प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सपथ लिएको भोलिपल्ट नै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंशको छानबिन गर्न गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन नै विवादमा आइरहेका बेला सरकारले चालेको पहिलो कदमले मुलुकलाई मुठभेडमा लगेको छ ।
भदौ २३ गतेको दमनमा ओली र लेखकको संलग्नता कुन खालको थियो ? यो अनुसन्धानको पाटो हुनुपर्छ, तर पर्याप्त अनुसन्धान नभइ पक्राउ गर्नुले समाजलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने हेक्का सरकार सञ्चालकलाई नहुनु विडम्बना मान्नुपर्छ । आयोगले अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिवेदनमा सिफारिस मात्रै गरेको हो । सरकारले अनुसन्धान नगरी पक्राउ गरेर जुन प्रतिशोध साँधेको छ, यसले मुलुकलाई सहज अघि बढाउँदैन । आयोगले कसैलाई दोषी ठह¥याउँदैमा वा कारबाहीको सिफारिस गर्दैमा त्यो स्वतः सजाय वा पक्राउको आधार बन्दैन । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्न सक्छ, तर प्रतिवेदन नै प्रमाण होइन । यो पक्राउको जग नै कमजोर छ, प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गरी बलियो प्रमाण तयार गर्न सकेका भए पक्राउको जग बलियो हुन्थ्यो, तर प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेकै आधारमा पक्राउ गर्न हतारो गरेर सरकारले कमजोरी ग¥यो ।
ओली र लेखक पक्राउ पर्न सक्छन्, जो कोही अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्छन्, तर जुन विधि र प्रक्रिया अपनाइयो, यसले यो सरकारप्रति नागरिकको जुन विश्वासको जग तयार भएको छ, त्यो टुट्न सक्छ । यो सरकारप्रति धेरै आशा र अपेक्षा छन्, ती अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले संयमतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने छ । तत्काल ‘एक्सन’मा जाने यस्तो शैलीले नागरिकका अपेक्षा पूरा सरकारलाई समस्या हुनसक्छ । अराजकतालाई बल पु¥याउँछ । राज्य सञ्चालकले थिति र विधि बसाल्ने हो । विधि र थितिभन्दा ठाडो निर्देशनका भरमा राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दा छिट्टै राज्य संयन्त्र पंगु बन्छ ।
भदौ २४ गते भएको विध्वंशमा संलग्नहरुप्रति सरकार मौन छ, जसरी प्रतिवेदन नै मौन छ । प्रतिवेदनले भदौ २३ को दमनका बारेमा जसरी खुलेर बोलेको छ, भदौ २४ गतेको विध्वंशलाई नजरअन्दाज गरेर आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
भदौ २३ को दमनमा संलग्न भएको भन्दै ओली र लेखकलाई जुन हतारोका साथ पक्राउ गरियो त्यसैगरी भदौ २४ को घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न बेवास्ता गर्दा प्रतिशोध प्रष्ट देखिन्छ । यो सरकारले प्रतिशोधको श्रृंखला अझै बढाउनसक्ने देखिन्छ । गृहमन्त्रीको उत्ताउलोपनले सरकारका काम कारबाही अघि बढ्न थालेका छन् । सरकार प्रतिशोधका साथ अघि बढ्यो भने मुलुकले अर्को कठिन समय गुज्रार्ने निश्चित छ ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकारले जवाफदेही र जिम्मेवार पूर्वक आफ्ना काम गर्न चुक्यो भने जनमत पाएर मात्रै हुँदैन, त्यसले समाजमा चर्को असन्तुष्टि सामना गर्नुुपर्छ । राजनैतिक दलसँग संवाद गर्दै सहिष्णुतासाथ अघि बढ्दा मात्रै आकांक्षा पूर्ति गर्न सम्भव छ । प्रतिशोध मुक्त सरकारले मात्रै मुलुकलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्छ ।
