ईन्द्रप्रसाद भुसाल
“जब ‘बर्दी’ भित्रको मान्छे रोयो, अनि उपस्थित सिङ्गो सङ्गठनले ताली बजायो” ! यो वाक्य केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र होइन यसले हाम्रो राज्य संयन्त्रको गहिरो यथार्थ झल्काउने एउटा सशक्त प्रतीक देखाउँछ । साँच्चै राष्ट्रले प्रहरीलाई सौतेलो व्यवहार गरेको हो ? प्रहरी संगठनमा डीएसपीभन्दा तल्लो दर्जाका अधिकांश प्रहरीहरूले राज्य सामु आफ्ना दुःख सुनाएको वर्षौं भइसक्यो । यसपटक त बर्दी र रासनको सवालमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख नै भक्कानिँदा, जब सिङ्गो उपस्थितिले उभिएर तालीको गडगडाहटले समर्थन जनायो, तब साँच्चिकै राज्यले प्रहरी संगठनमाथि अन्याय गरेको छताछुल्ल भएर पोखियो । प्रहरी प्रमुखको आँसुले साँच्चै नै सिङ्गो प्रहरी संगठनको थकान, पीडा र असहयोगको बेदना देखाउँछ ।
प्रहरी भनेको राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो, जसले नागरिकको शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने त्यही प्रहरी प्रशासन, जसले रातदिन निद्रा, भोक, प्यास नभनी हरेक पल जिम्मेवारीमा खटिन्छ, न चाडपर्व, न घरपरिवार भन्दै कर्तव्यमा जुट्छ, त्यती मात्र नभएर प्रहरीलाई खाजा, खाना र बर्दीको लागि राज्य सामु रुनु पर्छ भने, त्यो अवस्था केवल व्यक्तिगत कमजोरी सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको असफलताको प्रतिविम्ब हो । यस्तो अवस्थामा कमजोर मनस्थितिका प्रहरीबाट सरकारले शान्ति सुरक्षा, दङ्गा नियन्त्रण र आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न के सहयोगको अपेक्षा गर्नु ? जेनजी आन्दोलनको बेला आफ्नै बर्दी र हतियारसम्म जोगाउन नसक्ने प्रहरी कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छ ? बर्दी र हतियारसम्म सुरक्षा गर्न नसक्ने हाम्रा सुरक्षा निकाय र कमजोर हुँदै गएको सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मेवारी पनि शासकीय नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रहरि प्रशासनमाथि थोपरिएका प्रश्नहरू केवल आलोचना मात्र नभै सिङ्गो सुरक्षा समयन्त्रको सुधारको माग हो । नेपालका सुरक्षा निकायहरू सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अहिले गम्भीर संस्थागत संकटको चपेटामा परेका छन् । यो संकट केवल स्रोतसाधन, जनशक्ति वा नीतिगत कमजोरीको कारण मात्र होइन । यसको मूल जरो नै नेतृत्वमा फैलिएको कमिसन, घूस र स्वार्थी राजनीतिक हस्तक्षेपमा हो । जब संस्थाको मेरुदण्ड नै भ्रष्टाचारले थलिन्छ, त्यतिबेला बाह्य चुनौतीभन्दा भित्री कमजोरी ठुलो खतरा बन्छ ।
आज सुरक्षा निकायको प्रमुख नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्न चाहनेले अनिवार्य रूपमा “खोका (घुस) बुझाउनैपर्ने” बाध्यता भोगिरहेका छन् भन्ने गम्भीर आरोपहरू बारम्बार उठिरहेका छन् । पदोन्नति, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सबै कुराको मापन पैसा र राजनीतिक पहुँचले हुने भएपछि योग्य र इमानदार कर्मचारीहरू निराश बन्न बाध्य हुनु स्वभाविक नै हो । परिणाम स्वरूप संस्थाभित्र असन्तुष्टि, नैतिक पतन र कार्यक्षमताको ह्रास तीव्र रूपमा बढनु स्वभाविक हो । यसले प्रहरीको मनोबल मात्र होइन, जनताले राखेको विश्वाससमेत कमजोर बनाइरहेको छ ।
हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू पारिवारिक दायित्व र जीविकोपार्जनको बाध्यताले नुनको सोझो गर्दै जागिरमा टिकिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेका त छैनन्, तर प्रणालीले उनीहरूलाई साथ दिन सकेको छैन, उनिहरूमा उर्जा छैन । नेतृत्वमा पुग्नेहरूले बुझाएको घूस फिर्ता उठाउनुपर्ने बाध्यताले संस्थाभित्रका बजेटीय खर्चहरूमा दुरूपयोग बढेको छ । तालिम, पोशाक र खानाको गुणस्तरमा लापरबाही बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले प्रहरीको कार्यक्षमता मात्र होइन, उनीहरूको आत्मसम्मानसमेत घटाउँदै लगेको छ ।
शान्ति सुरक्षा संयन्त्र जस्ता संवेदनशिल सङ्गठनमा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप र गलत अभ्यासहरूको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिन थालिसकेको छ । कुनै दङ्गा, फसाद वा विपद् परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीहरू असक्षम देखिनु दीर्घकालीन व्यवस्थागत पतनको संकेत हो । अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भनेयस अवस्थाको जिम्मेवारी लिन सुरक्षा प्रमुखहरू स्वयं तयार देखिँदैनन् । जब उत्तरदायित्वको अभाव हुन्छ, सुधारको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै जान्छ । नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको वर्तमान अवस्था केवल आन्तरिक कमजोरी मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर खतरा को सङ्केत पनि हो । सुरक्षा निकायहरू नै कमजोर बन्दै गए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको स्थायित्व, विकास र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्नेछ । नागरिकले सुरक्षाप्रति विश्वास गुमाए भने राज्यप्रतिको आस्था पनि कमजोर हुन्छ ।
यसैले अब सुधारको सुरुवात नेतृत्वको शुद्धिकरणबाट हुनैपर्छ । पारदर्शी र निष्पक्ष पदोन्नति प्रणालीको स्थापना, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र संस्थागत आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । सुरक्षाकर्मीहरूको आधारभूत आवश्यकता बर्दी, खाना, आवास र तलब तथा तालिमलाई सम्मानजनक बनाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । प्रहरी संगठनलाई केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । सिङ्गो सुरक्षा समयन्त्रलाई एक पेशागत र सम्मानित संस्थाका रूपमा विकास गर्दै स्वतन्त्र बनाउन जरुरी छ । जबसम्म प्रहरीलाई सम्मान, सुरक्षा र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइँदैन, तबसम्म उनीहरूबाट उच्चस्तरको सेवा अपेक्षा गर्नु अन्याय हुनेछ । राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूलाई मजबुत बनायो भने मात्र राष्ट्र बलियो ।
अन्ततःआइजीपीको आँसु केवल एक व्यक्तिको भावनात्मक प्रतिक्रिया नभै सिङ्गो सङ्गठनभित्रको पीडाको अभिव्यक्ति हो । त्यो आँसुमा लुकेको रहस्य बुझ्न सकिएन भने भोलिका दिनमा अझ गम्भीर संकटहरू देखा पर्न सक्छन् । सुरक्षा निकायलाई युग सुहाउँदो अत्याधुनिक हातहतियार, यन्त्र, उपकरण, प्रविधिले सुसज्जित गर्दै सुरक्षाकर्मीको क्षमता, दक्षता र मनोवनलाई सुदृढ बनाउनु नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हो । अब सुरक्षा समयन्त्र मा सुधार, आत्ममूल्याङ्कन र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने समय आएको छ । सुरक्षाकर्मीको अनुशासन, राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा स्थायित्व र सुरक्षाप्रतिको विश्वास अबको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक न्यू होराइजन कलेजका प्राध्यापक हुन्)
