२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच चिसोपन सुरु : सत्ता, दबाब र द्वन्द्वको नयाँ अध्याय

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच चिसोपन सुरु : सत्ता, दबाब र द्वन्द्वको नयाँ अध्याय

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच चिसोपन सुरु : सत्ता, दबाब र द्वन्द्वको नयाँ अध्याय

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच चिसोपन सुरु : सत्ता, दबाब र द्वन्द्वको नयाँ अध्याय

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच चिसोपन सुरु : सत्ता, दबाब र द्वन्द्वको नयाँ अध्याय
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
बिहिवार, बैशाख ३ २०८३
बिहिवार, बैशाख ३ २०८३
  • टेकराज पौडेल
    गत हप्ता प्रधानमन्त्रीले करिब एक दर्जन देशका राजदूतसँग सामूहिक भेटघाट गरे । कूटनीतिक शिष्टाचारभित्र सीमित रहने यस्ता भेटघाट यसपटक भने असामान्य रूपमा राजनीतिक सन्देशले भरिएका देखिए । स्विजरल्याण्डका राजदूतसँग गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपालीहरूले स्विस बैंकमा राखेको भनिएको रकम फिर्ता ल्याउन सहयोग मागे भने प्रधानमन्त्री बालेन साहले मलेसियाका राजदूतसँग सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त जीबी राईलाई तत्काल नेपाल सुपुर्दगी गर्न कडा आग्रह गरे ।


    कुरा यत्तिमै सीमित रहेन । मैलेसियन पक्षसँग प्रधानमन्त्रीको ‘आक्रामक’ प्रस्तुति र दबाबपूर्ण शैलीबारे सूचना बाहिरिएपछि सत्ताधारी पार्टीका सभापति  रवि  लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । उनको दृष्टिमा यो शैलीले सरकारलाई मात्र होइन, आफूलाई समेत कूटनीतिक र व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने जोखिम बोकेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेनले अघिल्लो सरकारले पूर्वाग्रहले थुनेको विषयहरू जीबी राई पक्राउपछि स्पष्ट हुने विश्वास राखेका थिए, तर उक्त धारणा आफैंमाथि प्रतिउत्पादक बन्न सक्ने जोखिमलाई भने उनले पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् ।


    यसैबिच, रवि  लामिछानेले आफ्ना नजिकका राजनीतिक सर्कलमार्फत् जीबी राई प्रकरणलाई फरक ढंगले मोड्ने प्रयास भएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता र ध्यान अन्यत्र मोडिएको संकेत दिने विश्लेषण हुन थालेको छ ।


    सभापति लामिछानेले सरकारको कामकारबाही अपेक्षित ढंगले अघि नबढेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी महोत्तरीबाट बालेनको कोटामा श्रममन्त्री बनेका दीपक शाहको विगत विवादास्पद रहेको विषयलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तोष चुलिँदै गएको छ ।


    दीपक शाहमाथि अघिल्लो समयमा एमबीबीएस अध्ययनका नाममा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागि प्रहरी हिरासतसमेत भोगेको पृष्ठभूमि छ । मन्त्री बनेपछि पनि आफ्नै श्रीमतीलाई बिमा बोर्डको जिम्मेवारी दिलाएको आरोपले उनको छवि झन् धूमिल बनाएको छ । यी विषयलाई लिएर रविले “यही प्रवृत्ति रहने हो भने हाम्रो सरकार पुरानाभन्दा छिटो बदनाम हुन्छ” भन्ने सन्देश पठाएको स्रोतहरूको दाबी छ ।


    यो सन्देश बालेनसम्म पुगेपछि सम्बन्ध झनै चिसिँदै गएको देखिन्छ । बालेनले तुरुन्तै प्रतिप्रश्न उठाए—सरकार सञ्चालनमा को राख्ने, को हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णयको सीमा कहाँसम्म हो ? पार्टी नेतृत्वले सरकारमाथि कति हस्तक्षेप गर्ने ? यही प्रश्नले दुई नेताबिचको असहजता सतहमै ल्याइदिएको छ । यद्यपि, केही मन्त्रीहरू दुवै पक्षको सहमतिमा चयन गरिएको भन्दै आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भएको संकेत पनि देखिएको छ ।


    यता अर्को गम्भीर पाटो समानान्तर रूपमा विकसित भइरहेको छ । रवि लामिछानेलसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकालमा अघि बढाइएको प्रक्रिया सहज निष्कर्षमा नपुग्दै संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ । यसले सरकार स्वयं नै आफ्नै दलका नेताको मुद्दा फिर्ता गराउन सक्रिय भएको सन्देश बाहिर गएको छ ।


    यही सन्दर्भमा दुवै नेताबिचको अविश्वास अझ प्रष्ट हुँदै गएको छ । बालेनले पूर्ववर्ती सरकारका कमजोरीहरू खोज्दै अघि बढिरहेका बेला आफ्नै पार्टी सभापतिको सहकारी काण्ड घाँटीमा अड्किएको हड्डी बन्ने कि भन्ने डरले उनी सतर्क देखिन्छन् ।   उता  रवि  लामिछाने पनि आफ्नो कमजोर बिन्दुमा प्रधानमन्त्री बालेन साह खेल्न नपाओस् भन्नेमा उत्तिकै सशंकित छन् ।  यद्यपि, बालेन  पक्षको  चाहना सहकारी ठगीको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाटै उठोस् र समाधान व्यवहारिक ढंगले निस्कोस् भन्ने देखिन्छ ।
    यस्तो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रश्न उठाउने सम्भावना बढाएको छ । विशेष गरी वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी शासनको विषयमा कमजोर सन्देश जाँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न सक्ने जोखिमबारे अर्थ तथा कूटनीतिक वृत्तमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ । यसले सरकारभित्रको विश्वास मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
    बालेन र रबि दुवै नयाँ राजनीतिक शक्तिका प्रतीक मानिन्छन् । तर शासन सञ्चालनको व्यवहारिक चरणमा आइपुग्दा उनीहरूबिचको दृष्टिकोण फरक देखिन थालेको छ ।
    एकातिर बालेनको “आक्रामक, परिणाममुखी” शैली, अर्कोतिर रबिको “संस्थागत सन्तुलन र छवि”प्रति बढी सचेत दृष्टिकोण—यही अन्तर अहिले द्वन्द्वको बिउ बन्दै गएको छ ।
    सत्ताको गणित मिलाउन बनेको सहकार्य अब नीतिगत समन्वयको अभावले चुनौतीमा परेको देखिन्छ । बाह्य दबाब, आन्तरिक विवाद र व्यक्तिगत शैलीबिच सन्तुलन कायम गर्न नसके यो सरकार  लामो समय टिक्न गाह्रो हुने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।
    अन्ततः, यो केवल दुई नेताबिचको व्यक्तिगत असहजता होइन । 
    यो नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले शासनको वास्तविक परीक्षा कसरी सामना गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

     

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij