झपेन्द्र जिसी
लोकतन्त्र भनेको निर्वाचनमा भोट दिनु र कुनै व्यक्ति वा दललाई बहुमत वा बहुसिट दिलाई सत्तासीन बनाउनु मात्र होइन । लोकतन्त्रको तात्पर्य त जनताले आफ्नो फरक मत वा सरकार सञ्चालनमा सत्तापक्षलाई सकारात्मक राय सुझाव दिनु पनि हो ।
तानाशाही अर्थात् हुकुमी प्रणालीमा जनताको मुखमा बिर्काे लगाइएको हुन्छ । एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनकाल १०४ वर्षभरि जनताको मुखमा बिर्काे लगाइएको थियो । बाक प्रकाशन, सभा, जुलुस गर्ने जनताको मौलिक अधिकारमाथि भोटे ताल्चा ठोकिएको थियो । वातावरण उकुसमुकुसपूर्ण थियो । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारले मकैको खेती पुस्तक लेखे बापत आजीवन जेलमा कोचेर हत्या गरिएको थियो । यसरी नै खड्ग मानसिंह, खड्गबहादुरहरुलाई पनि जेलमा सडायो स्मरण रहोस् कृष्णलाल अधिकारीको पुस्तकमा मात्र के कुरा थियो भने मकैको खेतीमा खुम्ले कीरा लेखिएको थियो । मैकको खेती भनेको जीवन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । यही कुरालाई आधार बनाएर अर्थात् राणा सरकारलाई खुम्ले कीरा बन्यो भन्यो आरोपित गरी आजीवन जेल जीवन दिइयो, भित्रै भ¥याराइयो ती सपुतहरुले प्रचण्ड गोरखा पार्टी खोलेको आरोपमा जेल सजायमा सडायो ।
वि.सं.१९९३ तिर टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्माहरुले प्रजापरिषद् नामक पार्टी खोले । प्रजापरिषद्को उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी राजाको नेतृत्वमा वैधानिक व्यवस्था स्थापना गर्ने जुन व्यवस्थामा जनतालाई लेख्ने, बोल्ने, प्रकाशन गर्ने, सभा संगठन गर्ने अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने थियो । यसै प्रजापरिषद् पार्टीमा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द्र, गंगालाल श्रेष्ठजस्ता युवाहरु संगठित भए । प्रजा परिषद्ले राणा शासनको अन्त्य र नागरिक अधिकारको बहालीको विषय उठाएर गोप्य रुपमा पर्चा वितरण ग¥यो । पर्चा प्रकाशन, वितरण गरेको र गाथगाथी ताकेको आरोप लगाई टंकप्रसादलगायतलाई चार पाटा मुडी सुंगुरको पाठा बोकाई चार भञ्ज्याङ कटाई बन्दनाम गरियो भने शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द र गंगालाल श्रेष्ठ (पुष्पलालका दाजु) लाई ज्यान सजाय दिएको इतिहास छ । यी सबै हरकत जनतालाई सूचना संचारबाट विमुख पार्ने र हुकुमी शासन चलाउने नियतले नै भएका थिए ।
जनताको मुखमा बिर्काे ठोकेर कानमा राङ कोचेर मुखमा भोटे ताल्चा लगाएर लेखक र मिडियाकर्मीको डुंडुल्ना र कलम भाँचेर तानाशाही व्यवस्था टिक्न सक्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण २००७ सालको क्रान्तिले प्रमाणित गरेको छ ।
२००७ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि राजा त्रिभुवन प्रकाशमा आए । उनले अब नेपालको शासन व्यवस्था नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको संवैधानिक गणतान्त्रिक संविधानअनुसार हुनेछ भनेर घोषणा गरे । तर संविधानसभाको निर्वाचन भएन । आलटाल गर्दागर्दै त्रिभुवनको २०११ मा निधन भएपछि राजा भएका महेन्द्रले २०१५ सालमा आफ्नो मनोखुशी संविधान जारी गरेर २०१५ सालमा निर्वाचन गराएर १०९ सिटको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाई सिट जितेर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको सरकार गठन भयो । त्यो सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते विघटन मात्र गरेनन् दलहरु र संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएर २०१७ साल पौष १ गते निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गर्नुका साथै सरकार नियन्त्रित संघसंस्था र मिडियालाई मात्र चल्न छुट भएको घोषणा गरे ।
२०१९ साल पौष १ गते निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्रको नामबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरे ।
यसरी प्रजातान्त्रिक अधिकार र मानव अधिकार खोसिए । सार्वजनिक मिडियाहरु पनि प्रतिबन्धित भएको इतिहास छ ।
२०६१ सालमा यसरी नै अघोषित रुपमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफँैले लिए । सभा समारोह र मिडियामाथि दमन गरे । जनताहरुलाई इन्तुन चिन्तु बनाइयो ।
प्रिय मित्रहरु ! भनिरहन पर्दैन जनताको आवाज थुन्न निरंकुश शासकहरुले धेरै दुष्प्रयत्न गरे । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक कालमा निजी क्षेत्रले धेरै एफएमहरु, टेलिभिजनहरु स्थापना गरेर सञ्चालन गरे, पत्रपत्रिकाहरु जन्मिएर चल्दैछन् ।
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु षड्यन्त्रपूर्वक जेनजी नामबाट विद्रोह गराएर जिउ ज्यानको हत्या गराए । दोष जति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलगायत तत्कालीन सरकारमाथि पूर्वाग्रहपूवर्क थोपरिंदैछ र उनीहरु अहिले हिरासतमा छन् ।
एमाले, कांग्रेसलाई नङ्गयाइएपछि देशमा फागुन २१ गते भएको चुनावमा जनताले रवि लामिछाने बालेन र सुदन गुरुङ्गको नेतृत्वको पार्टीलाई बहुमत दिए । अहिले बालेन्द्र प्रधानमन्त्री, सुदन गुरुङ्गले हाँकेको सरकार छ । यहाँनेर एउटा कुरा भन्नै पर्नेछ । स्मरणीय छ र स्मरणीय रहिरहने छ । त्यो के हो भने जनता आफ्नै थाप्लामा बन्चरो प्रहार गरे । भनिरहँदा पाच्य नहोला !
