सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय गलत छ । यो निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघ संस्थाले विरोध गरेका छन् ।
कोभिड-१९ महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपमा जर्जर भएका बेला सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिंडेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार सधैं सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्छ । सञ्चारमाध्यमको काम सधैं सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । सरकारका राम्रा काम नागरिकलाई जानकारी दिनु र कमजोरीका बारेमा खबरदारी गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सधैं सञ्चारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन गरिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकारले अहिले लिएको निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । अहिले गरेको निर्णयले साना लगानीका मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनहरू पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।
साना मिडिया नागरिकको घरदैलोका मिडिया हुन् । पत्रिका पढ्न र टेलिभिजन पुग्न नसकेका ठाउँमा अहिले एफएम रेडियो पुगेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् । उनीहरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने अधिकार छ । तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।
सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता र ढिलासुस्तीविरुद्ध सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्न सक्छ । खासगरी स्थानीय पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनसँग भएका साझेदारी र सहकार्य प्रभावकारी देखिएका छन् । स्थानीय अखबार, रेडियो र टेलिभिजन समुदायका सम्पत्ति हुन् । समुदायको सचेतना, जागरण र हितमा उनीहरु क्रियाशिल छन् । कुनै व्यवसायीको लगानीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्य र समाजप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन बल पुग्छ ।
सरकारको आर्थिक नाकाबन्दीको निर्णयले सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध नभएको आशंका जन्माएको छ । सरकार सञ्चारमाध्यमप्रति स्थापित विधि र प्रक्रियालाई कुल्चेर कठोर बन्दै जाँदा त्यसले सरकार र प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने छ । सरकारी विज्ञापनमा अहिले चलखेल भएको यथार्थ हो ।
विज्ञापन पत्रिकामा छापिने, तर भुक्तानीको ठूलो हिस्सा अन्तै जाने प्रवृत्तिले सञ्चारगृह समस्यामा परेका छन् । यो चलखेललाई रोकेर समानुपातिक ढंगले विज्ञापन वितरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय विधिसम्म पटक्कै नभएकोले सच्चाउनु राम्रो हुनेछ ।
