
अभावको बेला पैसा कमाउन पल्केकाहरुको मारमा उपभोक्ता पर्दा नियमनकारी निकायले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हदैसम्मको जरिवाना र दण्ड तोक्नुपर्छ ।
पश्चिम एसियाको तनाव लम्बिएसँगै उपभोक्तालाई आधा सिलिण्डर ग्यास दिन थालिएको छ । गर्जो टार्नका लागि यो कदम ठिकै मान्न सकिएला, तर उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर ग्यास पाएका छन् कि त्योभन्दा थोरै पाएका छन् ? अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय मातहतका जिल्लामा रहेका सबै आधिकारिक ग्यास डिलरहरूले उद्योगबाट प्राप्त गरेको ग्यास र उपभोक्तालाई बिक्री गरेको सम्पूर्ण विवरण दैनिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा निगमको प्रादेशिक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन र वितरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन निगमले कडाइ गरेको हो । यो व्यवस्थाबाट डिलरहरूले उद्योगबाट प्राप्त गरेको ग्यास र बिक्रीको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा थाहा हुनेछ । साथै उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गर्दा नागरिकता वा परिचयपत्र नम्बरसहितको विवरण राख्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाबाट एउटै उपभोक्ताले पटक–पटक ग्यास किनेर अनावश्यक मौज्दात राख्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने निगमको विश्वास छ । नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको यो व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
