बुटवल
बस व्यवसायीहरुले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप दर्ता भई संचालनमा रहेका यातायातसंग सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नवीकरण गर्न संघीय सरकारसंग माग गरेका छन् । सर्वोच्चले २०८० चैत २० गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप नविकरण गर्न आदेश गरेपश्चात् पनि सरकारले विभिन्न वाहना बनाइ नविकरण नगरेको हुँदा अविलम्ब नविकरण गर्न पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले माग गरेको हो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले कोशी बस व्यवसायी समितिले दायर गरेको मुद्दामा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । कोशी बस व्यवसायीका हकमा गरेको फैसला देशभरका सोही प्रकृतिका समितिका हकमा पनि लागु हुनुपर्नेमा नभएको हो ।
प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार बस व्यवसायी समितिहरु सामाजिक संस्था समेत भएकाले प्रालिमा दर्ता गर्न नपर्ने अदालतले फैसला गरे पनि आदेश कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । विगतमा सिण्डिकेटको आरोप लगाएर प्रालिमा दर्ता हुन वाध्य बनाइएपनि अदालतले सामाजिक संस्था सरह संस्था दर्ता ऐन अनुसार पूर्ववत समितिकै रुपमा नवीकरण गर्न आदेश दिएकाले उक्त आदेश अहिलेको सरकारले लागू गर्नुपर्ने अध्यक्ष खरेलले माग गरे ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्यन गर्न शुसीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जाचबुझ आयोग गठन गरी चैत ३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाब पेश गरेको छ । त्यो सुझाब अब नयां सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ ।
अध्यक्ष खरेलले गाडीको च्यासिस, बडि, पार्टपूर्जा, टायरलगायत इन्धनको मून्यू, अध्यधिक रुपमा वृद्धि भएको हुँदा सोही अनुरुप वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रालिले हाल यात्रु बाहक सवारी साधन अनियन्त्रित रुपमा आयात भै रहेका कारण सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका भन्दै एकातिर अनावश्यक रुपमा स्वदेशी पुँजी विदेशिने र अर्कोतर्फ लगानी भैसकेको विशुद्ध स्वदेशी व्यवसायीहरुको व्यवसाय धरापमा पर्ने चुनौती थपिएको हुंदा यात्रुको चाप अनुसारसार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन आयात नर्गन सरकारसंग माग गरेको छ ।
यस्तै नयां अवस्थामा एउटा प्रदेशमा लामो समय सम्म संचालन भई पुरानो भए पश्चात अर्को प्रदेशमा सरुवा दर्ता भएर जाने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई सरुवा दर्तामा पूर्णरुपमा बन्द गराउन प्रालिका दुर्घटना न्यूनीकरण समिति संयोजक एवं सञ्चालक नारायण घिमिरेले माग गरे । यसरी सरुवा दर्ता भै आउने सवारी साधनहरु जोखिमयुक्त सडकमा संचालन हुने हुँदा दुर्घटनाको उच्च सम्भावना रहने घिमिरेको तर्क छ ।
रातो प्लेटका निजी सवारी साधनहरुले पहाड तथा तराईका विभिन्न भू–भागहरुमा प्रयोजन विपरीत यात्रुहरु ओसारपसारमा संलग्न भैरहेको कारण ती साधनहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रालिले माग गरेको छ । साथै राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गहरुमा सञ्चालन हुन नपाउने ई–रिक्सा तया टेम्पुहरु निर्विवाद रुपमा हरेक क्षेत्रमा सञ्चालन भै दुर्घटना भैरहेको कारण त्यसतर्फ प्रालिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गहरुको मर्मत, सम्भार समयमै नभएको कारण सवारी साधन दुर्घटना हुने र यात्रु समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने समस्याको अविलम्ब समाधान गर्न प्रालिले माग गरेको छ । यस्तै विगतमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गृहमन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधी बिच कुनै पनि यात्रु बाहक सवारी साधन दुर्घटना भएपश्चात चौबिस घण्टापछि सम्बन्धित सवारी धनिलाई जिम्मा जवानीमा छोडिदिने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिको कार्यान्वयन नगरी महिनांै सम्म सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा राखि रहने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरु वित्तीय संस्थाको किस्ता र व्याज तिर्न नसकि धरासायी भैरहेकाले विगतमा भएको सहमति अनुरुप सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन प्रालिले सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ ।
