प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रदेशगत रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग छलफल गरी सुरुवात भएको छलफल सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरुसँग भएको छ । यो एउटा सकारात्मक पहलकदमी हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुसँग प्रदेशगत छलफल गरेर समस्या बुझ्ने, सरकारले गर्न लागेको काम र योजनाबारे जानकारी गराउने प्रयास सरकार–सांसदबिच दूरी न्यूनीकरणको उपाय समेत हो ।
सरकारले मुलुक हाक्छ । सरकार अर्थात् कार्यपालिकालाई दिशानिर्देश गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यही संसदका सदस्यबाट सरकारका मन्त्री नियुक्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसदले गर्छ । संसदका विषयगत समितिले सरकारका काम कारबाहीका बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई जवाफ दिन बोलाउन सक्छन् । यो हिसाबले व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गरेको हुन्छ । कार्यपालिका सरकारलाई संसद व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने संवैधानिक प्रबन्ध र नागरिकको मतले निर्वाचित सांसदहरुसँग छलफल गर्दा समस्या पहिचान र एक अर्कालाई बुझ्ने माध्यम पनि हो । यस्तो छलफलले नागरिकका सरोकारबारे सांसदले ध्यानाकर्षण गराउँछन् नै, प्रादेशिक मनोविज्ञानबारे बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका बारेमा बुझ्न धेरैलाई कठिन भइरहेको छ । उनी कम बोल्छन् । चुनावी अभियानका क्रममा पनि उनी धेरै बोलेनन् । धेरै नबोली उनले चुनाव जिते । उनीप्रति नागरिकको लगावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइको मत दिए । उनी कामबाट देखाउने भन्दैछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था हो । सरकारले गर्न लागेका हरेक काम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ । ती काम विधिसम्मत हुनुपर्छ । विधिसम्मत भए नभएको बारेमा नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ । प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ नै, त्यसभन्दा पहिले सरकारले गर्न लागेका काम र योजनाबारे पनि नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री नबोली सुख छैन । प्रधानमन्त्री नबोली रहस्यमय पात्रका रुपमा कार्यकाल बिताउन पाउँदैनन् । बाहिर भाषण गर्दै नहिंडे पनि संसदमा बोल्दिन भन्न पाइन्न ।
प्रदेशगत रुपमा सांसदसँग छलफल गरेर सरकारको योजनाकाबारेमा उनले सांसदलाई बुझाउन पाए । प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सांसदले पनि बुझ्न पाए । सत्तारूढ दलका सांसदलाई मात्रै नभएर सबै दलका सांसदसँगको छलफल आयोजना हुनु महत्वपूर्ण छ । यस्तो छलफल बेलाबखत भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन बल पुग्छ ।
