भैरहवा भन्सार कार्यालय मुलुककै दोस्रो ठूलो भन्सार कार्यालय हो । आयात–निर्यात हुने पहिलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले लगातार तीन वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । भन्सार विभागले भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०-०८१ मा १ खर्ब २७ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएकोमा ८० अर्ब ७२ करोड अर्थात् लक्ष्यको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । आब २०७८-०७९ मा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत र २०७९-०८० मा लक्ष्यको ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । भन्सार राजस्वमा निर्भर देशको आम्दानी भन्सार राजस्व न्यून संकलन भएसँगै घटेको छ । आम्दानी घट्दा सरकारका हरेक काम प्रभावित हुन थालेका छन् ।
निरन्तर राजस्व संकलन घट्नुको कारण मुलुकको आर्थिक मन्दी एउटा प्रमुख कारण हो नै, अर्कोतिर वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएकाले लक्ष्य निर्धारण यथार्थ अवस्थाभन्दा माथि राख्नु पनि हो । आर्थिक मन्दीले नागरिकको उपभोग क्षमता कमजोर भएकाले न्यून आयात बढ्न सकेको छैन । आयात बढ्न नसकिरहेको बेला लक्ष्य धेरै राख्नु कमजोरी हो । लक्ष्य धेरै राख्ने तर संकलन कम हुँदै आएकाले समस्या छ । भैरहवा भन्सार नाका कुनै बेला आयातको केन्द्र बन्यो । मधेस आन्दोलनको केन्द्र वीरगञ्ज नाका हुँदै आयात गर्ने कतिपय ठूला व्यापारीले भैरहवा रोजे । वीरगञ्जबाट हुने आयात भैरहवाबाट हुन थालेपछि भन्सार राजस्व बढ्नु स्वभाविकै थियो । भैरहवा नाकालाई रोजेका व्यवसायी बिस्तारै वीरगञ्ज नाकाबाटै आयात गर्न थाले । भैरहवा भन्सार कार्यालयको भन्सार राजस्व घट्नुको कारण भैरहवालाई रोजेका व्यवसायी वीरगञ्जतिर फर्कनु हो ।
सरकारले २०७८ पुष ५ गतेबाट लागू भएको अनिवार्य प्रतितपत्र (एलसी)खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयात न्यून भएर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । यो व्यवस्था लागू हुनुअघि मंसिरसम्म राजस्व संकलन राम्रो देखिन्छ । प्रतितपत्र खोल्न नसक्ने साना व्यवसायीले आयात गर्न नसक्ने भए । उनीहरुले खुला सीमामा रहेका विभिन्न नाकाको प्रयोग गरी चोरी पैठारी सामान ल्याउन बाध्य भए । त्यसरी सामान आउँदा पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ ।
अब सरकारले चोरी पैठारी रोक्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको कार्यान्वयन हुनै नसक्ने लक्ष्य राख्नु हुँदैन् । भन्सार कार्यालयभित्रको आन्तरिक प्रशासन सुधार र भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरबाट हुने आयातलाई रोक्न सक्दा राजस्व संकलन धेरै सुधार हुन सक्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आउने मौद्रिक नीतिले पनि आयात बढ्न सक्ने भएकाले मौद्रिक नीति बजारलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
