गत भाद्र  २३ र २४ गते भएको जेनजीहरुको विरोध अनि तोडफोड, आगजनी र हत्या, हिंसाको छानबिनका लागि बनाइएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको रिपोर्ट प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभए पनि विभिन्न सञ्चार मिडियाहरुले त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर वर्तमान प्रम बालेन नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रम केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरी थुनिराखेको छ । यसको विरोध गर्दै नेकपा (एमाले) ले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरिरहेको छ ।  यसैसँग सम्बन्धित अर्का आरोपित तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्र.जी.अ. छवि रिजालसमेतलाई सरकारले गिरफ्तार गरी छानविन गरेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई एक पक्षबाट स्वागत भइरहेको छ भने अर्काे पक्षबाट यसको विरोध भएको छ । यो दुवै हुनु स्वाभाविक नै छ । तर मूल कुरा पहिले यसको अध्ययन अनि छलफल त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्ने थियो । जबकि यो आयोगको रिपोर्ट नै सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपले सार्वजनिक नै गरेको छैन । पूर्व प्रम सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई तत्काल सार्वजनिक नगरी यत्तिकै राख्यो । त्यसपछि यसको सार्वजनिक गर्ने दायित्व वर्तमान यो सरकारको हो । तर यो सरकारले पनि त्यो नगरी एकाएक त्यसको कार्यान्वयन चरणमा जानु अलि हतार मात्रै होइन, अझ एमालेले प्रतिशोध र बदलाको मानसिकताले काम गरेको बताएको छ ।  सरकारको यो हतारो मानसिकताले त्यसको पुष्टि हुने पनि देखिएको छ । कतै जल्दी खाउँ जल्दी मरौ भने जस्तै अर्थात् तातो आलु मुखमा हालु निलु कि ओकलु भन्ने स्थिति त हुने होइन ? वर्तमान सरकारका लागि यो पहिलो चुनौती बन्न गएको छ । हुनतः यो अदालती प्रक्रियामा छ । अदालतको फैसलाको निर्णय के हुने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तैपनि यसले एउटा सन्देश के दिएको छ भने सत्ता र कुर्सीमा बसिसकेपछि जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने शासकीय मानसिकतालाई यसले बदलेको छ । सम्भवतः यो २०१७ साल बीपी कोइराला पछिको पहिलो राजनीतिक उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिको गिरफ्तारी हो । 

यसको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको कानुनका अगाडि सब, सम्मान छन् । गल्ती गरे जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । तर यसको अर्काे पक्ष त्यही पुरानो नेपालको इतिहासमा जस्तै थापा, पाण्डे र बस्नेतबिचको आपसी किचलो हत्या, हिंसा र बदलाको पुनरावृत्ति साथै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रकाविरुद्ध गरेको फौजी ‘कु’ जस्तै पश्चागमनको पनि शंका गर्न थालिएको छ ।

यस्तो संकेत धेरै पहिले नै थाहा भइसकेको थियो । त्यही भएर हामीले कांग्रेस–एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई सचेत हुन भनेका थियौं । त्यो अन्तरिम सरकार नै असंवैधानिक छ । पुराना दलहरुप्रति यसको पूर्वाग्रह यथावत छ । संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यी सबै कारणले गर्दा यो निर्वाचनमा भाग लिन हुन्न सके बहिष्कार नै गर्नु पर्नेमा उल्टो कांग्रेस–एमाले र नेकपालगायत अरु साना ठूला सबै दलहरु त्यो निर्र्वाचनमा हाम फाले । तर परिणाम लाजमर्दाे साना फुच्चे दलमा  परिणत हुन पुगे । थुप्रै दलहरुको त धरौटी नै फिर्ता भएन । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री यी सबै दलहरुलाई माछो माछो भन्दै अन्तत भ्यागुतोमा नै थन्काउन सफल भए ।

अझै पनि यी दलहरुको होस खुलेको छैन । बल्ल एमालेले बुझी सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य बनेको छ । कांग्रेस गगन गुट र नेकपा प्रचण्ड–माधवहरुको भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाइरहँदा पनि यिनीहरुको होस् खुलेको छैन । ओली थुनिदा खुसी छन् । तर जब प्रचण्डलाई क्यान्टेनमेन्ट घोटला काण्ड र नुवाकोटको शेरा दरबार काण्डमा र गगनलाई बाख्रा काण्डमा समाती मुद्दा चलाइन्छ बल्ल यिनीहरुको पनि होस् खुल्नेछ ।  माधवको त भ्रष्टाचार मुद्दा यथावत नै छ । ढिलो चाडो यी सबैले एमाले ओली र कांग्रेस लेखक कै नियति यिनीहरुले पनि भोग्नै पर्ने निश्चित छ । नत्र भने बालेन सरकारको औचित्य नै रहने छैन ।

वास्तवमा बालेन शाह पश्चिमा ग्राइण्ड डिजाइजन अन्तर्गत ज्ञानेन्द्र शाह पथलाई अनुशरण गर्दै छन् । कही नभाको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तै प्रधानमन्त्री पदको शपथका लागि गरिएको त्यो पूजापाठ, भाकल, लवाइ खवाई हिंडडुल सबै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हुँबहु अनुशरण भइरहेको छ । ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नै दाजु वीरेन्द्रको वंशनाश भई राजा बनेका हुन् । बालेन सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत सबै जलाएर भएका नेता । ज्ञानेन्द्रले पनि कांग्रेस, एमालेलाई थुनछेक र दमन, सदन सबै भंग गरेर शासन गर्ने जमर्काे गरेका थिए । त्यस्तै केही कांग्रेसी नेताहरु भ्रष्टाचार मुद्दा लगाई थुनछेक र जेल चलान गराएका थिए । बालेनले पनि यस्तै थालनी र सुरुवात गरिसकेका छन् । ढिलो चाडो उनको पनि देशको सम्पूर्ण शक्ति आफू केन्द्रित बनाई एउटा निरंकुश शासक बन्ने  इच्छा भएको देखिदैछ । 

