सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजक प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार असिम साह रहेका छन् । यो कार्यदलमा राजनैतिक दलहरुको संलग्नता हुने बताइएको छ । संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै संयोजनको जिम्मेवारी दिएर झट्ट हेर्दा प्राथमिकता दिए जस्तो देखिएपनि यो स्वभाविक देखिंदैन ।
संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य गरेनन् । संविधानविद वा कानुनमन्त्रीलाई संयोजनको जिम्मा दिएर कार्यदल बनाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सत्तारुढ छ । रास्वपाले नै संशोधनको पहलकदमी दिएर अघि बढेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । कार्यदलको संयोजक तोकिएका साह आफैँ संविधानबारे विज्ञ होइनन् । उनको विगतको पृष्ठभूमि व्यवसायिक छ । संविधान संशोधन जस्तो विषय संवेदनशील हो । यो विषयलाई अघि बढाउँदा ज्यादै ढंग पु¥याएर अघि नबढाउने हो भने बहुआयमिक समस्या ल्याउन सक्छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग झण्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । झट्ट हेर्दा बलियो सरकार भएकाले र संसदमा रास्वपाको बलियो उपस्थिति भएकाले उसले अरु दलसँग समन्वय, सहकार्य र छलफल नगर्दा पनि हुन्छ । तर संविधान संशोधनमा सहमति र सहकार्य भएन् भने मुलुकमा बहुआयामिक द्वन्द्व हुने जोखिम हुन्छ ।
नेपालको संविधान झण्डै १० वर्षमा बन्न सम्भव भएको हो । पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन त सक्यो, तर त्यसले मधेसमा तनाव ल्यायो । छिमेकी भारतको रणनीतिक चालले मधेस अशान्त भयो । भारतले नाकाबन्दी लगायो । अब फेरि बाह्य चलखेल हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य स्वार्थको चलखेल धेरै हुन थालेको छ । यो चलखेललाई सीमामा राख्न दृढ नेतृत्वले मात्रै सक्छ । र, त्यसका लागि अन्य राजनैतिक दलको समेत साथ आवश्यक पर्छ ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल खुला गर्दै गर्दा राजनैतिक दलबिच संवाद गरी संशोधनको विषयमा सहमति कायम गर्नुपर्छ । अहिले रास्वपाको उदयले अरु दल कमजोर भए पनि ती दलको असहमति हुँदा त्यसले समस्या चर्काउन सक्छ । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा दलहरुका आ–आफ्नै मत छन् । यद्यपी दलहरुबिच अधिकतम साझा मिलनविन्दु पहिचान गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि दलहरुसँग बलियो सहकार्य आवश्यक छ । त्यो सहकार्यका लागि रास्वपाको नेतृत्वले पहलकदमी लिए सम्भव हुनसक्छ । अहिले संयोजक तोकिएका गैरराजनैतिक व्यक्तिबाट यो संवेदनशील विषय टुंगोमा पुग्न कठिन छ । तर काम गर्दै गर्दा हो, मान्छेको पहिचान हुने । आशा गरौँ, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सल्लाहकार साह काविल हुनेछन् ।