यस्तै हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिंदै आएको सडक इजाजत पत्रको म्याद चार महिना मात्र भएको कारण वर्षमा ३ पटक यातायात कार्यालयमा जानु पर्ने परिस्थितिलाई सहज गराई एक वर्षमा एक पटक मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रालिले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेशसरकारमार्फत् लिइने सवारी कर तथा आयकर प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुदै गएको कारण व्यवसायीले समयमै बुझाउन नसकी जरीवाना तिर्न बाध्य हुँदा उक्त कर घटाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन प्रालिले माग गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश भित्र क्रियाशिल प्रमुख यातायातका संघ÷संस्थासँग समन्वय गरी प्रदेशभरी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सचेतना कार्यकम गर्न प्रालिले माग गरेको छ । प्रालिले स्थानीय सरकार बुटवल उपमहानगरपालिकासंग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुटवल नगर क्षेत्रभित्र रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा भित्री सडकहरुमा छाडा चौपायाका कारण दिनानुदिन सवारी दुर्घटना भै धनजनको क्षति भैरहेको हुंदा छाडा चौपायालाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरी व्यवस्थापन गर्न प्रालिले माग गरेको छ ।
लुम्बिनी बस टर्मिनल भित्र पर्याप्त स्थान अभावका कारण प्रालिबाट संचालनमा रहेका संयौ संख्याका बसका क्यूहरुलाई बजार क्षेत्रमा लाखौं रुपैया बुझाई काउन्टर स्थापना गरी अव्यवस्थित रुपमा स्थानिय रुट एवं लामो रुटमा संचालन गर्न बाध्य भएको प्रालिे गुनासो गरेको छ । लुम्बिनी बस टर्मिनल भित्र सवारी साधन राख्न अवरोध हुने गरी जथाभावी काउण्टर राख्न इजाजत दिने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा बहुतल्ले पार्किङ् भवन निर्माण हुने कार्यप्रति प्रालिको गम्भीर रुपमा ध्यानआकर्षण भएकोले उक्त स्थानमा विगतको योजना तथा प्रयोजनविपरीत कुनै पनि कार्य तथा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न बुटवल उप–महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । बुटवल उप–महानगरपालिकामार्फत् व्यवस्था गरिएको लुम्बिनी बस टर्मिनल प्रयोग वापत लिइने शुल्क बसपार्क प्रयोग गर्नेले मात्र बुझाउनु पर्नेमा अन्य क्षेत्र तथा जिल्लाहरुबाट आएका, तर बसपार्क प्रयोग नगरेका सवारी साधनलाई समेत राष्ट्रिय राजमार्गमा रोकी जबरजस्ती रकम असुल्ने काम भैरहेको हुँदा अविलम्ब रोक्न प्रालिले माग गरेको छ ।
बुटवल मैनाबगरस्थित अटो भिलेजमा सवारी मर्मत सम्भार तथा निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ वर्कशपहरु स्थापना भएता पनि उक्त क्षेत्रमा अन्य असम्बन्धित व्यवसायबाट अटो भिलेजको अस्तित्व संकटमा परिरहेको हुंदा त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रालिले माग गरेको छ ।
बुटवल क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनहरु प्राविधिक रुपमा सञ्चालन योग्य हुनुपर्ने भन्दै प्रालिले आगामी दिनमा उपमहानगरको सहकार्यमा लुम्बिनी बस टर्मिनलबाट छुट्ने सबै क्यूहरु छुट्नु पूर्व दक्ष प्राविधिकबाट सवारी चेकजाँच गराएर मात्र गन्तव्यमा पठाउने कार्यको थालनी गरिने हुँदा आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रालिले माग गरेको छ । यसबाट दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगी यात्रुमैत्री वातावरण बन्ने प्रालिका सञ्चालक रामचन्द्र भुसालले बताए । प्रालिमा दुई हजार २ सय बढी बस व्यवसायी आबद्ध छन् ।
