मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गरे, राम्रो गरे । सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले बहस सिर्जना गरेको छ । यो विवरण सार्वजनिक भएपछि चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा र बहस भएको छ ।
बहसको केन्द्र विन्दु सम्पत्ति सार्वजनिक भएको बारेमा होइन्, सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको परिमाणको बारेमा हो । मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको चल अचल र सुनचाँदीले उनीहरुको अनुहार प्रष्ट भएको छ । उनीहरुले अब सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यदि सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन बेवास्ता गरे उनीहरुप्रति निरन्तर प्रश्न उठ्नेछ । सम्पत्ति कमाउनु स्वभाविक हो, एउटा व्यक्तिले मिहिनेत र दुःख गरेर सम्पत्ति कमाउन सक्छ, त्यो कमाएको सम्पत्तिको स्रोत प्रष्ट हुनुपर्छ । नागरिकले सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको स्रोत थाहा पाउनुपर्छ ।
आज मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिले उनीहरुप्रति प्रश्न उठ्नुको कारण हो, जेनजी आन्दोलनअघि उनीहरुले नेताका परिवारको धनसम्पत्तिलाई लिएर अनेक लान्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिए । नेताका परिवारको लवाई खुवाई र सम्पत्ति सबै भ्रष्टाचार गरेर कमाएको टिप्पणी गरेर बदनाम बनाए । राजनैतिक दलका नेताहरु अपेक्षित रुपमा पारदर्शी थिएनन्, तर उनीहरुले भनेझैं सबै बदनाम र भ्रष्ट पक्कै थिएनन् । राजनीति गर्नेमध्ये धेरैका परिवारका सदस्य इलम, व्यापार व्यवसायमा संलग्न थिए । जसले गत भदौ २४ गते अर्काको निजी सम्पत्ति जलाउनुपर्छ भन्दै सडकमा आगो झोसे । अर्काको सम्पत्तिप्रति ईष्र्या गर्ने, निजी उद्योग जलाउने जस्ता क्रियाकलाप गरे । अहिले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका अधिकांश निजामती कर्मचारी, सेना पुलिसका सन्तान हुन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति सरकारको विभिन्न तहमा काम गरेका बाबु आमाले कमाएको सम्पत्ति हो । अब सरकारको विभिन्न तहमा काम गरेका व्यक्तिहरुले कमाएको सम्पत्तिको स्रोतको जाँच हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
देशले परिर्वतन राजनैतिक मात्रै खोजेको होइन्, इमान, व्यवहार र चरित्रमा खोजेको छ । एउटा पात्रको अवसानमा अर्को उस्तै पात्रको खोजी गरेको होइन् । जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेले अहिलेका नवधनाढ्य मन्त्रीको सम्पत्ति खोजेका होइनन् । अहिलेका मन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र पुष्टि हुन सकेमा जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेप्रति सम्मान हुनेछ ।
मन्त्रीहरूले करोडौँको सम्पत्तिको स्रोत ‘पैतृक सम्पत्ति’ र ‘सामाजिक सञ्जाल’ मात्र उल्लेख गरेर पुग्दैन् । कहाँबाट कति आम्दानी भयो ? राज्यलाई त्यो आम्दानी गरेबापत कति कर बुझाइयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । संसदले मन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोत खोजबिन गर्ने कि नगर्ने ? सुशासनको वकालत गर्नेहरू आफैँ पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताको करबाट पालिएका राज्यसंयन्त्रमा पुगेका व्यक्तिहरुले अहिले सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसले उनीहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने छ ।
