बुटवल । बागलुङको बरेङबाट बुटवल झरेका होमबहादुर परियार २० वर्षदेखि बुटवल ११ सत्यवती टोलमा बस्दै आएका छन् । सुकुम्बासी वस्तीमा ६ धुर जग्गा किनेर बसेका परियारलाई ४ वटा संसदीय चुनाव र दुईवटा स्थानीय चुनावमा सबै उम्मेदवारले लालपूर्जा दिने वाचा गरे । भोट माग्न आउने सबै दल र उम्मेदवारहरुको पहिलो आश्वासन जग्गाको लालपूर्जा दिने हुथ्यो । तर लालपुर्जा नपाएको परियारको गुनासो छ ।
‘जग्गा किनेर झुपडी बनाएर बसेको २० वर्ष भइसक्यो, हरेक चुनावमा भोट माग्न आउनेले अब लालपूर्जा पाइन्छ भन्छन् तर पाइएको छैन’–परियारले भने– ‘बेलाबेला नापीका कर्मचारी पनि आएर जग्गा नापजांच गर्छन्, अनि अब पाइन्छ कि भन्ने आश पलाउंछ तर पाउने कहिले हो ठेगान छैन ?’
तनहुंको दमौलीबाट आएका धनबहादुर परियारको पीडा पनि उस्तै छ । १७वर्षदेखि बुटवल ११ को हात्तीसुड क्षेत्रमा १५ धुर जग्गा आफ्नो बनाएर बस्दै आएका परियार पनि लालपूर्जाको पर्खाईमै छन् । धनबहादुरले उक्त जग्गा कसैसंग किनेको नभई तिनाउ नदी किनारको खाली जग्गामा झुपडी बनाएर बसी जोतभोगका आधारमा आफ्नो बनाएका हुन् । उनलाई वडाले टोकन पनि दिएको छ । आम्दानीको अन्य श्रोत नभएका ७० वर्षका परियारले रकम अभावमा विरामी श्रीमतीको उपचार गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् ।
बुटवल– ११ कै सत्यवती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष विष्णु काफ्ले १५ वर्षदेखि यहां बस्दै आएका छन् । उनी बसेको वस्तीमा स्थानीय र संघीय सरकारको वेजटमा पक्की सडक, खानेपानी र बिजुली जस्ता पुर्वाधार बनेका छन् तर अहिले आएर भूमि आयोगका पदाधिकारीबाट नदी उकास जग्गा भन्दै लालपूर्जा नदिने चर्चाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु पिरलोमा परेको काफ्लेले गुनासो गरे ।
‘वस्ती बसेपछि राज्यकै लगानीमा सबै पुर्वाधार र सुविधा पाएपछि लालपूर्जा पनि पक्कै पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो, अहिले आएर दिन मिल्दैन भन्ने कुरा सुनिन्छ’–काफ्लेले भने–‘लालपूर्जा दिन नमिल्ने भए सुकुम्बासी वस्ती बस्न किन दिएको,यति धेरै लगानी किन गरेको हो ?’
अर्घाखाँचीबाट देवदहमा झरेका शेरबहादुर क्षेत्रीको पीडा पनि उस्तै छ । देवदहमा उनको १५ कठ्ठा जग्गा छ । उनी पनि लालपूर्जाको आशमा बसेको ३० वर्ष हुन लाग्यो । ‘जग्गा जमिन भएर पनि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाउँदा धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दो रहेछ’– क्षेत्री भन्छन्–‘सबैभन्दा ठूलो पीडा त छोराछोरीको विहे गर्ने बेला सुकुम्बासी भनेर अपमानित गर्दा रहेछन् ।’
परियारद्वय, काफ्ले र क्षेत्री प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पीडा रुपन्देहीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लामा उस्तै छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार यो समस्याबाट पीडित छन् ।
जसमध्ये ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्् । यी मध्ये ११ लाख ५१ हजार ४०१ परिवारको तथ्यांक भूमि समस्या समाधान आयोगको भू सूचना प्रणालीमा लगत प्रवृष्टि भएको छ ।
सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपूर्जा) दिने उद्देश्यले पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न नाममा आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ । तर सरकार फेरबदलसंगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने परिपाटीको पुनरावृत्ति (चक्र)ले आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, जग्गा नापजांचका उपकरणमा हालसम्म अर्बौं रकम खर्च भएपनि समस्या उस्तै छ । कतिपय शहरी जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।
प्रदेशगत तथ्यांक अनुसार सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख १ हजार ३४७ परिवार छन् । कोशी प्रदेशमा २ लाख ३१ हजार ९२२, मधेस प्रदेशमा १ लाख ६ हजार ९३, बागमती प्रदेशमा १ लाख २५ हजार २३६, गण्डकी प्रदेशमा ८६ हजार ९५९, कर्णाली प्रदेशमा ४८ हजार ८९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख २३ हजार १९४ परिवार छन् ।
जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएका जिल्ला ७ वटा छन् । ती मध्ये कैलालीमा सबैभन्दा बढी १ लाख १०हजार बढी छन् । यसमा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै छन् । दोस्रो धेरै भएका जिल्लामा रुपन्देही छ । यहां करिब ७५ हजार परिवार छन् । जसमा ६० हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यस्तै दाङमा ७० हजार बढी, बर्दियामा ५४ हजार बढी, झापामा ५२ हजार बढी,बांकेमा ४६ हजार बढी र काठमाडौंमा करिब ४ हजार रहेको अनुमान छ ।
एक कठ्ठा भन्दा धेरै जग्गा भएका, अन्यत्र पनि जग्गा भएका र आम्दानीको स्रोत भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी र एक कठ्ठा वा त्यो भन्दा कम सरकारी जग्गामा बसेकालाई सुकुम्बासीको वर्गमा राखिन्छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई ऊ बसेको जग्गाको कुनै कर नलिई निशुल्क दिइन्छ,अव्यवस्थितलाई निश्चित कर लिएर मात्र जग्गा दिइन्छ ।
अन्यत्र लालपूर्जा सहितको जग्गा भएकाहरुले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी भनेर जग्गा प्राप्तिका लागि फारम भरेको भएपनि नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । २०७२ यता हालसम्म लगभग १३ सय कर्मचारी/पदाधिकारीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च भएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बुटवल उपमहानगरले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासी बसेको जग्गा नापजांच, ब्लक कायम, नक्सा तयार र छानवीन गरी व्यक्ति पहिचानका काम गर्न करारका कर्मचारी राखेर ७५ लाख वजेट छुट्टाएको थियो । जसमा २८ लाख ५४ हजार ४४७ रुपैयां खर्च भएको भूमि व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक दामोदर ज्ञवालीले बताए ।
उपमहानगरले गत असार मसान्तसम्म १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजांच गरी अधिकांशको नक्सा तयार गरेको अवस्थामा भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरको प्रशासनिक भवनमा आगजनी हुंदा नक्सा जलेर खरानी भएको ज्ञवालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासीको क्षेत्रमा काम गर्न २ करोड वजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले भूमि समस्या समाधानका विभिन्न चरणका काम गर्न स्थानीय तहको ठूलो रकम खर्च हुने तर राजस्व सबै संघीय सरकारमा मात्रै जाने भएकाले स्थानीय सरकारमा पनि निश्चि प्रतिशत राजस्व आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्छन् ।
नेपालको संघीयताको मूल मर्म तीन तहका सरकारबीच अधिकार बांडफाड तथा सहकार्यमा आधारित भएकाले भूमि समस्या समाधानका क्रममा प्राप्त राजस्वको केही प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई पनि दिएर संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिने राना बताउंछन् ।
बुटवलमा जस्तै रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा कञ्चन, गैडहवा, मायादेवी,सम्मरीमाई, सियारी र शुद्धोधन गाउंपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।
‘संघीय सरकारको खर्च त छदैछ, भूमि सम्बन्धी समस्या भएका दर्जनौं पालिकाहरुले पनि आफ्नै स्रोतबाट वर्षेनी लाखौंका दरले समग्रमा करोडौं खर्च गरिरहेका छन्, दशकौंसम्म राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ’–थापाले भने–‘सरकार परिवर्तनसंगै आयोग गठन, पुनर्गठन भइरहने कारण सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै पाए तर लालपूर्जा पाउन सकेनन् ।’
अघिल्लो सरकारले गरेका जग्गा नापजांच र नक्सा तयार गरेको कामलाई त्यसपछिका सरकारले स्वामित्व लिएर बांकी रहेका काम मात्र अघि बढाए हुने गरी ऐन संशोधन भएकाले अबदेखि राज्यलाई आर्थिक भार नदोहोरिने र समस्या समाधान छिटो गर्न सहज हुने अध्यक्ष थापा बताउंछन् ।
