भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र विध्वंशको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले आयोगको औचित्य र जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाएको छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेकै बेलाa सञ्चारमाध्यमहरुबाट सार्वजनिक भयो, त्यसपछि सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो ।
प्रतिवेदनले विधिको शासनलाई स्थापित गर्न, अराजकता र दण्डहिनता रोक्नका लागि पहलकदमीका लागि दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्दथ्यो । आयोगले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दा नै विधिको शासनलाई स्थापित गर्न र अराजकता रोक्न बल पु¥याउन सक्थ्यो । कतिपय विषयमा आयोग परिभाषित जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने कपितय संवेदनशिल विषयका बारेमा सतही टिप्पणी गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नु लज्जास्पद छ ।
यो आयोगलाई भदौ २३ गते र २४ गतेको क्षति छानबिन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो । भदौ २३ गतेको घटनालाई अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई फौजदारीमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । भदौ २३ गते संसद भवनमा तोडफोड र आगजनी सुरु भएपछि प्रहरीले गोली चलायो । यो घटनामा २३ जना युवाले ज्यान गुमाए । माइतीघर मण्डलादेखि संसद भवनसम्म ती युवा कसरी आए ? कसले अगुवाइ ग¥यो ? त्यसो गर्नुको कारण के थियो ? यसबारेमा प्रतिवेदन केही बोल्दैन ।
तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई दोषी देखाउने उद्देश्य नै प्रमुख देखिन्छ । भदौ २४ गतेको विध्वंशका बारेमा आयोगले सतही कुरा उल्लेख गरेको छ । प्रहरीको हत्या गर्ने, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता निकायमा आगो लगाउने, राजनैतिक नेताहरुको घरमा आगजनी गर्ने जस्ता घटनामा संलग्न व्यक्ति र उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बारेमा प्रतिवेदनमा मिहिन ढंगले उल्लेख नहुनुले दण्डहिनतालाई बल पु¥याउँछ । भदौ २३ गतेको घटना भएकाले २४ गतेको घटना भएको हो भन्ने आग्रहपूर्ण सतही निष्कर्ष निकालेर विध्वंश पनि बेवास्ता गरिएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावमा दुई तिहाई नजिकको नतिजा ल्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुको संलग्नता र उनीहरुलाई हुनुपर्ने सजाय र कारवाहीका बारेमा मौन रहनुले आयोगको भूमिका प्रति प्रश्न उठेको छ । बरु कस्तो शासकीय स्वरुप, पत्रकारको योग्यता निर्धारण जस्ता विषयमा प्रवेश गरेर अनावश्यक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर प्रतिवेदनलाई हल्का बनाइएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नै आयोगमा बस्न योग्य नभएको भन्दै प्रश्न निरन्तर उठ्यो । आयोगका अध्यक्षले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निरन्तर अपवाह फैलाउने ढंगले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राखेकाले उनी स्वंय यो आयोगका लागि अयोग्य पात्र हुन् । ती अयोग्य पात्रको अध्यक्षतामा अरु सदस्यले पनि आयोगमा नबस्ने भन्न सकेनन् । आयोगका पदाधिकारीको यही पृष्ठभूमिले नै हो, आयोगलाई कमजोर बनाएको । कमजोर आयोगले अब्बल प्रतिवेदन देला भन्ठान्नु नै कमजोरी हो । तर सन्तुलित प्रतिवेदन लिएर आयोगको भूमिकाप्रति आम रुपमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउँदै भन्ने विश्वासलाई तोडेको छ । यसले यस्ता छानबिन आयोग देखावटी ढंगले गठन हुन्छन्, उपलब्धिमूलक काम गर्न सक्तैनन् भन्ने धारणा बनाउन बल पु¥याएको छ । फितलो र पूर्वाग्रही प्रतिवेदन तयार गरेर गौरीबहादुर नेतृत्वको आयोगले आगामी सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अप्ठारो बनाएको छ ।
