सरकारले सुशासनका लागि तयार गरेको एक सय कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनको खारेजी गर्ने पनि भनेको छ । राजनैतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनलाई क्याम्पस र विश्वविद्यालय हाताभित्र नराख्ने निर्णय आफैँमा उदेकलाग्दो छ ।
सरकार बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गत भएको चुनावमा निर्वाचित भएको हो । यो सरकारलाई संवैधानिक मर्मविपरीत अघि बढ्ने छुट छैन । संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । हरेक नागरिकलाई विचार राख्न पाउने, राजनैतिक संगठनमा आबद्ध हुन पाउने संवैधानिक प्रबन्ध विरुद्ध विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रपञ्च गरेर सरकारले गलत बाटो हिंडेको छ । सरकारको तर्कछ,- विश्वविद्यालयमा राजनीति भयो । राजनीतिक गतिविधिलाई रोक्दा शैक्षिक वातावरण राम्रो बन्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिका नाममा भइरहेको गलत क्रियाकलापले शैक्षिक वातावरण बिथोलिएको हो । राजनीतिले सही लय समात्ने वित्तिकै शैक्षिक वातावरण खल्बलिंदैन । क्याम्पस र विश्वविद्यालय भनेका विचारका नर्सरी हुन् । विचारका नर्सरीलाई हुर्कन दिनुपर्छ । त्यहाँ विचारको बहस र छलफल हुनुपर्छ, त्यसका लागि आफूलाई मन परेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुन पाउने हक हरेक विद्यार्थीलाई छ । संविधानले नै प्रबन्ध गरेको विषयलाई रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन भए नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।
शैक्षिक संस्थामा अहिले भइरहेका राजनैतिक गतिविधिलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन । कतिपय कमजोरीले राजनैतिक संगठन नै गलत छन् भन्ने होइन् । कमजोरीमा टेकेर सरकारले जुन अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्न खोज्दैछ, त्यो गतिविधिले अन्ततः मुलुकलाई विचारविहीन दिशातिर लैजानेछ । मुलुकमा मुठभेडको राजनीतिलाई मलजल गर्नेछ । त्यसो त झण्डै दुई तिहाईको सरकारले अहिले प्रतिशोध र मुठभेडको राजनीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । दण्डहिनताको अन्त्य र सुशासनका नाममा अहिले भइरहेका प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलापले अन्ततः मुलुक नयाँ द्वन्द्वतर्फ अघि बढ्ने संभावना देखिंदैछ । मुलुकमा मुठभेड होइन्, सहकार्य र मेलमिलापमार्फत् राजनीतिलाई सही लयमा लैजानुपर्ने बेला सरकार एकांकी बनेको छ, त्यसले मुलुकलाई नै कमजोर बनाउने छ ।
अहिले विश्व राजनीति नै नयाँ मोडमा जाँदैछ, अमेरिका–इरान सहमतिको सम्भावना कमजोर हुँदै गर्दा त्यसको प्रभाव अब विस्तारित हुँदैछ । त्यो द्वन्द्वको असर हाम्रो दैलोमा आइपुगेछ । अब विश्व राजनीतिमा हाम्रो भूमिका के हो ? हामी कसरी अघि बढ्छौं ? यो जटिल राजनैतिक मोडमा सरकारले कसरी अघि बढ्ने सोंच्दैछ, अहिले सरकारको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ । त्यसका लागि राजनैतिक दलबिच घनिभूत छलफल हुन आवश्यक छ । त्यसो त यो सरकार गठन र केही बधाईलाई लिएर टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । निर्वासित तिब्बती प्रमुख दलाई लामाको बधाईले सरकारप्रति छिमेक चीनले सन्देश राखिरहेको बेला छिमेकलाई विश्वासमा लिनु चुनौति बनेको छ । विश्व राजनीतिको भुमरीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न आन्तरिक एकता आवश्यक छ । त्यसका लागि अरु राजनैतिक दलसँगको सहज सम्बन्ध बनाउने काम सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाको हो ।
यो बेला विद्यार्थी संगठनका गतिविधि क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा गर्न नदिने र उनीहरुलाई खारेज गर्ने होइन्, कमजोरी सुधार गर्न उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