एमाले नेता हरि रिजाल नेतृत्वमा पछिल्लो आयोग गठनपछि ६ सय जना अमिन र ४ सय जना सर्वेक्षक नियुक्त भएर काम गरेका छन् । आयोगको प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७० देखि ७२ करोड र आम्दानी करिब डेढ अर्ब हुने गरेको आयोगको तथ्यांक छ । यस वाहेक भूमि समस्या भएका पालिकाहरुले करारमा कर्मचारी राखेर आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरिरहेका छन् । जिल्लास्तरीय आयोगमा सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिबाट ४ जना पदाधिकारी र ५ जना कर्मचारी गरी ९ जना हुन्छन् ।
रुपन्देही अध्यक्ष थापाका अनुसार आयोगले फटाफट काम गरेर लालपूर्जा वितरणसम्म पुग्न खासगरी स्थानीय तहको अग्रसरता र जिल्लामा आयोगको सदस्य सचिव रहने नापी अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘पालिकाको नेतृत्व र नापी अधिकृतहरुले छिटो र सहजरुपमा नागरिकलाई लालपूर्जा दिनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक भएर तदारुकताका साथ काम अघि बढाउने हो भने समस्या हुंदैन तर उनीहरु नकारात्मक भए भने कामै अघि बढ्दैन, बैठक नै बस्न सक्दैन’–अध्यक्ष थापाले भने–‘अहिले रुपन्देहीको हकमा आयोगका सदस्य सचिवको भूमिका सकारात्मक छैन,तर केही जिल्लाका आयोगका सदस्य सचिव सकारात्मक भएकाले काम अघि बढेको पनि छ ।’
विगतमा दशकौंसम्म लालपूर्जा बाँड्न नसकिएको सत्य भएपनि यो सरकार भन्दा अघिको सरकारको पालामा लालपूर्जा दिनेगरी काम भएको तर बीचैमा सरकार ढलेकाले रोकिएको थापाले बताए ।
‘एउटा सरकारको पालामा सबै तथ्यांक संकलन र प्रक्रिया पूरा गरेर लालपूर्जा बाँड्न मात्र बाँकी रहेका बेला सरकार ढल्छ अनि अघिल्लो सरकारले गरेका विधि प्रक्रियासम्मत कामलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा अर्को दललाई जस जान्छ भनेर आयोग नै विघटन गर्ने परिपाटी रोकिनुपर्छ र मात्रै यो समस्याको दीगो समाधान हुन्छ’–थापाले औंल्याए–‘राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका काम र निर्णय उल्ट्याउने परिपाटीले लालपूर्जा वितरणमा अवरोध हुने गरेको छ, यो दुखद छ ।’
पञ्चायतकालदेखि हालसम्म बनेका करिब डेढ दर्जन आयोगमार्फत लगभग १ लाख ५० हजार परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिइसकेको तथ्यांक मन्त्रालयका अभिलेखमा देखिन्छ । तर २०७२ पछि संवैधानिक आयोगका रुपमा गठित आयोगले तीन जना अध्यक्षको कार्यकालसम्म आइपुग्दा ८०७४ जनालाई मात्र लालपूर्जा बांडेको छ ।
पहिलो अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीको पालामा ऐन कानून बनाउने काम मात्र भएकाले लालपूर्जा वितरण हुन नपाएको, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त केशवराज निरौलाको कार्यकालमा ६२६ जना भूमिहीन दलित, ५३६ जना सुकुम्बासी, १९७ जना अव्यवस्थित बसोबासी र बांकी काम सूचिका ३२२७ जना गरी ४ हजार ५८६ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरेको हालका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।
रिजालको पालासम्म आइपुग्दा अपुरा–अधुरा ३ हजार ६८१,अव्यवस्थित २५००, भूमिहीन सुकुम्बासी ९९९ र भूमिहीन दलित ८९४ जना गरी ८०७४ जनाले लालपूर्जा पाएका छन् । रिजालको पालामा मात्रै ३ हजार ४ सय ८८ जनाले लालपूर्जा पाएका छन् ।
यो आयोग अन्तिम हो : अध्यक्ष रिजाल
भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन,सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई पहिचान गरेर उनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण (लालपूर्जा) दिएर जग्गाको मालिक बनाउने आयोगको उद्देश्य भएपनि सरकार फेरबदल,लामो प्रकृयागत झन्झट र कर्मचारीको असहयोगका कारण यो समस्या वर्षौंसम्म समाधान हुन नसकेको स्वीकारे ।
