बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि दाताले दिएका करोडौंका विद्युतीय बस सञ्चालनमा सरकारका काम कारबाही गैरजिम्मेवारपूर्ण छन् । लुम्बिनीमा बस चलाएर दाताको विश्वास जित्नु पर्ने एकातिर छंदैछ, पर्यटक आवागमन बढाउन पनि यी बसले सघाउ पु¥याउन सक्छन् । तर बस चलाउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोणको अभावले दाताले दिएका बसमा राजनीति चलिरहेको छ ।
लुम्बिनीको पर्यटन र वातावरणीय संरक्षण तथा लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकले २०७७ मंसिर र पुसमा ५ वटा बस र १४ वटा ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो । एसियन क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ल्याइएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका बस र ट्याक्सीका लागि एडिबीले २१ करोड रुपैयाँ खर्चिएर लुम्बिनी ल्याइएको थियो । पटक–पटक फेरिएका सरकारैपिच्छेका निर्देशनले पनि बस चल्न सकेनन् । नयाँ सरकार आएपछि बस चलाउन आदेश आयो, बस दुई दिन चले । अनि थन्किए । आखिर आदेश र निर्देशनले मात्रै हुने रहेन्छ भन्ने हेक्का शासकलाई नहुनु नै अहिलेको समस्या हो ।
केही दिनअघि यी बस फिर्ता जान लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकोे सचिवालायबाट फोन गराएर दुई दिन बस चलाएर खुबै प्रचार गरियो, अहिले बस चल्न बन्द भए, प्रचार गर्नेहरु मौन छन् । सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा आएका बसहरू साढे चार वर्षपछि २०८२ बैशाखमा पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन भए। हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरिएका गाडी सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नभएपछि लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरु अन्यौलमा थिए । दसैँ तिहारको मौका पारेर परीक्षणको लागि भन्दै दुई पटक बस चलाइए पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यातायात कानुनअनुसार पर्यटक यातायातका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य मानिए पनि पर्यटक गाडीहरू सार्वजनिक रूटमा चलाउन र यात्रुबाट भाडा उठाउन पाइदैन् । चालक र सह–चालकको पारिश्रमिक तथा मर्मत सम्भारमा अतिरिक्त आर्थिक भारबारे निर्णय हुन नसक्दा झनै समस्या भयो ।
मुलतः समस्या कानुनको हो, अरु कसैको कमजोरीले बस नचलेका होइनन् । सेतो नम्बर प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न नपाइने भएपछि हरियो नम्बर प्लेट बनाइयो । हरियो नम्बर प्लेटका गाडीले भाडा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्थाले समस्या भयो । यी बसलाई कि निःशुल्क चलाउनु प¥यो कि भाडा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुप¥यो । आदेश र निर्देशनले मात्रै बस चल्दैनन् भन्ने हेक्का सिंहदरबारको आसनमा बस्नेलाई होस् ।