अहिले दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश तह, स्वतन्त्र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले कुनै पनि विज्ञान गर्दा सरकारले गोरखापत्र, रेडियो, नेपाल, नेपाल टेलिभिजनबाट मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
अब यसको परिणाम के हुनेछ, सबै सामुदायिक रेडियोहरु, सामुदायिक टेलिभिजनहरु निजी क्षेत्रका अखबार र इलक्ट्रोनिक मिडिया सबै अघोषित रुपमा आफँै बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।
जनताले कानले सुन्ने, आँखाले हेर्ने, हातका डँुडुलाले कलम र माउस समाई लेख्ने टाइप गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । धेरै मिडियाहरु बन्द भएपछि वर्षौंदेखि कार्यरत मिडियाकर्मीहरु, लेखक, कविहरु बेदखल भई बेरोजगार हुनेछन् ।
सुशासन र स्वरोजगारको व्यवस्था हामी गर्छौं भन्ने यो सरकारले गरेका यी कामहरु के साँच्चै नै जनता र देशका हितमा छन् कि कसको हितमा ? जान्ने बुझ्नेलाई स्वतः थाहा हुनेछ ।
यसबाट सरकारलाई घचघच्याउने कुनै माध्यम पनि नहुँदा सरकार लगाम विनाको साँढेझैं मन्द्राउने छ । गल्ती ग¥यौ जनता हो कुइँया कसार भन्दै जनताको टिप्पणी गर्नु पनि भएन । सिस्नाले पोल्यो मनमनै सिस्नाघारीभित्र घण्टी टिनिनिनी !
सुनिदैछ, टे«ड युनियनहरु जनवर्गीय र पेशागत संगठनहरु लोकतन्त्रका हातखुट्टा हुन् । ती पनि बन्द गर्ने रे !
सुशासनको नमूना देखाउँछौं भनेर हाँक दिएर बनेको सरकारले कुशासन गर्र्दैछ कि सुशासन ? कुरा बुझे आफँैलाई ।
थोरै भए पनि लोकतन्त्रप्रति माया सम्मान छ भने सरकार विज्ञान बोर्डमार्फत् मिडिया हाउसमा समानुपातिक ढंगले विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाऊ ।
सम्बन्धित प्रदेशबाट र स्थानीय तहबाटै निष्पक्ष ढंगले विज्ञापन दिलाउने व्यवस्था मिलाऊ सरकार ।
त्यो गरेबापत विज्ञापन बोर्डले लिंदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन राज्यलाई अधिकार छँदैछ ।
अन्त्यमा बोले धेरै हुन्छ ! बसे बेरै हुन्छ भनेझैं सरकारमा पाइलो टेकेकै दिनदेखि पूर्व जनप्रतिनिधिहरुलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखी बदनाम गर्ने काम पनि त भइसकेको छ । यी सबै हरकतहरु जनताबाट पार्टी र नेतालाई नङ्गयाउने चालबाजी बाहेक के हुन सक्छ र ? ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७५ वर्षमा पु¥याउने भन्ने पनि सुनिएको छ ।
ज्ञात रहोस् । नेपालीको औषत आयु ७०÷७१ वर्षको भएको मानिन्छ । ७५ वर्षपछि भत्ता दिनु भनेको मरेपछि डाक्टर वैद्यलाई बोलाउनु होइन र ? धुकुर धुकुर बाँचेका र चलेका मिडियाले अहिलेसम्म लेख्दै र बोल्दैछन् तर बन्द भए भने कसले लेख्ने कसले बोल्ने ?