हिटलर मुसोलिनी र हालको युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेस्कीहरुको उदय पनि सुरुमा यस्तै चुनावी गतिविधिबाट नै थालनी भएको थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादी दलाल र राष्ट्रिय रुपमा सामन्ती र नोकरशाही बुर्जुवा आवरणभित्रको ज्ञानेन्द्र पथ नै बालेनको असली चरित्र र गन्तव्य हो । रास्वपाको घण्टी नेता कार्यकर्ता सबै बालेन, सुदनकै कब्जामा परिसके । ढिलोचाडो रविको फेरि जेलबास आयोगकै रिपोर्ट नै त्यस्तै छ । सहकारी ठगीको साथसाथै अब उनलाई जेल ब्रेकको पनि फौजदारी मुद्दा चलाउने आधार मिलिसकेको छ । अन्ततः ओली, देउवा, गगन, प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र रवि सबैको बास जेलमै । एकले अर्कालाई सराप्दै बस्नुको अर्काे विकल्प नै नहुने छाटकाट देखिंदैछ । त्यसैले अहिले कोही गिरफ्तारीमा परिंदै वा थुनिदै गर्दा न हाँस्ने बेला छ न रुने कल्याउने बेला छ, बरु बुढी मरी भनेर होइन काल पल्केकोमा चिन्तित भई यी अमेरिकी तथा भारतीय दलालहरुको विरुद्धमा एक भई आन्दोलनमा जुट्नु छ ।

अब माथि भनिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा त्यति धेरै भन्नु र लेख्नु केही छैन । जसको दाना उसैको गाना गाउनु स्वाभाविक छ । जेनजीको नाममा बनाइएको सरकार अनि त्यसैको निर्देशनमा बनाइएको यो आयोगबाट जनताले त्यति धेरै आश गर्ने ठाउँ नै छैन । तै पनि यसले उठाएका केही प्रश्न भने गम्भीर प्रकारकै छन् । त्यसमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अनि टिओवी समूह र नेपाली सेनाको भूमिकाको बारेमा पनि केही चर्चा गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौंस्थित विभिन्न बौद्ध गुम्बाहरुको बारेमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताएको छ ।

रवि लामिछानेले जेलरकै आदेश र निर्देशनमा जेल बाहिरिएको भने पनि उक्त प्रतिवेदमा जेलरको बयान अनुसार त्यो सब झुट भएको उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ–‘भिडले मलाई अत्यधिक डर धम्की दिई जीवनमरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो । पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई पूर्व कुनै जानकारी थिएन । उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतंकपूर्ण अवस्थामा नै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन ।’ अब यसमा प्रश्न उठ्छ, त्यस्तो पत्र कसले बनायो र त्यसमा जबर्जस्ती सहिछाप गर्न लगाई जेलबाट बाहिरिने बन्दी रवि लामिछाने यसमा प्रष्ट दोषी देखिन्छन् । किर्ते जालसाजी अनि जेल ब्रेक जस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिप्रति अब यो सरकारले कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? गर्नै पर्ने हुन्छ । नत्र भने सरकारको पक्षपात र प्रतिशोध भन्ने आरोप प्रमाणित हुनेछ ।

त्यस्तै टिओबी समूहप्रति पनि निगरानी र कारबाही यो सरकारबाट हुने पर्ने हुन्छ । त्यो नभए अमेरिकी मिसनअन्तर्गत तिब्बती मूलका नागरिकहरुलाई पालनपोषण र संरक्षण गर्ने दोषारोपण यो सरकारमाथि लाग्ने छ । त्यस्तै बौद्ध गुम्बाहरुप्रति पनि निगरानी मात्रै होइन, छानबिन गरी त्यस्ता गुम्बाहरुलाई प्रतिबन्द नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । 

अन्त्यमा यो जेनजी आन्दोलनप्रति जुन रवैया नेपाली सेनाले देखायो त्यो अत्यन्त गम्भीर छ । कतै नेपाली सेना पनि अमेरिकी मिसनअन्तर्गत सञ्चालित भएको त छैन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । नेपाली सेना प्रमुखले नै एसपीपी अमेरिकी सैन्य परियोजनाको समर्थन र यसको नेपालमा आवश्यकता बताइरहँदा झन् यो रहस्यको विषय बनेको छ । जसको झल्को अब प्रतिवेदनमा यसरी व्यक्त भएको छ– ‘सिंहदरबार र सितल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो । तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो । तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन । सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमाण्डर र राष्ट्रपति भवन शितल निवासका कमाण्डर र संघीय संसद भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको कमाण्डरहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन ।’ त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सेनाको सहयोग माग्दा समेत सहयोग नपाएको गुनासो काठमाडौंलगायत बाहिरी जिल्लाका प्र.जि.अ. हरुको भनाइ पनि त्यहाँ उल्लेख छ । यसरी शान्ति सुरक्षा र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने अन्तिम मुख्य निकाय राज्यको सेना नै हो । तर त्यही सेना रमिते भईबसे पछि कसको के लाग्छ ? यसरी उक्त दिन अर्थात् भाद्र २४ को त्यो तोडफोड, आगजनी, हत्या, हिंसाप्रति कुनै न कुनै रुपले नेपालको सेना पनि मुछिएको प्रत्यक्ष उक्त रिपोर्टको छ । अब वर्तमान सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।