हालसम्म विभिन्न नाममा डेढ दर्जन आयोग गठन भएपनि २०७२ को संविधान पछि बनेका तीन वटा आयोग मात्रै संवैधानिक आयोग भएको उनले बताए । विगतका आयोगहरु गठन आदेशका आधारमा बनेका र उनीहरुले वितरण गर्ने लालपूर्जाको कानूनी वैधता र गर्ने निर्णयहरु को कानूनी नभएको रिजालले बताए । अहिलेको आयोग अन्तिम भएकाले यसले तीन वर्षभित्रमा वा नसके दुई वर्ष थप गर्न सकिने अवधिभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता रहेको रिजालले बताए ।
‘पञ्चायतकालदेखि हालसम्म १८–१९ वटा आयोग बनेको इतिहास छ तर २०७२ को संविधानपछि बनेका तीन वटा आयोगहरु मात्रै संवैधानिक र कानूनी वैधताप्राप्त आयोग हुन्’– रिजालले भने यो अन्तिम आयोग हो, यसपछि अर्को आयोग बन्ने कल्पना कानूनले गरेको छैन तसर्थ अहिलेको आयोगले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पत्र (लालपूर्जा) दिएर यो समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व छ ।’ जेन जी आन्दोलनका नाममा भूमि समस्या समाधान आयोगका विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरुमा आगजनीबाट कागजात नष्ट भएपनि ती सबै विवरणहरु कम्प्युटरमा पनि प्रविष्ट भइसकेकाले कागजातको भरपाई पनि ठूलो समस्या नहुने रिजालले प्रष्ट पारे ।
‘शुरुमा २० देखि २५ खर्ब र हरेक वर्ष एक अर्ब नियमित आम्दानी’
भूमि तथा आवासको हक नागरिकको मौलिक हक भएपनि राज्यले यो अधिकार उपभोग गर्नबाट नागरिकलाई वर्षौंसम्म वञ्चित गर्नु गलत र संविधानकै बर्खिलाप भएको रिजालको तर्क छ । यो समस्या समाधान गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्दा प्राप्त हुने राजस्वबाट सरकारले एकैपटक २० देखि २५ खर्ब आम्दानी गर्ने अध्यक्ष रिजाल बताउंछन् । त्यसपछि हरेक वर्ष एक अर्ब हाराहारी कर आम्दानी लिन सकिने उनले बताए ।
रिजालले भने–‘यो समस्या समाधान गर्दा राज्यले शुरुमा २० देखि २५ खर्ब र हरेक वर्ष एक अर्बका दरले नियमित आम्दानी गर्न सकिने देखिन्छ, यसबाट राज्यलाई आर्थिकरुपमा धेरै ठूलो योगदान हुन्छ’–रिजालले भने–‘लालपूर्जा पाएपछि लाखौं परिवारले राज्यले बल्ल आफूहरुलाई नागरिकका रुपमा स्वीकारेको अपनत्व महसुस गर्छन्, घर जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाउंछन्, त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान, उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ, त्यसैले यो समस्या समाधानमा सबै दल र कर्मचारी प्रशासन सकारात्मक हुन जरुरी छ ।’
आफ्नो कार्यकालमा भूमि समस्या समाधानमा वाधक देखिएको भूमि ऐन संशोधनका लागि २८ वटा सुझाव दिएर सोही अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको र राष्ट्रिय सभामा ऐन संशोधनका लागि पेश हुन दुई दिन बांकी रहेका बेला भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछि संसद विघटन भएकाले निकै ठूलो मेहनत खेर गएको अध्यक्ष रिजालले खुलाए ।
‘अब नयां संसद गठन भएपछि फेरि कसरी यो काम अघि बढ्छ हेर्न बांकी छ, तर नयां संसदले यो समस्या समाधानलाई प्राथमिकता नदिएर अझै लम्बाउने हो भने लाखौं अव्यवस्थित बसोबासीहरु ठूलो आन्दोलनमा जाने खतरा छ’–रिजालले औंल्याए । हालसम्म ८९४ भूमिहीन दलित,९९९ सुकुम्बासी, २५ सय अव्यवस्थित बसोबासी र ३ हजार ६८१ अपूरा,अधुरा गरी ८०७४ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको रिजालले जानकारी दिए ।
एक हजार दिनभित्र समाधान : नयां सरकार
गत फागुन २१ को चुनावमा झण्डै दुई तिहाईको वहुमत पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पत्र (लालपूर्जा) दिएर यो समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
यसअघि गठबन्धन सरकार हुने गरेका कारण दलहरुबीचको राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचले बल्झिंदै आएकोमा अब रास्वपाको बलियो सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने लक्षित वर्गको अपेक्षा छ । धेरै काम ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेकाले अहिलेको सरकारलाई लालपूर्जा वितरण गर्न धेरै सहज हुने सरोकारवालाहरु बताउंछन् ।
